‘ते’ गाळे अखेर मनपाचेच

जळगाव। शहरातील महानगर पालिकेच्या मालकीच्या करार संपलेल्या गाळ्यांची मालकी महापालिकेचीच असल्याचा महत्वपूर्ण निकाल शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. यामुळे या न्यायालयीन लढाईत महापालिकेचा विजय झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मनपा मालकीच्या 28 पैकी 18 व्यापारी संकुलातील 2175 गाळ्यांची मुदत 31 मार्च 2012 मध्ये संपुष्टात आली आहे. गाळेप्रकरणी दाखल असलेले याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात शुक्रवार रोजी कामकाज झाले. दरम्यान, 15 दिवसांत गाळे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया करुन दोन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करून या प्रक्रियेत शासनाने हस्तक्षेप करु नये, तसेच गाळ्यासंदर्भात शासनाकडे जे प्रलंबित प्रश्‍न असतील, ते प्रश्‍न दोन महिन्यात निकाली काढावे, असे आदेश न्या.एस.सी.धर्माधिकारी, न्या.मंगेश पाटील यांच्या द्विपीठाने दिले.

न्यायालयात धाव
जळगाव शहरातील गाळे प्रश्‍नाबाबत डॉ. राधेश्याम चौधरी व हिरालाल पाटील यांनी जनहित याचीका दाखल केली होती. तसेच गाळे ताब्यात घेण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी 81 ब ची प्रक्रिया सुरु करुन गाळेधारकांना नोटीस बजावली होती. परंतु या नोटीसच्या विरोधातही गाळेधारकांनी मुुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

तर फुले मार्केटसह चार मार्केटच्या मालकीबाबत आणि अटी-शर्तीचे बंग केल्यामुळे व्यापारी संकुलाची जागा ताब्यात का घेवू नये? यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी बजावलेल्या नोटीसच्या विरोधात स्थायी सभापती डॉ.वर्षा खडके, माजी स्थायी सभापती नितीन बरडे आणि माजी उपमहापौर सुनिल महाजन यांनी याचिका दाखल केली होती. मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यासंदर्भात दाखल झालेल्या चार याचिका एकत्रित करुन खंडपीठात कामकाज झाले. दरम्यान 18 व्यापारी संकुलातील 2175 गाळे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया 15 दिवसात सुरु करुन ती दोन महिन्यात पूर्ण करावी, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहे.

