दारू दुकाने बचावाचा ठराव केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाणार
धुळे। धुळे महानगरपालिका दारु दुकानदारांच्या रक्षणासाठी पुढे सरसावली आहे. शहरातून जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरीत करावे, असा महासभेत प्रस्ताव आणून ठराव करुन तो शासनाकडे पाठविण्याची तयारी सुरु आहे. मात्र केवळ बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव आणून, ठराव मंजूर करुन दारु दुकानदारांचे पर्यायाने स्वतःचे तुंबडे भरण्याचा प्रयत्न कराल तर सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याप्रकरणी आपण सर्वोच्च न्यायालयात जावून दाद मागणार असल्याचे आ.अनिल गोटे यांनी म्हटले आहे.
मनपाकडून संरक्षण
राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगत 500 मीटरच्या आत कोणत्याही प्रकारचे दारु दुकान असू नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 15 डिसेंबर 2016 रोजी आदेश देवून 31 मार्चपूर्वी या दुकानांचे स्थलांतर करण्याचे तसेच नव्याने परवाने न देण्याचे, परवाने नुतनीकरण न करण्याचे आदेश दिलेले असतांना मनपा त्यांना वाचविण्यासाठी पुढे येत असल्याची टीका आ. गोटे यांनी केली.
पाच वेळा मनपाला प्रस्ताव
या संदर्भात दिलेल्या पत्रकात आ.अनिल गोटे यांनी म्हटले आहे की, केवळ महामार्गावरील अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने जनहिताचा विचार करीत हा आदेश दिला आहे. मात्र यातून पळवाट काढण्यासाठी शहरातून जाणार्‍या महामार्गाची जबाबदारी घेण्यास मनपा तयार झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या आधी किमान पाच वेळा मनपाला प्रस्ताव पाठविला आहे.
बहुमताचा जोर दाखवू नये
मात्र त्यावेळी कुठलाही प्रतिसाद न देणार्‍या मनपाने दारुतून मिळणार्‍या उत्पन्नाच्या अपेक्षेने महासभेत प्रस्ताव आणून ठराव मंजूर करायचा घाट घातला आहे. 2004 ते 2009 या कालावधीत महामार्ग हस्तांतरणाचा प्रस्ताव जवळ-जवळ मंजूर झालेला असतांना ज्यांनी विरोध केला तेच आज महामार्ग आमच्याकडे द्या म्हणत टाहो फोडत आहेत. हे प्रकार समाजासाठी घातक असून व्यसनाधिनता वाढणार आहे. त्यामुळे त्यांनी केवळ बहूमताच्या जोरावर असा कुठला ठराव पास करुन घेतलाच तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात जावून विरोध करणार असल्याचे आ.अनिल गोटे यांनी या पत्रकात नमूद केले आहे.