‘त्या’ बांधकाम परवानग्यांचा तिढा सुटला

पुणे । महापालिकेत 11 गावे येण्यापूर्वी या गावांमध्ये बांधकाम परवानगीसाठी झालेल्या दाखल झालेल्या प्रस्तावांना मान्यता कोणी द्यायची, यावरून निर्माण झालेला तिढा अखेर राज्यशासनाने सोडविला आहे. संबंधित गावे पालिकेत येण्यापूर्वी बांधकाम परवानगीसाठी जे अर्ज पीएमआरडीकडे दाखल झाले आहेत. तसेच त्या अर्जातील ज्या व्यवसायिकांनी बांधकाम प्रकल्प छाननी शुल्क गावे येण्यापूर्वी पीएमआडीएकडे भरले आहेत. त्यांनाच फक्त पीएमआरडीएची परवानगी असणार आहे. तर उर्वरीत बांधकामांसाठी महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

राज्यशासनाने 5 ऑक्टोबर रोजी हद्दीजवळील 11 गावांचा पालिकेत समावेश केला आहे. या गावांचा कारभार महापालिकेकडून सुरू असला तरी, ही गावे येण्यापूर्वी काही दिवस आधी ज्या बांधकाम परवान्यांसाठी अर्ज करण्यात आले होते. त्यांना परवानगी कोणी द्यायची यावरून तिढा निर्माण झाला होता. त्यामुळे पीएमआरडीए तसेच महापालिकेकडून राज्यशासनाकडे याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार, शासनाने या बांधकाम परवान्यांचा तिढा सोडविला असल्याची माहिती महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली.

ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयांमध्ये संपर्क कार्यालये
शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार, नगर विकास विभागाने गावांच्या समावेशाची अधिसूचना काढण्यापूर्वी छाननी शुल्क भरून दाखल झालेल्या प्रस्तावांना पीएमआरडीएने मान्यता द्यावी तसेच अधिसूचना येण्यापूर्वी दाखल झालेल्या मात्र, छाननीशुल्क न भरलेल्या तसेच समावेशानंतर आलेले प्रस्ताव महापालिकेने मान्यता द्यावी, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएकडे छाननी शुल्क न भरलेले प्रस्ताव महापालिकेस पाठविण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, या गावांसाठी महापालिकेकडून ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयांमध्ये संपर्क कार्यालये सुरू करण्यात आली असून त्या ठिकाणी बांधकामांच्या मान्यतांच्या कामासाठी बांधकाम विभागाकडून कनिष्ठ अभियंत्याच्या नेमणूकाही करण्यात आल्याचे पालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

पालिकेचे उत्पन्न वाढणार
या गावांमधील सुमारे 5 हजार बांधकामांच्या फाईल पीएमआरडीकडे आहेत. त्यात या पूर्वी मान्यता दिलेल्या तसेच नवीन प्रस्तावांच्या फाईलचाही समावेश आहे. त्यातील सुमारे 1 हजार फाईल महापालिकेकडे नुकत्याच पाठविण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, त्यात नवीन प्रस्तावांच्या फाईल किती याचा नेमका आकडा महापालिका तसेच पीएमआरडीएकडून मिळू शकलेला नाही. मात्र, 500 हून अधिक नवीन प्रस्ताव असल्याचे प्रशासकीय अंदाज आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बांधकाम परवाने आल्यास पालिकेस बांधकाम शुल्कातून चांगले उत्पन्न मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.