जगवाणींवर ताशेरे – विधान परिषदेचे माजी आमदार गुरूमुख जगवाणी यांनी तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांना व्यापार्‍यांना 99 वर्षांची मुदत वाढ द्यावी यांना पत्र दिले होते. हे पत्र महसूल मंत्र्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे वर्ग केले होते. जगवाणी यांच्या पत्रामुळे महसूलमध्ये सुनावणी सुरू झाल्याने या प्रकरणातील तिढा वाढण्यास मदत झाल्याचे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवून माजी आमदार जगवाणी यांच्या भूमिकेचा समाचार घेतला. हायकोर्टांचे आदेश असतांना अशा प्रकारचे पत्र देणे हे बेकायदेशीर असून अशा व्यक्तींना विधान परिषदेत सदस्य म्हणून घेतले जात असल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. नूतनीकरण चुकीचेच- यावेळी खंडीपाठाने सुप्रीम कोर्टाच्या 2011 च्या निवाड्याचा आधार घेत नगरपालिका, महानगरपालिका ह्या सार्वजनिक मालमत्ता असतात. नगरसेवक या मिळकतीचे ट्रस्टी असतात यामुळे डिफॉल्टर गाळेधारकांना नुतनीकरण करून देणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयाल राज्यशासनाने स्थगिती दिली. ठराव क्र 135 ला राज्य शासनाने दिलेली स्थगिती ही योग्य होती असा मत नोंदविले. ठराव 135 हा बेकायदेशीर ठरवून विद्यामान गाळेधारकांना लिलावाशिवाय देऊ नये असे स्पष्ट निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच ठराव क्र. 40चा निर्णय 15 दिवसात शासनाने निर्णय घ्यावा असे आदेश खंडपीठाने केले आहेत. तात्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी गाळे सिल करण्याची प्रक्रीया सुरू केली होती. परंतु, ती थांबवून गाळ्यांचे सिल काढण्यात आले होते. गाळ्यांचे सील पुन्हा उघडणे चुकीचे होते असे मत खंडपीठाने मांडले. महानगर पालिका प्रशासनाने जेव्हा गाळेधारकांना भाडे थकबाकी वसुलीची नोटिस दिली होती तेव्हा शासनाने सुद्धा गाळे खाली करण्याच्या प्रक्रीयेस अडविले नव्हते. गाळेधारकांनीसुद्धा महानगर पालिकेचा भाडेकरी म्हणून भाडे दिलेले आहे. यामुळे ही प्रक्रीया पूर्ण करून 60 दिवसांत गाळे ताब्यात घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. दोन महिन्यात प्रक्रिया पुर्ण करा- 14 मार्केटबाबत आज किंवा भविष्यात वेगळा निर्णय येणार नाही. महापालिका प्रशासनाने 15 दिवसांत गाळे ताब्यात घेण्याची प्रक्रीया सुरू करून 60 दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले आहेत. तसेच शासन या निर्णयात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही असे सुस्पष्ट आदेश दिले आहेत. यावेळी शासनांच्या वकीलांनी दुजोरा देत शासन खंडपीठाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नाही याची हमी दिली. हुडकोचे कर्ज हा जळगावसाठी गंभीर प्रश्‍न आहे. परंतु, उच्च न्यायालयात या प्रकरणी शासन व हुडकोला बजावले असल्याचे कोर्टाने सांगितले. हुडकोबाबत सहानुभूतीपुर्वक निर्णय घ्यावे असे सांगितले असल्याचे महानगर पालिकेच्या वकीलांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. जागेच्या मालकीवर भाष्य नाही- 13 जुलै रोजी हुडकोने 400 कोटी थकबाकीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रीयेतून निर्माण होणार पैसा फुले मार्केट, सेंट्रल फुले मार्केट, वालेचा मार्केट आणि शास्त्री टावर यांच्या जागेचा वाद निर्माण झाला होता. महसूलतर्फे ही जागा त्यांची असल्याचा दावा करण्यात आला होता. यावर कोर्टाने जागा कोणाच्या मालकीची आहे यावर भाष्य करणार नाही परंतु, शासनाने या चार मार्केटबाबत हस्तक्षेप करून गाळे खाली करण्याच्या प्रक्रीयेत अडथळा आणू नये असे निर्देश दिले आहेत. राज्य शासनाकडे मालकीबाबतचा वाद प्रलंबित असला तरी 79 प्रमाणे जमीन शासनाची आहे का हे तपासता येईल. परंतु, या जागेवरील गाळे 1935 पासून तात्कालीन नगरपालिकेच्या ताब्यात असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने मांडले. यावेळी शासनाचे वकील गिरासे यांनी गाळे खाली करण्याच्या प्रक्रीयेत शासन हस्तक्षेप करणार नाही यास संमती दर्शविली. महानगरपालिकेतर्फे अ‍ॅड. पी. पाटील, अ‍ॅड. श्रीकांत पाटील यांनी कामकाज पाहिले.

गाळे ताब्यात का घेतले नाहीत?
महानगर पालिकेच्या 14 संकुलांतील गाळे ताब्यात घेण्याचे कोर्टाने आदेश दिलेले असतांना कारवाई का करण्यात आली नाही याची विचारणा खंडपीठाने केली. यावर महानगरपालिकेचे वकील पी. आर. पाटील निरूत्तर झालेत. यावेळी महानगर पालिकेच्या वकीलांना ठराव क्र. 135 दाखविला. हुडकोच्या कर्जामुळे महापालिकेची खाती सील झाल्यानंतर 22 ऑगस्ट 2014 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथराव खडसे यांच्या बैठकीतील चर्चेनुसार हा ठराव करण्यात आला होता. सभागृहात ठराव मंजूर केल्यानंतर त्यावर अंमलबजावणी न करता सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. त्यानंतर सरकारने व्यापार्‍यांच्या तक्रारीवर आयुक्तांकडून मागवलेला अहवालात अपेक्षित नसतांना आयुक्तांनी गाळ्यांचा लिलाव करणे योग्य राहील असे मत नोंदविले होते. हा ठराव पारीत करतांना गाळेधारकांकडे तीन तीन वर्षांपासून भाडे थकीत होते. अस्तीत्वातील गाळेधारकांना जे तीन तीन वर्ष भाडे भरत नाहीत त्यांच्या बाजूने ठराव करणे चुकीचे असल्याचे म्हणत खंडपीठाने ताशेरे ओढले.

