थोडे लक्ष इथेही द्या!

राजकीय घडामोडींवर लक्ष ठेवून असलेल्या प्रत्येकासाठी 9 डिसेंबर ही तारीख महत्त्वाची आहे. या दिवशी हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही ठिकाणी भाकरी फिरवली जाणार, असा अनेक राजकीय पंडितांचा होरा आहे. अर्थात हिमाचल प्रदेशमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्ताबदलाची परंपराच आहे, त्यामुळे त्यात विशेष काही नाही. गुजरातसाठी मात्र अनेकांचे देव पाण्यात कुडकुडत बसले आहेत. राहुल गांधींनासुद्धा अलीकडे चांगली प्रचार कंपनी मिळाल्याने त्यांचेही नाव उजळू लागलंय. दोन राजकीय पक्ष नव्हे, तर दोन प्रचार प्रमुखांचे मस्त युद्ध रंगलंय. कोट्यवधींच्या उबेतून गरम झालेले खिसे मीडिया आणि सोशल मीडियावर चटपटीत पेरणी करताहेत. योग्य वेळी योग्य ठिकाणी पोहोचण्याची तयारी चाललीय. पेरलेली वाक्ये … मुलाखती .. प्रसंग .. आसू – हसू… चॅनेल्स असो वा वृत्तपत्रे व्यवस्थित रंगताहेत. पण या सगळ्या रंगकामात महत्त्वाचे बरंच काही झाकाळून जाते आहे.

1नोव्हेंबरला उत्तर प्रदेशच्या रायबरेली येथील एनटीपीसी (नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन)च्या उंचाहर औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पात बॉयलरचा स्फोट झाला. त्या भीषण दुर्घटनेत 16 जणांचा जागीच मृत्यू झाला. जवळपास 100 कामगार गंभीररीत्या जखमी झाले. 500 मेगावॉट वीजनिर्मिती प्रकल्पातील सुरक्षा मानके उघडी पडली. पण आम्ही मात्र मोदी की गांधी, यावरच अडकून पडलो. ही दुर्घटना रायबरेलीऐवजी उत्तर प्रदेशमध्ये दुसर्‍या कुठल्या ठिकाणी घडली असती, तर ओढून-ताणून त्यात राजकारण घुसवता आलं असतं. गोरखपूरच्या जिल्हा रुग्णालयातील बालमृत्यूप्रकरणी केला तसा हंगामासुद्धा होऊ शकला असता. पण उत्तर प्रदेश आणि रायबरेली असे समीकरण जुळून आल्याने जरा गोंधळ झाला. प्रथेप्रमाणे त्या 16 दुर्दैवी जीवांच्या नातलगांना 2 लाख रुपये जाहीर झाले, पण न्याय नाकारला गेला. या घटनेला एका आकस्मिक अपघाताचे स्वरूप दिले गेले, पण सत्य तर हेच आहे की इथे सुरक्षा मानके धाब्यावर बसवण्यात आली. इथल्या कर्मचार्‍यांना कोणतीही विशेष सुरक्षा साधने पुरवण्यात आलेली नव्हती. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे इथे काम करणारे बहुतांश कर्मचारी हे कंत्राटी कामगार होते. घटनेच्या वेळी एनटीपीसीचे केवळ पाच-सहा कायम कर्मचारी इथे उपस्थित होते.

1988 पासून कार्यरत असलेल्या या प्रकल्पात 210 मेगावॉटचे 8 युनिट होते. मागच्या मार्च महिन्यात अजून एका नव्या युनिटची भर पडली. पण प्रत्यक्षात हा सारा डोलारा कंत्राटी कामगारांच्या जीवावर उभा आहे. कामगार हक्क-प्रशिक्षण यांपासून ते वंचित आहेत. हातातोंडाची गाठ पडावी म्हणून वाट्टेल ते काम स्वीकारणार्‍या मजुरांचे ते प्रतिनिधी आहेत, अशा लोकांचा जीव जातो तेव्हा 2 लाख रुपयांची घोषणा निश्‍चितच पुरेशी नसते. गंभीर जखमींना 50 हजार ही तर क्रूर चेष्टा ठरते. कारण सरकारी रुग्णालयांतील पाहुणचार संपल्यानंतरचे, उरलेले आयुष्य सावरायला ही रक्कम कुठेच पुरत नाही. पण न्याय कुणाकडे मागणार? गोरखपूर योगी आदित्यनाथांचा मतदारसंघ म्हणून तिथले बालमृत्यू गाजले. एलिफिन्स्टनला सेना-बीजेपी वादाची किनार होती. मनसेला अस्तित्वाची आशा होती. बीजेपीची पाठराखण होती. पण एनटीसीपी प्लॅन्टचे काय? रायबरेली म्हणून राहुल गांधींना झोडपावे, तर उत्तर प्रदेशची सत्ता बीजेपीच्या हातात. शिवाय असल्या संस्थांमध्ये द्विपक्षीय संबंधही इतके गुंतलेले असतात की बोलणे पाप ठरते. शिवाय काही बोलायचे झालेच तर असल्या सुरक्षा मानकांत वगैरे कुणाला कसला रस? मुंबईजवळच्या जवाहर द्वीपावरील इंधन टाकीला लागलेली आग असो, वा त्यानंतर उरणमध्ये झालेला काळा पाऊस. बरोबर एक वर्षाआधी सोलापुरात अशाच एका एनटीपीसी प्रकल्पात बॉयलर अंगावर कोसळून चार कामगारांचा मृत्यू असो वा नौदलाच्या पाणबुड्यांवर घडलेले छोटे-मोठे अपघात. कुठल्याच प्रकरणात सत्य कधीच बाहेर येत नाही. मूळ मुद्द्यांवर चर्चा होत नाही किंवा मीडियासुद्धा असे विषय लावून धरत नाही. राजकारण्यांचे आरोप-प्रत्यारोप, सर्कशीचे जाहीर शो चालत राहतात. रणधुमाळी माजते. राष्ट्राच्या – नागरिकांच्या सुरक्षेसंबंधी, विकास धोरणासंबंधी मूळ मुद्दे झाकले जातात. त्याकडे थोडे लक्ष द्यायला हवे. शहाणा असो वा वेडा, पण विकास नेमका धडपडतो कुठे? तेही तपासून बघायला हवे. नुसत्याच भाकर्‍या फिरवून काय होणार?

– सृष्टी गुजराथी
मुक्त पत्रकार, लेखिका खारघर, मुंबई
9867298771