तोंड दाखविणे झाले मुश्किल
जळगाव (प्रदीप चव्हाण) । जिल्हा परिषद ही ग्रामीण जनतेच्या विकासासाठी महत्वाची भूमिका बजावत असते. त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेतील महत्वाचे अंग म्हणून जि.प.ला ओळखले जाते. मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेची सद्य स्थितीतील अवस्था अतिशय दयनिय झाली आहे. जिल्हा परिषद निवडणूक होवून नऊ महिन्याचा काळ उलटला आहे, मात्र अद्यापर्यत एकही सदस्याला मतदार संघाच्या विकासाकरीता दोन लाखाचाही निधी मिळालेला नसल्याने मतदारसंघाचा विकास कसा करावा असा प्रश्‍न पडला आहे. निधी अभावी निवडणूक काळात मतदारांना दिलेले आश्‍वासन पाळण्यास जि.प.सदस्य असमर्थ ठरत असल्याने मतदारसंघात तोंड दाखविणे मुश्किल झाले आहे. निधी मिळत नसल्याने कामे कशी करावी अशी ओरड विरोधी पक्षातील सदस्यांसह सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांची आहे. जिल्ह्यात दोन दोन मंत्री असतांनाही विकासात्मक कामासाठी निधीची चणचण भासत आहे. मंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या विकासाकरीता प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
सव्वा कोटी पडून
पदाधिकार्‍यांच्या उदासीनतेमुळे बांधकाम विभागातील जनसुविधा व शेष फंडातील तब्बल 1 कोटी 33 लाखाचा निधी गेल्या चार महिन्यापासून पडून आहे. पदाधिकार्‍यांकडून कामे सुचविल्या जात नसल्याने अधिकार्‍यांपुढे निधी खर्च करण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. राजकीय वाटाघाटीमध्ये पदाधिकारी कामाचे वितरण करीत नसल्याने ही स्थिती आहे. सभापती, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा आणि उपाध्यक्ष या प्रमुख पदाधिकार्‍यांमध्ये कामे वाटपावरून एकमत होत नसल्याची स्थिती असल्याने राजकीय वाटाघाटीमुळे विकास कामांना विलंब होत आहे.
कोणी उमेदवारी घेणार नाही
जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी मोठी रक्कम खर्च करावी लागते. मतदारांना विकासाचे आश्‍वासन दिले जाते मात्र विकासकामे करण्याची सदस्यांची मानसिकता असतांनाही निधी अभावी कामे करता येत नसल्याने मतदारसंघातून ओरड होत असते. साहजिकच लोकप्रतिनिधींविषयी विरोधी भावना निर्माण होते, अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास पुढील जि.प.निवडणूकीसाठी उमेदवारी घेण्यास कोणी पुढे येणार नाही अशी प्रतिक्रीया जि.प.सदस्यांमधून व्यक्त होत आहे.
14 व्या वित्त आयोगाचा भर
14 व्या वित्त आयोगाच्या अगोदर शासनातर्फे मिळणारा निधी साखळी पध्दतीने जिल्हा परिषदेकडून पंचायत समिती व पंचायत समितीकडून ग्रामपंचायतीला वितरीत होत असे मात्र 14 व्या वित्त आयोगानुसार शासनाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा होत आहे. त्यामुळे सरपंच हा अधिकाराने जिल्हा परिषद सदस्यापेक्षाही अधिकाराने मोठा बनला आहे. 14 व्या वित्त आयोगामुळे जि.प.सदस्य अधिकार शुन्य असतांना त्यातच जि.प.कडून निधी मिळत नसल्याने त्यात भर पडली आहे. गेल्या काही दिवसापासून जि.प.सदस्यांनी जि.प.कडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे.