त्यांनाही अखेर मिळाला की न्याय

न्याय मिळवून देण्यासाठी लढणार्‍या न्यायालयातील महिला वकिलांनाही आता न्याय मिळाला आहे. देशात पहिल्यांदाच न्यायालयातील आवारात पाळणाघराची सुरुवात होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एक मेपासून हा उपक्रम राबवला जाईल. या पाळणाघरात महिला वकीलांना आपल्या बाळांना सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत ठेवू शकणार आहेत. पाळणाघरात एकूण 30 मुले राहू शकतात. याचा लाभ घेण्यासाठी दरमहा अडीच हजार रुपये द्यावे लागतील. दिल्लीच्या मयूर विहारमधील रहिवासी अ‍ॅड. अनंदिता पुजारी यांनी यासाठी तब्बल पाच वर्षे यासाठी लढा दिला. अ‍ॅड.

अनंदिता यांनी 2012 मध्ये अभियान सुरू केले. इतर महिला वकिलांनीही याला समर्थन दिले. तेव्हापासून आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात 7 सरन्यायाधीश बदलून गेले. सर्वात अगोदर अनंदिता यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंह यांच्यासोबत मिळून शंभरावर महिला वकीलांच्या सह्या घेऊन 2012 मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश अल्तमश कबीर यांना पत्र लिहिले, परंतु याचा काही फायदा झाला नाही. 18 जुलै 2014 मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा आणि 20 डिसेंबर 2014 मध्ये सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू यांनाही पत्र लिहिण्यात आले. तरीही कारवाई झाली नाही. असे अनेक पत्रव्यवहार करून कंटाळलेल्या अनंदिता यांनी 2015 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली. ही समस्या 2 हजारांहून अधिक महिला वकिलांची होती. शेवटी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या पीठाने 2017 मध्ये पाळणाघर बनवण्याचे आदेश दिले. अन् त्यांनाही न्याय मिळाला.
– अलिशा पाटील, मुंबई