दहीहंडीवरून राज्य सरकारला फटकार!

0

मुंबई : दहीहंडीचे मनोरे रचताना लहान मुलांना वरच्या थराला नेण्याच्या मुद्द्यावरून सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक शब्दांत फटकारले. पाच वर्षांच्या मुलाला उंचीवर चढवण्यात कोणते साहस आहे? आणि साहसी क्रीडा प्रकार म्हणजे नेमके काय? असा सवालच न्यायालयाने सरकारला केला. याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले.

1 ऑगस्टला होणार पुढील सुनावणी
दहीहंडीच्या उंचीची मर्यादा 20 फूट ठेवावी आणि 18 वर्षांखालील गोविंदांना मानवी मनोर्‍यात सहभागी करून घेऊ नयेत, असे स्पष्ट आदेश असतानाही 2015 मध्ये दहीहंडी उत्सवात ठिकठिकाणी गोविंदा पथके व आयोजकांकडून आदेश भंग झाला. म्हणून त्याविरोधात स्वाती पाटील यांनी न्यायालयीन अवमानाची याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, दहीहंडीला राज्य सरकारने साहसी खेळ घोषित केल्याचा मुद्दा समोर आला. त्यावर फटकारत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. भाजप आमदार आशीष शेलार यांनी यापुढे दहीहंडीच्या कार्यक्रमाला जाताना काळजी घ्यावी, असेही न्यायालयाने सुनावले. दरम्यान, दहीहंडी उत्सवात मानवी मनोर्‍यांच्या निर्बंधांसंबधातील पुढील सुनावणी येत्या 1 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी काय ठोस उपाययोजना केलेल्या आहेत, त्याचे लेखी स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून मागवले आहे.