मुंबई – राज्यातील तृतीयपंथींच्या विकास व ऊन्नती करीता तसेच त्यांच्या शिक्षण व आरोग्याची काळजी घेण्याकरीता शासन अनकूल असून त्यांच्या करीता योग्य ते धोरण ठरविण्याचा शासनाचा मानस आहे त्याकरीता महामंडळ किंवा आयोग नेमण्यात येणार असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
मंत्रालयातील आपल्या दालनात आयोजित पत्रकार परीषदेत त्या बोलत होत्या.त्यांनी सांगितले की, तृतीयपंथींच्या बाबतचा विषय केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत आहे. महिला व बाल विकास विभागाशी त्याचा संबंध तसा येत नाही.केंद्रशासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या मार्फत त्यांच्या विषयी धोरणं आखण्यात येऊन निर्णय घेतले जातात. मात्र तृतीयपंथींना दुर्लक्षित करून चालणार नाही.ते सुद्धा समाजातील घटक आहेत. त्यादृष्ट्रीने राज्यातील सामाजिक न्याय विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने समन्वय साधून लवकरच एक धोरण ठरविण्यात येईल.एखादे महामंडळ किंवा आयोग नेमण्य़ाचा शासनाचा विचार असल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले.
जनतेतूनच सरपंच निवडणार
नगराध्यक्षांच्या धर्तीवर थेट जनतेतून सरपंच निवडला जावा अशी शासनाची धारणा असून या संदर्भात ग्रामविकास सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती शासनाने नियुक्त केली होती.या समितीने या विषयीचे प्रारूप तयार केले असून तसा प्रस्ताव लवकरच मंत्रीमंडळापुढे आणला जाईल.अशी माहती मुंडे यांनी बोलताना दिली.