तुरुंगातल्या मरणयातना चुकविण्यासाठी पलायन!

तुरुंगाचे कामकाज पाहण्यासाठी आपल्याकडे कारागृह संहिता आहे आणि राज्यात तुरुंग विभाग आहे. कारागृह संहिता आपण इंग्रजांकडून स्वीकारली आहे. त्यात किरकोळ बदल वगळता आजही 80 टक्के नियम आपले राज्य इंग्रजी आमदनीतले वापरते, हे सत्य आहे. इंग्रजांनी कारागृह संहिता तयार करताना इथल्या लोकांना, प्रामुख्याने देशभक्तांना यातना देण्याच्या हेतूने त्याची रचना केली. पुढे देश स्वतंत्र झाल्यावर त्यात आमूलाग्र बदल करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याची कुणाला गरज वाटली नाही. कारण तुरुंगात येणार्‍यावर दया-माया दाखवायला नको म्हणून तिथले जगणे मरणयातना कसे होईल? याची व्यवस्था करण्यात गृह विभागाने धन्यता मानली. आजची अवस्था हे त्याच विचारसरणीची फळे आहेत.

आपल्या देशातल्या तुरुंगाची सध्याची अवस्था मोठी बिकट बनली आहे. क्षमतेपेक्षा कितीतरी पटीने कैदी गुरांसारखे कोंबले जात आहेत. दिल्लीतील तिहार हा तुरुंग त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. कोणे एकेकाळी किरण बेदी तिथल्या महानिरीक्षक असताना त्यांनी अनेक प्रयोग करून बघितले. मात्र, त्याही काळात क्षमतेपेक्षा 50 पट कैदी जास्त असल्याचे त्यांना मान्य करावे लागले होते. तिहार हे नाव गाजलेले असल्याने त्याचा उल्लेख केला परंतु, महाराष्ट्रातील तुरुंग सुद्धा त्याला अपवाद नाहीत. पुण्याचे येरवडा, मुंबईचे ऑर्थर रोड, तळोजा, नागपूर, अमरावती आणि नाशिकचे तुरुंग राज्यात मोठे समजले जातात. मात्र, सगळ्या तुरुंगाची अवस्था अतिशय वाईट झाली आहे. परवा नाशिकच्या तुरुंगातून तब्बल 139 कैदी आजवर फरार असल्याचा अहवाल फुटल्यामुळे हा तुरुंग चर्चेत आला. तसेही नाशिकचा तुरुंग अधूनमधून चर्चेत असतो. कधी चकमक, कधी मोबाईलचा सुळसुळाट तर कधी अमली पदार्थ, नाशिकच्या तुरुंगात काय मिळत नाही? असे विचारले जाते. तुरुंगाचे कामकाज पाहण्यासाठी आपल्याकडे कारागृह संहिता आहे आणि राज्यात तुरुंग विभाग आहे. कारागृह संहिता आपण इंग्रजांकडून स्वीकारली आहे. त्यात किरकोळ बदल वगळता आजही 80 टक्के नियम आपले राज्य इंग्रजी आमदनीतले वापरतो, हे सत्य आहे. इंग्रजांनी कारागृह संहिता तयार करताना इथल्या लोकांना, प्रामुख्याने देशभक्तांना यातना देण्याच्या हेतूने त्याची रचना केली. पुढे देश स्वतंत्र झाल्यावर त्यात आमूलाग्र बदल करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याची कुणाला गरज वाटली नाही. कारण तुरुंगात येणार्‍यावर दया-माया दाखवायला नको म्हणून तिथले जगणे मरणयातना कसे होईल? याची व्यवस्था करण्यात गृह विभागाने धन्यता मानली. आजची अवस्था हे त्याच विचारसरणीची फळे आहेत. त्याचा परिणाम असा झाला की, तुरुंगात येणारा बंदी विविध प्रकारचा असला तरी त्याच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन मात्र एकच राहिला. बाहेरचा समाज प्रगत झाला. जगातला मानवीय व्यवहार आपण स्वीकारला. पण, तुरुंगाची दारे त्याच्यासाठी कायमच बंद राहिली. जिवंतपणी मरणयातना देणार्‍या केंद्रात त्याचे रूपांतर झाले. कैद्याला संचित तसेच अभिवचन रजा मिळते. त्यांना काही ठराविक रक्कम भरून शिक्षा