तुरीसारखे हाल पुन्हा नकोत
राज्यावर गेल्या तीन दिवसांत पावसाची मेहेरनजर झाली आहे. उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भ सोडला तर उर्वरित महाराष्ट्रात दमदार पावसाने एका झटक्यात पिण्याच्या पाण्याची व येत्या रब्बी हंगामातील पेरणीची काळजी मोकळी केली हा दिलासा निश्‍चितच महत्त्वाचा. मराठवाडा व मुंबई, पुणे, नाशिकसह पश्‍चिम महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न अक्षरश: जादूच्या कांडीसारखा दोन दिवसांत सोडवला जाणे ही नवरात्रोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला पालनहार देवीमातेचीच कृपा म्हणत सगळ्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे. या पावसाने रब्बी हंगामातील पेरणीलाही शुभसंकेत दिलेत, हे त्यापेक्षाही मोलाचे. रब्बीचा हंगाम विदर्भाला व उत्तर महाराष्ट्राला जेमतेम साधता येईल. मात्र, तो मराठवाडा व पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत समाधानकारक नसेल हे शल्य आहेच. राज्यात प्रामुख्याने गहू, हरभरा, मका, ही पिके घेतली जातात. फळबागांनाही हा पाऊस उपयुक्त ठरणार आहे. आता यथावकाश अडवलेल्या पाण्याच्या जीवावर नेहमीच्या राजकीय वृत्तीनुसार सरकारच्या जलयुक्त शिवाराचे गुणगानही सुरू होईल. त्याचवेळी एक भीतीही उभी राहिली आहे ती म्हणजे तुरीच्या विक्रमी उत्पादनानंतर झालेल्या शेतकर्‍यांच्या परेशानीची.
गतवर्षी कधी नव्हे ते विक्रमी उत्पादन झाले. मात्र, सरकारी बेधोरणीपणाने तूर उत्पादक शेतकर्‍यांच्या त्रासाला पारावार उरला नव्हता. थेट केंद्र सरकारपर्यंत हा मुद्दा नेऊनही राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाने तूर उत्पादक शेतकर्‍यांना हवा तसा दिलासा मिळू शकला नव्हता हा अनुभव फार जुना नाही. तूर खरेदीची समस्या चिघळल्यावर प्रशासकीय बेपर्वाईचा एक नमुना समोर आला होता. तो असा की, पेरणीच्याच वेळी तुरीचे पेरणीचे क्षेत्र नेमके किती आहे व हे क्षेत्र वाढलेले दिसत असेल, तर तुरीचे उत्पादन वाढणार आहे याचा अंदाज कृषी खात्याला कसा आला नाही? मातीमोल भावाने तूर उत्पादक शेतकरी व्यापार्‍यांकडून नागवला जाऊ लागल्याने उसळलेल्या जनक्षोभानंतर प्रशासनाला जाग आली होती. त्यातही निर्यातबंदी व नाफेडची खरेदी या केंद्र सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातील मुद्द्यांवर तत्काळ व लवचीकतेने निर्णय न घेतले गेल्याने या समस्येची तीव्रता वाढली होती. सरकारला बिनलाजेपणा सोडून तूर खरेदीची सरकारी मुदत वाढवावी लागली होती. हा झाला तुरीच्या सरकारी खरेदीच्या संतापाचा इतिहास. त्याचीच पुनरावृत्ती यंदा रब्बी हंगामात होऊ नये, अशी भीती आतापासूनच व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. यंदा रब्बी हंगामात असेच पेरणीचे क्षेत्र वाढू शकते याची जाणीव कृषी खात्याला आतापासूनच ठेवावी लागणार आहे. तसे झाले नाही तर सरकारी बेधोरणीपणाचा एकाच वर्षात दुसरा फटका राज्यातील शेतकर्‍यांना सहन करावा लागणार, हे निश्‍चित. तुरीच्या सरकारी भरड्यात भरडल्या गेलेल्या शेतकर्‍यांमध्ये विदर्भातील