दलबदलाच्या घुसमटीत तिसऱ्या आठवड्याचा एंड!

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झालं आणि आणि उत्तरार्धात आलं. तिसरा आठवडा संपला तरी अद्याप कामकाज सुरळीत झालेलं नाही. सत्तेच्या समीकरणाच्या धर्तीवर आतापर्यंत अधिवेशनात अनेक खलबते पाहायला मिळाली. शेतकरी कर्जमाफीची शिगेला पोहीचलेली मागणी मात्र आता कंटाळली की काय? असाच प्रश्न पडला आहे. अर्थातच अर्थसंकल्प सादर झाल्यापासून कर्जमाफीच्या मुद्दा भरकटला आहे. अर्थसंकल्पानंतर झालेलं 19 आमदारांचे निलंबन या आठवड्यात सुरुवातीला गाजले असले तरी शेवटचे दोन दिवस मात्र डॉक्टरांच्या आंदोलनाने प्रभावित केले. आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी सरकारने विरोधकांप्रति प्रेमभावना दाखवत निलम्बनाबाबत सकारात्मक असल्याची पुडी सोडून चौथ्या आठवड्याच्या कामकाजाची दिशा स्पष्ट करून टाकली आहे. यामध्ये पुढच्या आठवड्यात सर्वात महत्वाचं ठरणार आहे ते म्हणजे शेतकरी कर्जमाफी हा मुद्दा विरला जाऊ नये.

आमदारांचे निलंबन झाले कर्जमाफीसाठी गोंधळ घातल्याने. आता समजा जर पुढच्या आठवड्यात म्हणजे बुधवारी निलंबित आमदारांची घरवापसी झाली तर शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीला धार राहील का? हा प्रश्न उपस्थित होतोय. सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. काल मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात बोलताना सुरुवातीचीच री पुढे ओढत बँक आणि केंद्र सरकारवर घोंगडे टाकून कर्जमाफी नाहीच हे स्पष्ट केलंय. त्यांनी पुन्हा शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगत शिवसेनेच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून विरोधकांचा नेम असल्याची टीका केली. आणि पुन्हा सेनेबद्दल आस्थेने बोलत शिवसेनेला आपण सोबत असल्याची हमी दिली. शेतकऱ्यांबाबत आक्रमक असलेली सेना अद्यापही मूग गिळून गप्पच आहे. सेनेचे काही आमदार मात्र सभागृहातच सेनेच्याच मंत्र्यांना धारेवर धरत आपला भाजपप्रतिचा राग व्यक्त करताहेत ही बाब समाधानकारक. शिवसेना अद्याप जरी शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलत असली तरी धोरणात्मक चर्चा मात्र सत्तेत असूनही सेना करू शकत नाही हे सत्य आहे. आणि या भूमिकेच्या विरोधात स्वतः सेनेचे देखील काही सदस्य असल्याचे दिसत आहे.

बाकी सध्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या आमदारांच्या बीजेपी प्रवेशाच्या पुड्या आणि अफवा मोठ्या प्रमाणावर उठत असल्या तरी त्याची सत्यता अजून थडबस्त्यात आहे. नारायण राणेंच्या नाराजीनंतर ह्या अफवांना अधिक बळ मिळाले आहे. आता या तीन दिवसांच्या सुट्टीत या प्रवेशाच्या चर्चेतील सत्य बाहेर येईलच. जर काही प्रवेश झाले तर विरोधकांचे फ्रस्टेशन वाढण्याची शक्यता आहे. परिषदेत अद्याप शेतकरी कर्जमाफीचा जोर तग धरून आहे. आज दिवसभरात विधानसभेत काही प्रश्नोत्तराखेरीज अर्थसंकल्पावर बरीच चर्चा झाली. मात्र समोर विरोधक नसल्याने या चर्चेत म्हणावा एवढा दम येत नाही. ‘करायचं म्हणून करायचं’ अशा भावनेने ह्या चर्चा सुरू होत्या. आता विरोधकांसाठी तर चौथा आठवड्याचे कामकाज हे बुधवारी निलंबनाच्या निर्णयानंतरच ठरविले जाईल. बाकी आपलं निलंबन हे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी झालं होतं हे या सोशल मीडियात आणि तमाम शेतकऱ्यांच्या नजरेत हिरो झालेल्या सदस्यांनी लक्षात ठेवले असेल तर बेहत्तर. सभागृहात वापसी झाल्यावर कर्जमाफीच्या मुद्द्याला बगल मिळू नये. कुणी येवो अथवा न येवो सरकारची भूमिका तर स्पष्टच आहे. आलात तर ठीक नाही आलात तर ठीक अशा हिशोबांनी त्यांचे काम सुरूच आहे.

– निलेश झालटे
9822721292