मुंबई । शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावरून विधानसभेत गदारोळ केल्याप्रकरणी निलंबित केलेल्या 19 पैकी नऊ आमदारांचे निलंबन मागे घेतल्यानंतर विधानसभेत आज, शुक्रवारी उर्वरित दहा आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी निलंबन मागे घेण्याबाबतचा प्रस्ताव मांडला. त्यानंतर त्याला मंजुरी देण्यात आली. भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड, मधुसूदन केंद्रे, संग्राम जगताप, राहुल जगताप, अमर काळे, विजय वडेट्टीवार, हर्षवर्धन सकपाळ, कुणाल पाटील, जयकुमार गोरे अशी निलंबन मागे घेतलेल्या आमदारांची नावे आहेत. निलंबन मागे घेतल्यानंतर गिरीश बापट यांनी सर्व आमदारांना कामकाजात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
आमदारांचे निलंबन मागे घेतले जात नाही, तोपर्यंत विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली होती. तसेच विधानसभेतील कामकाजावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता. अखेर सरकारने नरमाईची भूमिका घेत पहिल्या टप्प्यात नऊ आमदारांचे निलंबन मागे घेतले होते. त्यात संग्राम थोपटे, नरहरी झिरवळ, वैभव पिचड, अमित झनक, दीपक चव्हाण, दत्तात्रय भरणे, अवधूत तटकरे, अब्दुल सत्तार, डी. पी. सावंत यांचा समावेश होता. त्यावर विरोधकांनी सर्व आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे, असा आग्रह धरला होता. अखेर आज संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी उर्वरित दहा आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याबाबत सभागृहात प्रस्ताव मांडला. तो मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड, मधुसूदन केंद्रे, संग्राम जगताप, राहुल जगताप, अमर काळे, विजय वडेट्टीवार, हर्षवर्धन सकपाळ, कुणाल पाटील, जयकुमार गोरे यांचे निलंबन मागे घेत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे विरोधकांनी सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी व्हावे, असे आवाहन गिरीश बापट यांनी केलेे.
गोंधळी आमदारांना संधी
राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडत होते. त्याचवेळी शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांच्या आमदारांचा गोंधळ सुरूच होता. गोंधळ घालणे, टाळ वाजवणे, घोषणाबाजी करणे, फलक फडकावणे आणि सभागृहाबाहेर अर्थसंकल्पाची प्रत जाळल्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 19 आमदारांवर 22 मार्च रोजी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. 31 डिसेंबपर्यंत त्यांचे निलंबन करण्यात आले होते.