शेतकर्‍यांची संख्या मोठी होती. आताही रब्बी पिकांच्या उत्पादनवाढीनंतर तोच कित्ता गिरवला गेला, तर त्याचा मोठा फटका मराठवाडा व पश्‍चिम महाराष्ट्राला बसणार आहे. हे प्रांत वातावरणाच्या अनुकूलतेमुळे रब्बी पिकांच्या उत्पादनात आघाडीवर असतातच. त्यामुळे या भागांमधील शेतकर्‍यांच्या रब्बी पेरण्यांकडून अपेक्षाही मोठ्या असतात, हे कृषी खात्याला माहिती नसेल, असे कुणीही म्हणणार नाही. यंदा तुरीचे उत्पादन विक्रमी होण्याच्या आधी तूरडाळीला सोन्याचे मोल आलेले प्रशासन व राजकारण्यांनाही माहिती आहेच. रब्बी हंगामात घेतली जाणारी गहू, हरभरा, शाळू ज्वारी ही पिकेही तितक्याच तोलामोलाची आहेत. ही पिकेही कवडीमोल दरांमुळेे शेतकर्‍यांच्या मरणाचे निमित्त ठरू नयेत. रब्बी हंगामाची मेहनत सरकारच्या नादानपणामुळे संधीसाधू व्यापार्‍यांच्या हातात पुन्हा गेली, तर मात्र आधीच शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर प्रचंड खवळलेले जनमानस पुढारी व अधिकार्‍यांच्या उरावर बसून जाब विचारायला आता कमी करणार नाही, याचीही जाणीव सगळ्यांनाच असावी. मराठवाड्यासह पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या बर्‍याच भागात यंदा खरिपाची परिस्थिती अपेक्षेप्रमाणे हंगाम साधणारी दिसत नाही. जुलैच्या मध्यानंतर पाऊस गायब झालेल्या भागांतील शेतकर्‍यांनी अर्धवट म्हणजे वाढ खुंटलेली पिके उपटून फेकून टाकली.
शेतं पुन्हा छातीवर दगड ठेवण्यासारखा धोका पत्करून रब्बी पेरणीसाठी तयार केलेली आहेत. योगायोगाने दमदार कोसळलेला आताचा पाऊस त्यांना आशादायक वाटतो आहे. रब्बी पिकांच्या पेरण्या करणारांसह फळबागायतदार शेतकरीही मोठ्या आशेने हिवाळ्यात हाताशी येणार्‍या उत्पादनाच्या भरवशावर यंदा मोठ्या संख्येने राहणार आहेत. ही वस्तुस्थिती कृषी खात्याने लक्षात घेण्यातच त्यांचेही हित आहे. सरकारी नादान पणाचाच फटका कित्येक वर्षांपासून कांदा, टोमॅटो, द्राक्ष, कापूस, ऊस, रब्बी भुईमूग, केळी उत्पादक शेतकर्‍यांच्या जीवावर उठतोच आहे. हे पूर्वीचे अनुभव प्रचंड संताप आणणारे ठरल्याने व तुरीच्या सरकारी खरेदीबाबतीतही यंदा शेतकर्‍यांना तसाच नालायकपणाचा मनस्ताप सहन करावा लागलेला असल्याने सामान्य जनमतही खवळलेले आहेच. शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधांचा व धोरणांचा हा सरकारी मागासलेपणा बर्‍याच काळापासून सहन करावा लागत असल्याने शेतकर्‍यांची सहनशक्ती आता जास्त ताणून फायदा नाही. आतापासूनच कृषी खात्याने यंदाच्या रब्बीचे पेरणीचे क्षेत्र, पिकांचे प्रकार, वर्गीकरण आदींबाबतीत अद्ययावत माहिती तयार ठेवावी. त्या वस्तुस्थितीप्रमाणे संभाव्य परिस्थिती व अडचणींचा अंदाज घ्यावा, पिकांच्या साठवणुकींसाठी व एकाचवेळी विक्रीला येणारा शेतमाल खळखळ न करता सरकारकडून खरेदी केला जाईल, अशी यंत्रणा उभी करण्याची काळजी घेतली, तरच पुढचे मरण टळणार आहे. सार्‍या महाराष्ट्राला खरिपाने मारल्यावर अर्ध्या महाराष्ट्राच्या आशा आता रब्बी हंगामाच्या आशेने फुलल्या आहेत. त्या आशा तूर व कांद्यासारख्या बेधोरणी कारभाराने मारल्या जाऊ नयेत.