दहा हजारासाठी शेतकर्‍यांचेे हेलपाटे
भुसावळ। राज्यातील थकबाकीदार शेतकर्यांना चालू खरीप हंगामासाठी तातडीची मदत म्हणून दहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पैशांअभावी पेरणी, मशागत आणि बियाणे – खतांची खरेदी थांबू नये म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला खरा, मात्र जिल्हाबँकेसह इतर बँकांना यासंदर्भात कुठलेही आदेश प्राप्त न झाल्यामुळे शेतकरी बँकांच्या चकरा मारत असून रिकाम्या हाती परतावे लागत असल्यामुळे अडचणीत सापडला आहे. तर काही शेतकर्यांनी आपल्या नातेवाईकांसह मित्र परिवाराकडून पैसे उधारीने घेऊन बियाणे खरेदीसाठी धडपड करीत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
सरकारी कामांचा दरबारी फटका नाराज करणाराच
सध्या शेतकरी खरीप हंगामासाठी पेरणीच्या कामाला लागला आहे. अशा वेळेस शेतकर्यांना बियाणे, नांगरणी व शेती उपयोगी अवजारे खरेदी करता येत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. यावर उपाय म्हणून कर्जमाफीचे निकष निश्चित होऊन त्यावर अंमलबजावणी होईपर्यंत अल्पभूधारक किंवा छोट्या शेतकर्यांना तात्पुरती मदत म्हणून 10 हजार रुपयांची उचल देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. कर्जमाफीसाठी अंतिम निकष ठरवून कर्जमाफी दिली जाणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया पुर्ण होण्यास महिना दीड महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत खरीप हंगामाच्या तोंडावर पैशांअभावी शेतीची कामे रखडू नयेत म्हणून थकबाकीदार शेतकर्यांना तात्पुरती मदत म्हणून 5 एकर खालील म्हणजेच अल्पभूधारक छोट्या शेतकर्यांना 10 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र शासनाच्या या घोषणेनुसार शेतकरी बँकांमध्ये कर्ज घेण्यासाठी गेले असता शासनातर्फे अद्यापही बँकांना कुठलेही परिपत्रक देण्यात आलेले नसल्याचे अधिकार्यांकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे बँकेत कर्जासाठी आलेल्या शेतकर्यांचा हिरमोड होऊन त्यांना रिकाम्या हाथी परतावे लागत आहे.
शेतकर्यांना तात्पुतरते 10 हजार रुपयांचा कर्ज पुरवठा करण्यासंदर्भात आम्हाला कुठलेही परिपत्रक प्राप्त झाले नाही, परिपत्रक प्राप्त झाल्यास शेतकर्यांना कर्जाची रक्कम वाटप केली जाईल. तसेच अद्याप कुणीही शेतकरी आमच्याकडे कर्जाच्या मागणीसाठी आलेला नाही.
राजेंद्र झांबरे, शाखा अधिकारी, भुसावळ
सोसायटीचे खडका 350 तर कन्हाळा विभागात 300 कर्जदार आहेत. नियमित भरणामुळे 100 टक्के कर्ज वाटप झाले आहे. ‘रुपे कार्ड’ देण्यात आले असल्यामुळे 36 हजारापर्यंतची रक्कम ते काढू शकतात. रक्कम वर्ग करण्यात आल्यामुळे दहा हजाराचे कर्जाची मागणी नाही.
गणेश पवार, सचिव, विविध कार्यकारी सोसायटी