दिघावासीयांना चिथावणार्‍या नेत्यांची नावे द्या!
नवी मुंबई: दिघ्यातील बेकायदेशीर बांधकामांवरील कारवाईला विरोध करणार्‍या स्थानिकांवर मुंबई हायकोर्ट संतप्त झाले आहे. दिघ्यातील आंदोलकर्त्यांना हायकोर्टाने चांगलेच फटकारले आहे. शिवाय, आंदोलनासाठी दिघावासीयांना चिथावणार्‍या राजकीय नेत्यांची नावेही हायकोर्टाने मागवली आहेत. बेकायदेशीर इमारत पाडण्याचे आदेश दिले असतानाही रेल रोको का केला, असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने दिघावासीयांना विचारला आहे. दिघावासीयांच्या आंदोलनावर हायकोर्टाने स्पष्ट शब्दांत संताप व्यक्त केला. त्याचवेळी, हायकोर्टाच्या आदेशाचा रेल रोको करून निषेध करणार का?, असाही सवाल हायकोर्टाने केला.
कारवाई करणार्‍या पथकाला पूर्ण सुरक्षा द्या
बेकायदेशीर इमारतींच्या बांधकामांवर कारवाईला विरोध करत रेल रोको करणार्‍या स्थानिकांना चिथावणार्‍या राजकीय पुढार्‍यांची नावेही मुंबई हायकोर्टाने मागवली असून, राज्य सरकारला यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचा आदेशही हायकोर्टाने दिला आहे. बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई करणार्‍या पथकाला पूर्ण सुरक्षा देण्याचे हायकोर्टाने आदेश दिले आहेत. बेकायदेशीर बांधकामांना नियमित करून घेण्यास एमआयडीसीचा विरोध आहे, तर सिडको आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेची भूमिका अद्याप अस्पष्ट आहे.