दिल्लीत ‘ती’ असुरक्षित!

रोहिंग्या मुसलमानांच्या वस्तीत शिरून म्यानमारचे सैनिक सुंदर महिलांवर अत्याचार करतात, असे वृत्त आहे. यासंदर्भात अजूनपर्यंत तरी एकही उदाहरण समोर आलेले नसल्यामुळे हा शुद्ध कांगावा आहे, असे म्हणता येईल. म्यानमारमध्ये सध्या अराजक स्थिती आहे. तशी स्थिती दिल्लीत नसतानाही दिल्लीतील महिला सुरक्षित नाहीत, पण प्रसारमाध्यमांनी दिल्लीतील अराजकाविषयी आवाज न उठवता म्यानमारमधून बांगलादेशात स्थायिक झालेल्या रोहिंग्या महिलांच्या मुलाखती घेऊन निराधार बातम्या प्रसारित करण्याचा सपाटा लावला आहे. बलात्कार असो किंवा अन्य गुन्हे असोत त्यांची वाढती संख्या ही कायद्याची मर्यादा स्पष्ट करणारी आहे. कायदा बलात्कार्‍याच्या मनातील कामवासनेला आळा घालण्यात अयशस्वी आहे.

गुन्हा झाल्यानंतर कायदा गुन्हेगाराला शासन करण्यासाठी साहाय्यभूत ठरतो. बलात्काराचा गुन्हा उपलब्ध कायद्यानुसार न्यायालयात सिद्ध व्हावा लागतो. त्यात चौकशी यंत्रणेकडून काही त्रुटी राहिल्यास गुन्हा सिद्ध होण्यास अडचणी येऊन बलात्कारातील गुन्हेगार निर्दोष सुटण्याची शक्यता असते. निर्भया प्रकरणातही एक 17 वर्षांचा अल्पवयीन मुलगा कायद्यातील तरतुदीमुळे शिक्षा न होता सुटला. त्याचे नंतर दिल्लीच्या केजरीवाल शासनाने पुनर्वसन करायचे ठरवले होते, कारण तो एका विशिष्ट समाजातील होता. तुष्टीकरणाच्या राजकारणापोटी ते त्यांनी केलेही असेल. येथे हा मुद्दा आहे की, केवळ कायद्यातील त्रुटींमुळे बलात्काराच्या गुन्ह्यातून सुटलेला हा अल्पवयीन मुलगा केजरीवाल यांच्या मते लगेच पवित्र कसा काय झाला? 17 वर्षांचा असताना हा मुलगा बलात्काराच्या ज्या एका भयानक प्रकरणात सहभागी होता, त्याच्या मनातील वासना एकाएकी नष्ट झाल्या का? त्याचे पुनर्वसन झाले म्हणजे हा बलात्कारी दिल्लीतील समाजातच कुठेतरी वावरतो आहे. त्यामुळे ज्या दिल्लीत बलात्कारातील गुन्हेगाराविषयी असे निर्णय घेतले जातात, तिथे दिवसाला 6 महिलांवर बलात्कार आणि प्रत्येक दिवशी 16 मुला-मुलींचे अपहरण होणे साहजिकच आहे. एवढे अराजक दिल्लीत माजले असताना ना मेणबत्ती मोर्चे, ना शासनाला खडसवणे, ना राजकारण्यांना घेराव, सर्वत्र अगदी सामसूम कशी? हाही प्रश्‍न भेडसावतो. ‘आप’चे शासन असलेल्या दिल्लीकडून दिल्लीवासीयांच्या अनेक अपेक्षा होत्या. महिलांची सुरक्षा हा त्यातीलच एक भाग होता. ‘आप’ अन्य राजकीय पक्षांपेक्षा वेगळा, असे देशभरातील प्रामाणिकपणे जीवन जगणार्‍या मध्यमवर्गीयांचे मत होते. ‘आप’च्या राज्यात काही वेगळे निर्णय होतील, वेगळ्या उपाययोजना निघतील, अशी त्यांची अपेक्षा होती, पण सध्याची ‘आप’ची स्थिती पाहता सत्तासंपादन हेच ‘आप’चेही ध्येय होते, अशी शंका येते. महाराष्ट्रातही कोपर्डी प्रकरणानंतर एवढे काहूर उठले, पण महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना थांबायला तयार नाहीत. बलात्कार आणि विनयभंगाच्या वाढत्या घटना आणि प्रसारमाध्यमांतून झळकणार्‍या याविषयीच्या बातम्या वाचताना शरमेने मान खाली जाते. मन सुन्न होते. ठाणे जिल्ह्यातील कळवा आणि नगर जिल्ह्याच्या पाथर्डी तालुक्यातील तिसगावात घडलेल्या बलात्काराच्या लागोपाठ दोन घटनांमुळे मानवता आणि माणुसकीचा सपशेल मुडदाच पडला. महिलांचे शील छिन्न विछिन्न केले जाणे, हे लोकशाही व्यवस्थेचे खरोखरच मोठे अपयश मानायला हवे. महिला सक्षमीकरण, महिला सबलीकरण, महिला समानता, स्त्री अत्याचारविरोधी अशा विविध नावांनी महिलांच्या ज्या संघटना कार्यरत असतात, त्या राजकीय पातळीवर यासाठी दबाव टाकण्यासाठी अपयशी ठरतात तसेच सरकारही कायद्याचा धाक दाखवूनही फारसे यश मिळवत नाही. त्यामुळे आता या समस्यांच्या मुळाशी जाऊन विचार करण्याची नितांत गरज बनलेली आहे.

इंद्रीय निग्रह, इंद्रियांवर संयम, मनावर संयम अशा सर्व गोष्टी खरे तर चंगळवादी, भोगवादी संस्कृतीतून कदापी मिळणार नाही, त्यासाठी वेगळा मार्ग स्वीकारावा लागेल. असा विचार मांडला तरी तो पुरोगामी विचारवंतांना खटकतो, त्यामुळे आधुनिक पिढीला काळाच्या मागे नेण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप करतात. पुरोगामी अर्थात चंगळवादी विचारांमुळे बलात्कार होतात, तेव्हा हेच पुरोगामी बलात्काराच्या कृत्याचा निषेध करतात आणि या गुन्ह्यांमागील मूळ चंगळवादी संस्कृतीला विरोध केला तरीही त्याला पुरोगामी विरोध करतात, त्यामुळे जोवर हे ढोंग थांबत नाही, तोवर ही परिस्थिती सुधारणार नाही.

-नित्यानंद भिसे
जनशक्ति वृत्तसंपादक, मुंबई
8424838659