‘ते’ भूसंपादन 2013 च्या कायद्यानुसार

जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची माहिती

पुणे : पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया करण्यासाठी महाराष्ट्र विमान विकास कंपनीकडून भूसंपादनाचा प्रस्ताव आलेला नाही. हा प्रस्ताव आल्यानंतर भूसंपादनासाठी विविध पर्याय शेतकर्‍यांना देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला देण्यावर भर असणार आहे, असे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
भूसंपादनासाठी शेतकर्‍यांसमोर पर्याय असणार आहेत. त्यामध्ये जमिनीचा संपूर्ण मोबदला एकरकमी अदा करणे, निर्वाह भत्त्यासह विकसीत भूखंडाचा परतावा देणे, जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देणे आणि जमीन मालकाला भागीदार करून घेणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनीचा मोबदला देण्याचाही पर्याय असणार आहे.

जमीन मालकांसाठी फायदेशीर

भूसंपादनाचे वेगवेगळे पर्याय असले, तरी भूसंपादनाचा 2013 चा कायदा हा जमीन मालकांच्या फायद्याचा आहे. या कायद्यानुसार भूसंपादन झाल्यास जमीन मालकांचे नुकसान होत नाही. विमानतळाचे भूसंपादन करताना या पर्यायावर जास्त भर दिला जाणार आहे. मात्र, जमीन मालकांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतला जाईल.
नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी