दारूबंदीसाठी गावपातळीवर शासन करणार काम

मुंबई : दारूबंदीसाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. दारु विक्रीवर लोकसहभागातून आळा घालण्यासाठी सरकारने ग्रामरक्षक दलाची स्थापना केली. त्यासाठी आता महाराष्ट्र दारुबंदी (सुधारणा) अधिनियम 2016 मध्ये सुधारणा करण्याच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. गावपातळीवर ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करून महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम 1949 कायद्यांतर्गत कलम 134 अ समाविष्ट करून महाराष्ट्र दारुबंदी सुधारणा अधिनियम 2016 लागू करण्यात आला आहे. गावपातळीवर दारूबंदीसाठी काम करण्याची गरज लक्षात घेऊन सरकारने हे पाउल उचचले आहे.

प्रक्रिया गतिमान होणार
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम 2016 कलम 134 अ (2) (क) मध्ये ग्रामसभेची बैठक संबंधित क्षेत्राच्या तहसिलदाराच्या उपस्थितीत आयोजित करण्याबाबत तरतूद आहे. महाराष्ट्र ग्रामरक्षक दल नियम 2017 च्या (1) मध्ये ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यासाठी विहीत नमुन्यात अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर उपविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदारास एक महिन्यात त्या गावच्या ग्रामसभेची बैठक बोलावण्याचे निर्देश देण्यात येतील. गेल्या 22 मार्च 2017 च्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र ग्रामरक्षक दल नियम 2017 अहमदनगर जिल्ह्याच्या क्षेत्रात लागू करण्यात आला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात एकूण 1311 ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याची प्रक्रिया गतिमान होण्यासाठी या नियमात सुधारणा करणं गरजेचं होतं. अखेर सरकारने त्या दिशेने पाऊल उचललं आहे.

१२ तासात कारवाई
ग्रामरक्षक दलाचा सदस्य अवैध आणि बेकायदेशिर दारू संबंधी माहिती त्वरित जवळच्या पोलिस ठाण्याला किंवा पोलिस अधिकाऱ्याला देतील. ग्रामरक्षक दल नियम 2017 मध्ये शासन अधिसूचना 22 मार्च 2017 अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलं आहे. त्यात ग्रामरक्षक दलाच्या स्थापनेबाबत सदस्यांची पात्रता, निवड, नियुक्ती, राजीनामा, कर्तव्य, जबाबदाऱ्या याची माहिती देण्यात आली आहे. ग्रामरक्षक दलाने अवैध मद्य निर्मिती आणि विक्रीबाबत कळवल्यास 12 तासात कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अवैध दारू विक्रीला आळा घालण्यासाठी राज्य उत्पादनशुल्क मंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे.