‘दशक्रिया’चा मार्ग मोकळा!

औरंगाबाद : ब्राम्हण समाजाने विरोध दर्शविल्याने वादग्रस्त ठरलेल्या ‘दशक्रिया’ या राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या मराठी चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी आणण्याची विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी फेटाळून लावल्याने ब्राम्हण समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. पैठण येथील पुरोहित समीर शुक्ल, सोहम पोहेकर, समीर धर्माधिकारी तसेच संतोष छडीदार, गोवर्धन छडीदार यांनी ही याचिका दाखल केली होती. परंतु, न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावत चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा केला. त्यानंतर राज्यभरात हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. औरंगाबादसह काही ठिकाणी या चित्रपटाला ब्राम्हण समाजाने विरोध करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याविरोधात संभाजी ब्रिगेड ही संघटना उतरली. त्यांनी चित्रपटगृहांना संरक्षण दिल्याने वादाची भूमिका टाळत ब्राम्हण समाजानेही आपले आंदोलन मागे घेतले.

पुरोहित, नाभिकांना दलाल संबोधल्याचे आक्षेप
पैठण येथील पुरोहित संघाने ’दशक्रिया’ चित्रपटातील अनेक संवाद, उल्लेख हे मानहानिकारक, भावना दुखावणारे व संदर्भहीन असल्याने ते वगळावेत आणि चित्रपट प्रदर्शनाला बंदी घालावी अशी विनंती करणारी याचिका गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर केली होती. यावर शुक्रवारी सकाळी न्यायमूर्ती शिंदे व न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांच्यासमोर सुनावणी झाली. साहित्यिक बाबा भांड यांनी 1994 मध्ये लिहिलेल्या ‘दशक्रिया’ या कादंबरीवर आधारित या चित्रपटाची निर्मिती कल्पना विलास कोठारी यांनी केली असून, पटकथा, संवाद आणि गीते संजय पाटील यांनी लिहिली आहेत. चित्रपटाचे दिग्दर्शन संदीप पाटील यांनी केले आहे. ज्या बाबी कादंबरीत नाहीत, त्या या चित्रपटात चित्रित करण्यात आल्या आहेत. जे पुरोहित दशक्रिया विधी करतात त्यांना चित्रपटात धर्मभ्रष्ट संबोधण्यात आलेले आहे. नाभिक समाजाबद्दलही आक्षेपार्ह भाषा वापरण्यात आलेली आहे. हे क्रियाकर्म करणारे नाभिक, पुरोहित अल्पसंख्य असून, त्यांना दलाल असे संबोधण्यात आलेले आहे. या बाबी आपल्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण असून, याला आक्षेप घेणारे तक्रारअर्ज राज्याचे गृहमंत्री, सांस्कृतिक मंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक तसेच तहसीलदार पैठण यांच्याकडे करून, कारवाई करण्याची विनंती करण्यात आली होती.

न्यायालयात दिले पुराणाचे दाखले
या चित्रपटातील अनेक संवाद, उल्लेख हे मानहानिकारक, भावना दुखविणारे व संदर्भहीन असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याचे वकील श्रीकांत अदवंत यांनी केला होता. घटनेनुसार धार्मिक स्वातंत्र्य आणि व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य हे मूलभूत अधिकार आहेत. गरुडपुराण, निर्णयसंहिता, धर्मसिंधू, अंत्येष्टी संस्कार आदी ग्रंथांमध्ये याबाबत लिहिलेले आहे. हे थोतांड नसून, हिंदू संस्कृती आणि परंपरेने चालत आलेला महत्वाचा विधी आहे. ते त्यांचे उपजीविकेचे साधन आहे आणि यात आक्षेप घेण्यासारखेही काही नाही, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडली. त्यामुळे चित्रपटातील आक्षेपार्ह संवाद, दृश्ये वगळण्यात यावीत आणि या चित्रपटाच्या प्रदर्शनास बंदी घालावी, अशी मागणी त्यांनी केली. परंतु, दिग्दर्शकाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राखत औरंगाबाद खंडपीठाने ‘दशक्रिया’ या चित्रपटातील बंदी आणण्याची याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी केजरीवाल यांच्या लघुपटावरील दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भदेखील न्यायमूर्तींनी दिला.

संभाजी ब्रिगेड चित्रपटगृहांना संरक्षण देणार
उच्च न्यायालयाचा निकाल येताच राज्यभरात दशक्रिया चित्रपटाचे प्रदर्शन शांततेत सुरु झाले. पुण्यातही हा चित्रपट प्रर्दशित करण्यात आला. औरंगाबादेत सकाळी प्रोझोन मॉलमधील चित्रपटगृहात घुसून घोषणाबाजी करण्याचा प्रयत्न पुरोहित संघाने केला. परंतु, तो पोलिसांच्या सतर्कतेने उधळण्यात आला. पुरोहित संघाने चित्रपटाला विरोध केल्यास चित्रपटगृहांना संरक्षण देण्याची भूमिका संभाजी ब्रिगेडने जाहीर केल्यानंतर वाद चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु, ब्राम्हण समाजाने शांततामार्गाने विरोधाचा मार्ग अवलंबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे वाद टळला होता. दुसरीकडे, पुरोहित संघाने पैठणमध्ये दशक्रिया न करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुन्हा दशक्रिया विधी सुरु झाल्या होत्या.