कालावधीत सुट्टी मिळवता येते. अशी सुट्टी संपली की, त्याने परत कारागृहात यावे, असे अभिप्रेत असते. मात्र, तुरुंगात राहुन तो जगाची तिरकस चाल शिकलेला असतो. त्यामुळे इच्छा असूनही तुरुंगातल्या अमानवीय यातना त्याला येऊ देत नाहीत. शिवाय, समन्स घेऊन येणार्‍या शिपायाला दोन-चारशे रुपये दिले की, मग सदरचा बंदी, उल्लेखीत पत्त्यावर आढळून आला नाही. हा शेरा लिहुन समन्स परतीचा प्रवास वर्षानुवर्षे कसा करतात? याचा त्याला चांगलाच अभ्यास झालेला असतो. नाशिक तुरुंगात 16 डिसेंबर 2016 पर्यंत 139 कैदी अशा रजेवरून परत आलेच नसल्याचा अहवाल तुरुंग अधीक्षकाने पोलीस महासंचालकांना पाठविला आहे. राज्यातल्या तुरुंगाची सुरक्षा अगोदरच खिळखिळी झालेली असताना हा अहवाल येणे म्हणजे गृहखात्याची इज्जत वेशीवर टांगण्यासारखे आहे. तुरुंग पोखरले गेल्याचे ते द्योतक आहे. एखादा कैदी रजेवर गेला आणि रजा संपली तरी परतला नाही असे लक्षात आल्यावर, तुरुंगातून त्या जिल्हा पोलीस अधीक्षकाला कळवले जाते. पोलीस अधीक्षक संबंधित पोलीस ठाण्याला कळवितो आणि शिपाई तो समन्स घेऊन दिलेल्या पत्त्यावर जातो. पुढे काय होते? हे शेंबडे पोरंही सांगू शकेल. पळून गेलेला कैदी पकडून आणण्याची सध्या कारागृह प्रशासनाजवळ कोणतीही यंत्रणा नसल्याने पोलीस जे कळवतील, त्यावर समाधान मानणे एवढेच त्यांच्या हाती आहे. नवलाची गोष्ट म्हणजे नाशिकच्या या फरार कैद्यांपैकी एकाचेही छायाचित्र तुरुंगाकडे नाही. अशावेळी फरार कैद्यांचा शोध कसा घेणार? हा मोठा प्रश्‍न पडला आहे. सुट्टीवर जाण्यापूर्वी जमा केलेली रक्कम जप्त करून घेण्यापलीकडे तुरुंग प्रशासन काहीच करू शकत नाही. आधीच एवढी संख्या आहे की, पळून गेलेल्या कैद्यांची काळजी करायला कुणाला वेळ, खंत असण्याचे कारण नाही. पैसा पुरविणार्‍या कैद्यांसाठी मात्र तुरुंग सुरक्षित ठिकाणे झाले आहेत. पैसा पुरवा आणि कोणत्याही सुख-सुविधा मिळवा, अशी हमखास गॅरंटी तुरुंगातून अलीकडे दिली जाते. नाशिक तुरुंगाच्या अनेक सुरसकथा आहेत. इथे दारू, गांजा, अफिम, चरस, बिडी, सिगारेट आणि मोबाईल सुद्धा उपलब्ध केले जातात. आजवर याकामात सापडलेले सर्वाधिक अधिकारी याच तुरुंगात सापडले आहेत. याच तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारा व्यंकटेश करियप्पा मुदलियार नावाचा कैदी तर गेली 33 वर्ष गायब आहे. मुदलियार 4 फेब्रुवारी 1983 ला चिरीमिरी देऊन पळून गेला, तो आजवर सापडला नाही. विशेष म्हणजे त्याचा फोटो, ठावठिकाणा काहीच सापडत नाही. त्याला मदत करण्याच्या आरोपात दोघांची चौकशी झाली. आता ते निवृत्त झालेत. कदाचित, मुदलियार पण मेला असेल. पण, कारागृह खात्याला त्याचे काहीच वाटत नाही. हे खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे, केसरकर राज्यमंत्री आहेत. या खात्यातून प्रत्यक्ष मलिदा मिळत नसल्यामुळे ते अधिकार्‍यांकडे सोपवून सत्ताधारी राजकारणात गुंग आहेत. तुरुंगाच्या क्षमता, सोयी, मानवीय व्यवहार, खटल्यांचा निपटारा व्हावा, यासाठी या सगळ्यांना वेळ नाही. तुरुंगात खितपत मेल्यापेक्षा गावात मजुरी करून मरणे अधिक सोयीस्कर वाटत असल्याने पलायन वाढत आहेत अन् सरकार जबाबदारीपासून पळत आहे.