थकित कर्जावरील व्याज जिल्हा बँकांनी घेऊ नये

पुणे । बहुचर्चित श्री छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची अंमलबजावणी राज्यात सुरू असून या योजनेत अजूनही शेतकरी सहभागी होत आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या थकीत पीककर्जाच्या रकमेवरील व्याज जिल्हा बँका आणि विविध सहकारी सोसायट्यांनी आकारू नये, असा आदेश राज्य शासनाने काढला आहे. हा शासन आदेश (जीआर) सहकारी संस्थांचे अप्पर सचिव रमेश शिंगटे यांनी काढला आहे. शेतकरी सन्मान योजना आणि एकवेळ समझोता योजनेस पात्र असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या पीककर्जाच्या मध्यम मुदत कर्जासाठी हा आदेश लागू असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्याजदराबाबत जिल्हा सहकारी बँकांना व विविध सहकारी सोसायट्यांना आदेश देऊ, अशी ग्वाही दिली होती.

शासनाच्या निर्णयात बदल
शासनाच्या शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये 8 सप्टेंबर 2017 रोजी बदल करण्यात आला होता. त्यानुसार 10 एप्रिल 2009 ते दिनांक 31 एप्रिल 2016 पर्यंत उचल केलेल्या पीककर्जाची 30 जून 2016 रोजी थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून थकबाकीची रक्कम रुपये दीड लाख ही कर्जमाफीसाठी पात्र धरण्यात आली आहे. सर्वच शेतकर्‍यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळावा यासाठी एकवेळ समझोता योजना लागू केली आहे. कर्जमाफीची ही योजना कर्जवसुलीच असल्याची टीका झाल्याने राज्य शासनाने त्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला.

व्याज आकारण्याबाबत संभ्रम
शासनाच्या या योजनेतील कायम बदलामुळे जिल्हा बँकांना कर्जदार सभासद शेतकर्‍यांच्या कर्जावरील व्याज आकारण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. काही जिल्हा बँका आणि विविध सहकारी सोसायटीकडून कर्जदार शेतकर्‍यांकडून व्याजाची आकारणी करण्यात आली. याबाबत तक्रारी आल्यानंतर अखेर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी कर्जमाफी व एकवेळ समाझोता योजनेंतर्गत 1 ऑगस्ट 2017 ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पात्र थकीत पीक अथवा मध्यम मुदत कर्जाच्या रकमेवर व्याज आकारण्यात येऊ नये, असे आदेश सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलमानुसार काढले आहेत.