त्रिस्तरीय रचनेद्वारे होणार कचरा व्यवस्थापन

मुंबई :- कचरा व्यवस्थापणासाठी प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार केला जात असून 3 चांगल्या संस्था हा अहवाल तयार करत आहेत. हा अहवाल तांत्रिकदृष्ट्या तपासून त्याच्या मूल्यमापणासाठी ‘निरी’ सोबत करार केला आहे. अशा त्रिस्तरीय व्यवस्थेद्वारे कचरा व्यवस्थापन करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच येत्या १ मे पासून राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमधून तसेच नगरपालिकांमधून ओला आणि सुका कचारा मूळ जागीच वेगवेगळा करूनच गोळा केला पाहिजे आणि सर्व कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाणार असल्याचे निर्बंधच राज्य सरकार घालून देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. विधानसभेत गणपत गायकवाड व इतरांनी उपस्थित केलेल्या कल्याण डोंबिवली महानगरातील कचऱ्याच्या डंपिंग बाबतच्या लक्षवेधी सूचनेवर त्यांनी उत्तर दिले.

‘हरित महाकंपोस्ट’ खताचा प्रसार करणार
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की कचऱ्याची सर्व समस्या वर्गीकरण न करता एकत्रित कचरा उचलला जातो यातूनच तयार होते. जर ओला कचारा निराळा गोळा केला तर त्याचे कंपोस्ट खत चांगले तयार होते. महापालिका व नगरपालिकांनी तयार केलेल्या कंपोस्ट खताची विक्री ‘हरित महाकंपोस्ट’ या नवीन ब्रांडखाली केली जाईल. शहरे स्वच्छ होतील व शेतीसाठी उत्तम खत मिळेल. अनेक ठिकाणी आताच हरित महा कंपोस्ट तयार करण्यास व विक्री करण्यास सुरुवात झाल्याचेही ते म्हणाले. यासाठी प्रचार प्रसार केला जाणार असल्याचे देखील मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले की येत्या १ मे पर्यंत महाराष्ट्रातील शहरे व गावे हागणदारी मुक्त कऱण्याचे उद्दिष्ट आपण ठेवले आहे. त्यानंतर १ मे ते डिसेंबर अखेरीपर्यंत सर्व महापालिकांनी तसचे नगरपालिकांनी कचऱ्याचे वर्गीकरण करूनच तो गोळा करण्याची मोहीम घेतली जाईल. डिसेंबर अखेरीपर्यंत हे काम स्थिरावल्या नंतर मग ओला व सुका कचरा एकत्रित असे डंपिंग करुच दिले जाणार नाही. सुक्या कचऱ्याची अनेक प्रकाराने प्रक्रिया करता येते त्यापासून इंधन निर्मीतीही शक्य होते असे मुख्यमंत्री म्हणाले. एकदा कचऱ्याचे वर्गीकरण होऊ लागल्यावर आत्ता जी डंपिंग मोठी समस्या दिसते ती उरणारच नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कल्याण डोंबिवली संदर्भात गायकवाड तसचे सुभाष भोईर आदिंच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की या मनपाच्या परिसरात आठ ठिकाणी बायोगॅसचे प्रकल्प सुरु केले आहेत. कचरा विलनीकरण भूमीसाठी तीन जागा शोधल्या असून तेथील कामे निरनिराळ्या टप्प्यात सुरु आहेत. या मनपाच्या परिसरातच तीन्ही बाजूंनी डोंगर असणारी ४२ हेक्टर वनखात्याची जागा आहे असे भोईर सांगत होते. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुळात वनखात्याची जागा मिळणे यात बऱ्याच अडचणी असतात पण सूचनेचा विचार नक्की केला जाईल. या मनपात दररोज ६५० टन कचरा जमा होतो. तो आधारवाडी येथे टाकला जातो पण न्यायलयाच्या आदेशानुसार ती क्षेपण भूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यात येत आहे.