दरवर्षी शेतकर्‍यांना कोट्यावधींचे कर्ज मात्र तरीही शेतकर्‍यांची झोळी रितीच
मुंबई (गिरिराज सावंत)। मागील काही वर्षांपासून शेतकर्‍यांना दरवर्षी राज्य सरकारच्या मध्यस्थीतून कोट्यवधी रूपयांची कर्जे उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र तरीही लाखो शेतकर्‍यांची झोळी रिती असून एकाबाजूला कर्ज घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून शेतकर्‍याला बाध्य केले जाते तर, दुसर्‍या बाजूला शेतकरी पुन्हा रिती झोळी घेऊन राज्य सरकारच्या दारात याचकाच्या भूमिकेत उभा राहत असल्याची माहिती कृषी विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकार्‍याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
गेल्या 10 वर्षांतील कालवधींचा विचार केल्यास केंद्र सरकारकडून 2008 साली राज्यातील 36.80 लाख शेतकर्‍यांचे 6 हजार 910 कोटींचे कर्जमाफ केले. तर 2009 साली 34.04 लाख शेतकर्‍यांचे 4 हजार 8 कोटी रूपयांचे कर्ज राज्य सरकारने माफ केले. तरीही राज्यातील जिल्हा सहकारी बँकांकडील खातेदारांकडे अल्प मुदतीचे 8 हजार 281.73 कोटी रूपयांचे शेती कर्ज, मध्य व दिर्घ मुदतीचे 1 हजार 10.04 कोटींचे असे मिळून 9 हजार 291.77 कोटी रूपयांचे कर्ज 2016 अखेर थकीत आहे. त्याचबरोबर 2016 अखेर शेतकर्‍यांकडून अल्प, मध्य व दिर्घ कर्जाची मिळून 15 हजार 989 कोटी रूपयांची पात्र वसुली असून त्याची अद्याप वसूली झालेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
2009 ते साधारणतः 2014 अखेर राज्यात अवषर्णामुळे पाऊसच पडला नाही. त्यामुळे पाणी टंचाई निर्माण होऊन लाखो शेतकर्‍यांची हातची पिके वाया गेली. त्यातच शेतकर्‍यांच्या नगदी पिकाला योग्य तो भाव मिळू शकला नाही. त्यामुळे आधीच कर्जाच्या विळख्यात असलेला शेतकरी आणखी कर्जाच्या विळख्यात अडकत चालला आहे. यापार्श्‍वभूमीवर अनेक शेतकरी वेगळ्या मार्गाचा अवलंब करत आहेत. गेल्यावर्षी चांगला पाऊस पडल्याने काही प्रमाणात शेतकर्‍यांचा पाणी प्रश्‍न मिटला. मात्र, त्याने उत्पादीत केलेल्या मालाला चांगला दरच मिळाला नाही. तूरडाळीच्या बाबतीतही असाच अनुभव शेतकर्‍याला आल्याने त्याची झोळी पुन्हा रिकामीच राहिल्याचे ते पुढे बोलताना म्हणाले.
राज्यात सिंचन क्षमता वाढवण्याची गरज असून शेतकर्‍यांच्या मालाला किमान त्याने केलेल्या खर्चावर आधारीत भाव मिळायला हवा, असे मत मांडत याबाबत माजी कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी यादृष्टीने प्रयत्न केले होते. मात्र, ते पदावरून पायउतार झाल्याने तो प्रयत्न तसाच राहिला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
रब्बी आणि खरीप हंगामानुसार शेतकर्‍यांच्या पिकांचे नियोजन राज्य सरकारने केल्यास आणि स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारसीनुसार पिकांना योग्य भाव दिल्यास शेतकरी कर्जाच्या जाळ्यातून बाहेर पडू शकतो. मात्र तशी आवश्यकता अद्याप राज्याच्या नेतृत्वाला वाटत नसल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. याबाबत कृषीमंत्री पांडूरंग फुंडकर यांच्याशी फोनवरून सातत्याने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
मागील पाच वर्षांतील खरीप पीक कर्जवाटप
वर्ष शेतकरी संख्या (लाखात) रक्कम (कोटीत)
2013-14 44.16 23,476
2014-15 40.65 25,253
2015-16 47.31 29,760
2016-17 48.31 33,195
राज्यातील एकूण खातेदारांची संख्या- 1 कोटी 36 लाख 42 हजार 166
31-3-2016 अखेर कर्जदार शेतकरी संख्या – 89 लाख 75 हजार 198
2015-16 मध्ये कर्ज वितरण केलेली शेतकरी संख्या- 58.48 लाख
31-1-2017 (2016-17) पर्यंत कर्ज वितरण केलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या – 52. 20 लाख