थकीत एफआरपी जमा होण्यास सुरुवात
साखर कारखान्यांना नोटीस बजावल्याच परीणाम
पुणे : राज्यातील गळीत हंगाम आता अंतिम टप्प्यात आला असताना थकीत एफआरपी अर्थात रास्त आणि किफायतशीर किंमत न देणार्‍या साखर कारखान्यांवर कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर 12 हजार 949 कोटी 28 लाख रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे. त्याचबरोबर काही थकीत कारखान्यांची सुनावणी लावण्यात आल्याने उर्वरित रक्कम सुद्धा शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा होण्याच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत.
राज्यातील यंदाची दुष्काळी परिस्थिती पाहता गळीत हंगाम लवकरच संपणार आहे. आतापर्यंत 78 कारखाने बंद झाले आहेत. त्यामुळे आता शेतकरी कारखान्यांकडे ऊस आणत आहेत. पण, अद्याप अनेक ठिकाणी एफआरपीचे पैसे थकले आहेत. याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तक्रार केल्यानंतर साखर आयुक्तालयाने हालचाली सुरू केल्या आणि साखर कारखान्यांना नोटिसा पाठविल्या. त्यावर अनेक कारखान्यांनी एफआरपीचे पैसे देण्यास सुरूवात केली. यातील 7 हजार 783 कोटी रुपये जानेवारी आणि फेब्रुवारीत शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा झाले आहेत. मात्र, अजूनही 4 हजार 864 कोटी 97 लाख रुपये थकीत आहेत. शुगर केन कंट्रोल अ‍ॅक्टनुसार शेतकर्‍यांना एफआरपीची रक्कम 14 दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा कारखान्यांना 15 टक्के व्याजासह ही रक्कम द्यावी लागते. दरम्यान, गेल्याच आठवड्यात साखर कारखान्यांसाठीच्या 10 हजार 540 कोटी स्वस्त कर्ज निधीला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची थकबाकी अदा करण्यास मदत होणार आहे.
साखर उद्योजकांमध्ये अस्वस्थता
मार्च महिन्यातील खुल्या विक्रीसाठी केंद्र सरकारने 24 लाख 50 हजार टन साखरेचा कोटा निश्चित केला आहे. देशांतर्गत बाजारातील मागणी 20 ते 21 लाख टनांची असताना ही साडेतीन लाख टन अतिरिक्त साखर विकायची कशी? असा प्रश्न राज्यातील कारखान्यांसमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे साखर उद्योगात अस्वस्थता पसरली आहे. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनकडे (इस्मा) काही कारखान्यांनी हा निर्धारित करण्यात आलेला कोटा कमी करण्याची मागणी केली आहे. त्यानुषंगाने इस्मानेही केंद्र सरकारकडे कोटा कमी करावा, यासाठी पाठपुरावा केला आहे. मार्चसाठीच्या 24 लाख 50 हजार टन कोट्यापैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याला 8 लाख 79 हजार टन साखर आली आहे. यातील सुमारे सव्वादोन लाख टन साखर राज्यातच खपते. कारखान्यांना उर्वरित साखर बाहेरील राज्यांमध्ये विकावी लागते. याउलट उत्तर प्रदेशात उत्पादीत झालेली 50 टक्क्यांहून अधिक साखर त्याच राज्यात खपते. उर्वरित साखरेच्या दराशी महाराष्ट्रातील साखरेला स्पर्धा करावी लागते. यातही राज्यातील साखर कारखान्यांची अडचण होत आहे.