‘त्या’ सहा रस्त्यांचा वाद हायकोर्टात

जळगाव। शहरातील 6 रस्ते महापालिकेकडे देण्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 31 मार्चरोजीच्या निर्णयाविरोधात आक्षेप नोंदवत डॉ राधेश्याम चौधरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी , मुख्यमंत्री फडणवीस, बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे तक्रार केली होती .परंतु सरकारकडून कोणतीही दाखल घेतली गेली नाही . अखेर औरंगाबाद खंडपीठात या निर्णय विरोधात त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली असून हायकोर्टाने ती दाखल करुन घेतली आहे.

समांतर रस्त्यांच्या शपथपत्राचा संदर्भ
या जनहित याचिकेत (14399/2017 ) भारत सरकार, महामार्ग मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, म.न.पा.आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अधिक्षक अभियंता, उत्पादन शुल्क अधिक्षक यासह आठ जणांना प्रतिवादी केलेले आहे. राज्यसरकारच्या घाईगडबडीने काढलेल्या जळगांव म.न.पा. क्षेत्रातील 20.52 कि.मी.च्या 6 रस्त्यांना अवर्गीकृत करण्याच्या निर्णया विरोधात ही याचिका दाखल केली आहे. जळगांव म.न.पा.ची आर्थिकस्थिती कमकुवत असल्याने महामार्गालगतचे 12 कि.मी. समांतर रस्ते करु शकत नाही असे शपथपत्र म.न.पा. आयुक्तांनी फेब्रुवारी 2017 मध्ये दिलेले असतांना नव्याने या 6 रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च म.न.पा.वर लादणे योग्य होणार नाही. समांतर रस्त्यांविषयी मनपाच्या आर्थिक स्थितीबद्दल आयुक्तांनी व्यक्तीश: आ.भोळे यांनादेखील पत्राद्वारे
कळविले होते.

आमदार भोळेंवर आक्षेप
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय महामार्गालगत 500 मिटर अंतरात दारु विक्री करणारी दुकाने 1 एप्रिलनंतर बंद होणार होती. शहरातील अशी 87 दुकाने बंद होणार होती. आ.सुरेश भोळे व त्यांच्या हितसंबंधियांची 45 दुकाने वाचविण्यासाठी त्यांनी नगरपालिकेच्या 2001 सालाच्या ठरावाचा व बांधकाम विभागाच्या 2002 सालाच्या निर्णयाचा आधार घेत पदाचा व सत्तेचा गैरवापर केला. त्यानंतर 27 दिवसात जळगांव म.न.पा.चे म्हणणे न विचारता हा निर्णय संबंधितांनी आ.भोळेंच्या संबंधित व्यावसायिकांना फायदा पोहचविण्यासाठी घेतला आहे. 31 मार्च 2017 रोजीच्या निर्णयाचा आधार घेत सुरु असलेली दारु दुकाने तातडीने बंद करण्याचे आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला द्यावेत, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. डॉ. राधेश्याम चौधरी यांची बाजू अ‍ॅड. विनोद पी.पाटील मांडत आहे.