‘त्या’ नगरसेवकांवर कारवाईची टांगती तलवार

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेत एकूण 17 नगरसेवकांनी ओबीसीचे खोटे जात प्रमाणपत्र काढून ओबीसीसाठी राखीव असलेल्या प्रभागातून निवडणूक लढविली आहे. ओबीसी समाजावर हा राजकीय व सामाजिक अन्याय आहे. या नगरसेवकांविरोधात न्यायालयात दावा दाखल करणार असल्याचे, सामाजिक कार्यकर्ते मृणाल ढोले-पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे. आत्तापर्यंत पाच नगरसेवकांविरोधात न्यायालयाच याचिका दाखल केली असून उर्वरित 12 जणांविरोधात लवकरच याचिका दाखल करणार असल्याचे, त्यांनी सांगितले. त्यामुळे कुणबी जात प्रमाणपत्रावर निवडणूक लढविलेल्या नगरसेवकांचे धाबे दणाणले आहेत. यामध्ये सत्ताधारी भाजपच्या 14 तर राष्ट्रवादीच्या तीन नगरसेवकांचा समावेश आहे.

ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय
महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी 2017 मध्ये झाली. या निवडणुकीत खुल्या गटातील उमेदवारांनी ओबीसी प्रमाणपत्राद्वारे निवडणूक लढविली आहे. या मूळ ओबीसींवर मोठा अन्याय आहे. ओबीसींच्या जागेवर त्याच प्रवर्गातील उमेदवार दिला जाईल व ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही असा शब्द भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिला होता. परंतु, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यात व राज्यात अनेक ठिकाणी ओबीसींच्या हक्काच्या जागांवर खुल्या प्रवर्गातील लोकांनी निवडणूक लढविल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजावर हा मोठा अन्याय आहे, असे ढोले-पाटील म्हणाले.

न्यायालयात याचिका दाखल
याबाबत ‘दैनिक जनशक्ती’शी बोलताना ढोले-पाटील म्हणाले, महापालिकेत खुल्या गटातील एकूण 17 नगरसेवकांनी ओबीसीचे खोटे जात प्रमाणपत्र काढून ओबीसीसाठी राखीव असलेल्या प्रभागातून निवडणूक लढविली आहे. यामध्ये सत्ताधारी भाजपचे 14 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 3 नगरसेवक आहेत. यापैकी पाच नगरसेवकांविरोधात उच्च न्यायालयात 22 डिसेंबर रोजी याचिका दाखल केली असून त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी केली आहे. उर्वरित नगरसेवकांविरोधात लवकरच न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे

पुणे महापालिका, जि.प.मध्येही अशीच स्थिती
याचिका दाखल केलेल्या सत्ताधारी भाजपच्या एका नगरसेवकाच्या पदाबाबत लवकरच निर्णय अपेक्षित असल्याचेही, त्यांनी सांगितले. पुणे महापालिकेत देखील खुल्या गटातील 18 नगरसेवकांनी ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक लढविली आहे. त्यापैकी सहा जणांविरोधात याचिका दाखल केली असून पुणे जिल्हा परिषदेत देखील खुल्या गटातील असलेले आणि ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांविरोधात याचिका दाखल करणार आहे. तसेच ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ नये म्हणून पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांनाही याबाबत पत्र लिहिले आहे. देशात कायद्याचे राज्य आहे आणि आम्हाला न्याय नक्की मिळेल असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.