नागपूर : थेट नगराध्यक्षांना अधिकार देण्याच्या विधेयकावरून विधानसभेत गदारोळ झाला. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरी विधेयकात सुधारणा करून थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना पहिल्या सभेला निर्देशीत करण्याचे तसेच ही सभा चालविण्याचे आणि त्यात निर्णय घेन्याचे आधिकार देणार्या विधेयकावर विधानसभेमध्ये चर्चा घेण्यात आली. त्यावेळी विरोधी बाजुने या विधेयकाला विरोध करण्यात आला. भास्कर जाधव यांनी भाजपच्या राजकीय फायद्यासाठीच हे विधेयक आणण्यात आले असा आरोप केला. ज्यावेळी थेट नगराध्यक्ष निवडीची सुधारणा या विधेयकात केली. त्यावेळीच हे बदल का केले नाही असा सवाल करत जाधव यांनी राजकीय फायद्यासाठीच हि सुधारणा केली जात असल्याचा आरोप केला. आमदार जयंत पाटील यांनी केवळ राजकीय ह्ट्टासाठीच घाईने ही तरतूद करणे योग्य होणार नसल्याचे सांगत विरोध केला. जयंत पाटील यांच्या या मताचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देखील समर्थन केले. चव्हाण म्हणाले की, या विधेयकात सरकारच्या धोरणाचा गोंधळ उडालेला दिसत असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु असताना हे सुधारणा विधेयक का आणले जात आहे असा सवाल करत चव्हाण यांनी या विधयकाच्या दुरूस्तीत राजकीय हितसंबंध असल्याचा आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.
ही चर्चा सुरु असताना नगरविकास मंत्री म्हणून मुख्यमंत्री किंवा राज्यंमत्री सभागृहात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे या मुद्यावर विरोधी बाजुने आक्षेप घेण्यात आला, त्यावेळी राम शिंदे यांनी आपण सरकारच्या वतीने या कामकाजाची नोंद घेण्यात येत असल्याची माहिती दिली.
या विधेयकावरील चर्चा लांबली त्यावेळी ती लवकर पूर्ण करावी आणि विरोधी सदस्यांच्या अंतिम आठवड्याच्या प्रस्तावाची चर्चा सुरु करावी अशी विरोधकांच्या वतीने मागणी केली. त्यावेळी सत्ताधारी सदस्यांशी त्यांची शाब्दीक चकमक झाली. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या विधेयकाला मंजूरी देण्यास विरोध असल्याने ते मंजूर होणार नाही. मात्र, त्यामुळे विरोधी सदस्यांच्या प्रस्तावाला वेळ देण्यात यावा अशी मागणी अध्यक्षांकडे लावून धरली. त्यावर अध्यक्षांनी या विधेयकाला मंजुरी दिल्यावर पुढील कामकाज लवकर घेण्याची सूचना मान्य करत कामकाज पुकारले. त्यांनतर विरोधी सदस्यांनी घोषणाबाजी देखील केली, त्यात त्यानी बैठा सत्याग्रह देखील केला. त्यांनतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
Prev Post