‘ते’ सहा रस्ते पुन्हा सा.बां.विभागाच्या ताब्यात

जळगाव। शहरातील सहा रस्ते अवर्गिकृत करुन मनपाच्या ताब्यात देण्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागचा 3 एप्रिल 2017 चा तातडीने काढलेला आदेश एक महिन्याने रद्द करीत ते सहा रस्ते पुन्हा वर्गिकृत करुन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश आज सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अवर सचिव प्रशांत पाटील यांनी दिले आहेत. हे रस्ते पुन्हा वर्गिकृत व्हावे या मागणीसाठी डॉ. राधेशाम चौधरी यांनी जळगाव फर्स्टच्या नेतृत्वात 30 वेगवेगळ्या संघटनांसोबत सह्यांची मोहिम राबविली होती.

सार्वजनिक विभाग मंत्र्यांनी ठरावाची प्रत मागवून दिले आदेश
जनमताचा आदर करत ते सहा रस्ते ताब्यात न घेता परत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे परत करण्याचा ठराव मनपाने केला होता. या ठरावाची प्रत सार्वजनिक बांधकाम विभाग तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी मागवून घेतली आणि आज गुरुवारी सहा रस्ते पुन्हा वर्गिकृत करुन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात दिले आहेत. या संपूर्ण प्रकारामागे मूळ कारण हे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य व महामार्ग संदर्भात दिलेल्या एका आदेशात आहे. या निर्णयानंतर डॉ. चौधरी यांनी ना. चंद्रकांत पाटील व सरकारचे आभार मानले आहेत.

आ. भोळे यांच्यावर आरोप
दारु दुकानांचे पुनरुज्जिवन करण्यासाठी या सहा रस्त्यांना अवर्गिकृत करण्याचा प्रयत्न जळगावचे आमदार सुरेश भोळे यांनी केला होता असा आरोप जळगाव फस्टचे डॉ. राधेशाम चौधरी यांनी केला आहे. हा प्रकार म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला हरताळ फासणे व दारु दुकान बचाव करणे असा झाला होता. यावरुन शासकीय विभागाची बदनामी डॉ. चौधरी यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.