थकबाकीची कागदपत्रे द्या!
पुणे । खडकवासला धरणसाखळीतून शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पालिकेने धरणातून घेतलेल्या पाण्याची 354 कोटी 76 लाखांची थकबाकी तातडीने भरावी, या जलसंपदा विभागाच्या मागणीमध्ये तथ्य नसल्याचा दावा, पालिका प्रशासनाने केला आहे. थकबाकीच्या हिशेबाची कागदपत्रे घेऊन पालिकेकडे यावे, असे पत्र अडीच महिन्यांपूर्वीच पालिकेने जलसंपदा विभागातील अधिकार्‍यांना पाठविले आहे. मात्र त्यावर काहीही खुलासा न करताच चुकीच्या पद्धतीने आकारण्यात आलेली पाणीपट्टी भरण्याचा तगादा जलसंपदा विभागातील अधिकार्‍यांनी लावला आहे. परंतु हिशेब दिल्याशिवाय थकबाकी भरणार नाही, अशी भूमिका पालिका प्रशासनाने घेतली आहे.
हिशोब तपासून थकीत रक्कम देऊ
थकबाकीची रक्कम 20 मार्चपर्यंत न भरल्यास महापालिकेचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात येईल, असा इशारा खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता पांडुरंग शेलार यांनी दिला आहे. त्याबाबतचे पत्र शेलार यांनी पालिका आयुक्तांना पाठविले आहे. जलसंपदा विभाग नेमकी कशाची थकबाकी मागत आहे असा प्रश्‍न पालिका प्रशासनातील अधिकार्‍यांना पडला आहे. चुकीच्या पद्धतीने जलसंपदा खात्याने कशी बिले लावली आहेत, याची काही उदाहरणेही जलसंपदा विभागाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले. हिशोब तपासून थकीत रक्कम दिली जाईल, असा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
अडीच महिन्यांपासून मागणी
थकबाकी अव्वाच्या सव्वा असल्याने ती कागदपत्रे द्यावीत, अशी मागणी जलसंपदा विभागातील अधिकार्‍यांकडे अडीच महिन्यांपासून केली जात आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत थकबाकी भरा, नाहीतर पाणीपुरवठा बंद करू अशी पत्र जलसंपदा विभागातील अधिकारी पाठवित असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी सांगितले.
मनसेने दिला इशारा!
पालिकेने येत्या 10 दिवसांत थकबाकी न भरल्यास पुणेकरांचे पाणी तोडू असा इशारा देणारा अधिकारी इंग्रजी राजवटीच्या मानसिकतेचा असला पाहिजे, अशी टीका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने कार्यकारी अभियंता पांडुरंग शेलार यांच्यावर केली आहे. ‘पुणेकरांचे पाणी तोडायची भाषा केल्यास आपले काय काय तुटू शकते’ याचाही विचार त्यांनी करून ठेवावा, असा इशारा मनसेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांनी दिला. पालिका नक्की किती पाणी उचलते? याची मोजणी करणारी कोणतीही यंत्रणा कालवा अथवा पालिकेच्या टाक्यांमध्ये या काळात बसवलेले नव्हते. मग ही थकबाकी कसली, याचा कोणताही खुलासा करण्यास टाळाटाळ केली जाते, हे गंभीर आहे, असेही मनसेने स्पष्ट केले.