‘त्या’ २७ गावांची नगरपालिका अंतिम टप्प्यात-मुख्यमंत्री

नागपूर- कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये समावेश करण्यात आलेल्या २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. २७ गावातील नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन मालमत्ता कराची सक्तीने वसुली करू नये, असे निर्देश महापालिकेला दिले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नागरिकांच्या मागणीनुसार २७ गावासाठी स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन व्हावी म्हणून सरकारने अधिसूचना काढली. यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या असून यासंदर्भातील कार्यवाही जुलै अखेरीस पूर्ण होईल. विभागीय आयुक्तांचा अहवाल आल्यानंतर नगरपालिकेबाबत सरकार उचित निर्णय घेईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

भाजपचे आमदार किसन कथोरे, नरेंद्र पवार, शिवसेनेचे सुभाष भोईर यांनी या  संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना फडणवीस यांनी २७ गावातील पायाभूत सुविधांसाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. २७ गावातील पाणी पुरवठा योजनेसाठी  अमृत योजनेंतर्गत १८० कोटी रूपये देण्यात आले आहेत. तर मलनि:स्सारण टप्पा एक आणि दोन अंतर्गत अनुक्रमे १५३ कोटी आणि १३२ कोटी रुपयांना मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच प्रस्तवित कल्याण ग्रोथ सेंटरसाठी एक हजार कोटी रुपये देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

ज्या ग्रामपंचायती महापालिकेत समाविष्ट होतात त्यांना सुरुवातीचे दोन वर्ष ग्रामपंचायत प्रमाणे कर द्यावा लागतो. त्यानंतर २० टक्क्यांनी करवाढ होते. २७ गावातील नागरिकांवर कर आकारणी करताना महापालिकेने अतिरिक्त रेडिरेकनरचा आधार घेतला असेल तर त्याची माहिती घेतली जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. तत्पूर्वी किसन कथोरे यांनी २७ गावांची नगरपालिका लवकरात लवकर घोषित करण्याची मागणी केली. तर नरेंद्र पवार आणि सुभाष भोईर यांनी मालमत्ता करवाढीला स्थगिती देण्याचा आग्रह धरला.