दहशतवाद संपवाच
कालच्या नक्षलवादी हल्ल्यात 26 जवानांचे जीव गमवावे लागल्याने आता नेहमीप्रमाणे नक्षलवादाच्या बीमोडाच्या राजकीय डरकाळ्या फोडल्या जातील, निषेधाची सपक तुणतुणी वाजवली जातील. नक्षली चळवळ प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थाच मान्य करणारी नसल्याने त्यांची सशस्त्र क्रांतीची भाषा असते. त्यासाठी द्याव्या लागणार्‍या प्रदीर्घ लढाईचीही त्यांच्याकडे तयारी असते. त्यात शत्रू राष्ट्रांचीही ते मदत घेण्यात गैर मानत नाहीत. त्यांच्या उद्दिष्टांपैकी आपल्या सामाजिक लोकशाहीच्या राज्य व्यवस्थेत मागच्या दाराने पोसल्या जाणार्‍या भांडवलशाहीला व त्यातून येणार्‍या आर्थिक विषमतेच्या दुष्परिणामांकडे ते बोट दाखवतात. नेमके जागतिकीकरणाने सुरू केलेल्या प्रस्थापितांच्या भाषेतील आर्थिक सुधारणांनी भारतात सध्या आपल्याकडेही आर्थिक विषमता वाढू लागली आहे. त्याचा गैरफायदा घेण्याचे घातपाती प्रयत्न हे नक्षलवाद्यांकडून नेहमीच होत असतात.
सार्‍या वास्तवाचा समग्र विचार केला तर शहरांमधील गटारी साफ करण्याच्या प्रश्‍नावरही आम्हीच कामाचे आदेश द्यायचे का? ही कधीकाळी हायकोर्टाने व्यक्त केलेली उद्विग्नताही लक्षात घ्यावी लागणार आहे. हायकोर्टाने ते कार्यकारी यंत्रणेच्या निष्क्रियतेला कंटाळून म्हटले असावे. व्यवस्थेतले हे दोष खुणारी मानसिकताच नक्षलवादाकडे एका वर्गाला आकर्षित करते. सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेकडून होत असलेला भ्रमनिरास कुठेना कुठे वेगवेगळ्या रंगांच्या दहशतवाद्यांना निमित्त मिळवून देतो. छत्तीसगडमध्ये जो घातपात झाला तो असंतोष भडकवण्याच्या लाल दहशतवादी कटाचाच एक भाग. हे मान्य जरी केले तरी समाजाच्या एका वर्गाच्या मनातील असंतोष ओळखून तो दूर करण्याची योजना आखण्याची जबाबदारी सत्ताव्यवस्थेची नाही का? मुळातच सार्वजनिक प्रश्‍नांवर तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याची सवय लागलेल्या सत्ताव्यवस्थेतील मानसिकतेने ब्रिटिशकालीन सरंजामशाही सोडलेली नसल्याने हा भ्रमनिरासाचा मुद्दा दिवसागणिक किचकट बनतोयं. दशकांपासूनचा जवानांचे जीव मोजायला लावणारा दहशतवादी हिंसाचार व नक्षलवाद, हे भारतीय राजकीय व्यवस्थेतील सरंजामी मनोवृत्तीचेच बक्षीस आहे म्हणून सामान्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना बळावली तर ही सत्ताव्यवस्थाच खलनायक ठरवली जाणार नाही का? छत्तीसगडच्या घातपातातून ते दिसून येत आहे. लाल दहशतवाद्यांचा तसे कपट उघड होत आहे.
मोदींनी नोटाबंदी केल्यानंतर नक्षलवाद्यांना मिळणारी रसद जवळपास संपल्याची टिमकी वाजवली गेली होती. त्यांनी खंडणीतून गोळा केलेल्या नोटा निर्मनुष्य ठिकाणी गाडून ठेवलेल्या असतात. गाडून ठेवलेल्या नक्षलवाद्यांकडच्या जुन्या नोटा एका रात्रीत कचरा ठरल्याने नक्षली चळवळीच्या मोठ्या नांग्या जागीच ठेचल्या गेल्याचेही सरकारी भाट सांगत होते. खंडणीचा पैसा नक्षलवादी प्रामुख्याने शस्त्रे खरेदीसाठी खर्च करतात, त्यातूनच निवडक नक्षलवाद्यांना आधुनिक संपर्कयंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळे नक्षलवाद्यांची जणू चारही बाजूंनी कोंडी केल्याचे सांगितले गेले. पण, ही टिमकी वाजवण्याला उणेपुरे सहा महिनेही उलटत नाहीत तोच, सुकमा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी अधमपणाचा कळस गाठत सामान्य जवानांचे बळी घेतले आहेत.
संख्येने मोठा असलेला भारतातील दुर्बल समुदाय दहशतीमुळे, हिंसेच्या आकर्षणाने नक्षलवादाकडे झुकू पाहतोयं की, भ्रमनिरास व मजबुरीच्या वैतागलेल्या मानसिकतेने, याचा विचार राज्यकर्त्यांना करावाच लागणार आहे. दुर्बल समुदायातील मजबुरी व वैताग निघून जावा म्हणून त्यांना आधी आश्‍वस्त करावे लागणार आहे.
कालच्या हल्ल्यातील नक्षलवाद्यांची मोठी संख्या, त्यांना मिळालेली शस्त्रे, या हल्ल्याच्या कारस्थानापूर्वी त्यांच्या संपर्क यंत्रणेत राबलेले दुवे, स्थानिक रहिवाशांवरच्या त्यांच्या दहशतीच्या दबावाची पार्श्‍वभूमी, सुखाने जगण्याच्या सामान्यांच्या अपेक्षांना वास्तवात दिला जाणारा छेद, स्थानिक जनतेच्या आडून सरकारी यंत्रणेला जेरीस आणण्याची व प्रसंगी आपल्या कारस्थानांसाठी स्थानिक जनतेचाच वापर करून घेण्याची नक्षलवाद्यांची रणनीती समजून घेऊनच सरकारला अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार करावा लागेल. त्याचवेळी नोटाबंदीनंतरच्या काळातील वातानुकूलित वातावरणात नियोजनाच्या नावाने अनियोजन करून दोषींऐवजी भलत्यांनाच त्रास भोगावा लावणार्‍यांनीही आता भानावर येण्याची गरज आहे.
नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराचा सर्वाधिक फटका सामान्यांनाच बसतो. त्यामुळे नक्षलवाद हाही लाल दहशतवादच असल्याचे समजून त्यांचा बीमोड करावा लागणार आहे. त्यांचे बळ व समाजातील आश्रय वाढू नये म्हणूनही बहुआयामी धोरणांची गरज आहेच. त्याचवेळी समाजातील काही भंपकांनीही सध्याच्या नक्षलवादाचं वैचारिक समर्थन न करता निष्पापांचा बळी घेणारा तोही दहशतवाद असल्याचे मान्य करून निरागस तरुणांना लाल वणव्यात होरपळण्यापासून वाचवले पाहिजे. शेवटी दहशतवाद हा दहशतवादच. त्याचा बीमोड केलाच पाहिजे.