किचकट प्रश्‍न : महापालिका व्यापारी संकुलाच्या मुदत संपलेल्या गाळे कराराचा प्रश्‍न गेल्या अनेक वर्षांपासून चिघळत पडला आहे. महापालिकेच्या 28 व्यापारी संकुलातील 4517 गाळे असून त्यापैकी 17 मार्केटच्या 2175 गाळ्याची मुदत संपलेली आहे. यापैकी महात्मा फुले मार्केट, सेंट्रल फुले मार्केट, शास्त्री टॉवर खालील दुकाने व वालेचा मार्केट गाळ्यांचा नेट मूल्यावर 8 टक्के दुकानांचे भाडे विचारात घेऊन येणारी प्रिमियम रक्कम ही दहा टक्के दराने प्रति पाचवर्षे अशी वाढ विचारात घेऊन 30 वर्षाकरिता प्रचलित मूल्य लक्षात घेऊन येणार्‍या प्रिमियमची एक रक्कम घेण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव होता. उर्वरित दहा व्यापारी संकुलातील गाळ्याबाबत महापालिका ठराव 135 नुसार गाळ्यांचे बेसिक मूल्य निश्‍चित करून त्या प्रमाणे लिलाव प्रक्रिया करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने आधी दिलेला आहे. यासाठी आजवर 15 प्रस्तावदेखील संमत करण्यात आले असले तरी याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

जनहित याचिका
दरम्यान, जळगाव शहरातील गाळे प्रश्‍नाबाबत डॉ. राधेश्याम चौधरी व हिरालाल पाटील यांनी जनहित याचीका दाखल केली होती. यात डॉ. चौधरी यांची याची याचिका काही राजकीय उद्देशाने दाखल करण्यात आल्याचे मत खंडपीठाने नोंदविले आहे. तर हिरालाल पाटील यांनी मुदत संपलेल्या गाळेधारकांना ‘81-ब’ ची नोटीस देऊनही पुढे कोणतीही कारवाई केली जात नाही. तसेच फुले मार्केटला विशेष दर्जा देवू नये अशी मागणी केली होती. हिरालाल पाटील यांच्या याचीकेत व्यापक जनहित दिसून येत असल्याचे मत खंडपीठाने नोंदविविले आहे.

महापालिका व शासन यामध्ये स्वर्णमध्य साधून योग्य तो निर्णय घेईल. शासन व्यापार्‍याचे नुकसान होवू देणार नाही.तसेच महापालिकेचे ही नुकसान होणार नाही असा काही मधला मार्ग काढणार अशी आम्हाला आशा आहेे.
बबलु उर्फ भरतकुमार समदडिया

उच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. तपशीलवार निकाल आलेला नाही. हायकोर्टांचा निकालाचा सन्मान करणे क्रमप्राप्त आहे.
नितीन लढ्ढा, महापौर

आमच्याकडे आलेली नाही .सर्व माहिती ही ऐकु आहे.मात्र 4 मार्केटचा निर्णय शासनाला दोन महिन्यात तर उरलेल्या 14 मार्केटचा निर्णय दोन महिन्यात महानगर पालिकेला घ्यायचा आहे. रमेश विजुराम मथाती अध्यक्ष फुले मार्केट असोसिएशन
रमेश विजुराम, मथाती अध्यक्ष फुले मार्केट असोसिएशन