दिवाळी शिधा गोदामात पडून : एक वस्तू कमी असल्याने वितरण थांबले

प्रफुल्ल साळुंखे

मुंबई : राज्य सरकारने 100 रुपयात जनतेची दिवाळी गोड करण्याचा निर्णय घेतला. ही योजना जाहीर होण्यापासून वादाच्या भोवर्‍यात अडकली आहे, ही शिधा जनतेपर्यंत पोहोचवणे शक्य नाही. हे एक दोन आठवड्यापूर्वी ‘दैनिक जनशक्ती’ सांगितले होते. ती वस्तुस्थिती आता समोर आली आहे. केवळ 20 टक्के धान्य जिल्ह्याच्या गोदामात पोहोचले आहे. त्यातही एक चार पैकी एक धान्य पोहोचले नसल्याने चार धान्याचे किट पॅक करण्याचे काम थांबले आहे, तर या चारही वस्तू ज्या बॅगेत पॅक करायच्या आहेत. त्या बॅगदेखील पोहोचल्या नाहीत हे पाहता फक्त तीन वस्तूंचे पॅकिंग करायचे कसे ? असा प्रश्न गोडावून कीपर आणि वितरण कर्मचार्‍यांना पडला आहे. ‘जनशक्ती’ ने प्रश्न उपस्थित केला होता की दिवाळीचा हा निर्णय जनतेसाठी की ठेकेदाराची? ते आता स्पष्ट झाले आहे.

सरकारची ठेकेदारावर मेहेरनजर
राज्य सरकारला या दिवाळी भेटीत एक कोटी पासष्ट लाख लाभार्थ्यांना 100 रुपयात चणाडाळ, रवा, साखर आणि पामतेल अशा चार वस्तू प्रत्येकी एक किलो देण्याचं निर्णय झाला. यासाठी काढण्यात आलेल्या टेंडरमध्ये अतिशय कठीण नियम अटी टाकण्यात आल्या त्यामुळे अनेकांनी या टेंडर पासून दूर राहणे पसंद केले. पण टेंडर दिल्यानंतर सरकार अचानक ठेकेदारांवर मेहेरनजर झाली. नियम व अटी बाजूला सारून ठेकेदार सांगेल त्या प्रमाणे नियमात अनधिकृत सुट देण्यात आली. यामुळे ही सूट नक्की का दिली जाते? की हे टेंडर ठरावीक ठेकेदारांना समोर ठेऊन काढलं हा विषयी शंका घ्यायला वाव आहे.

टेंडरमधील अटी काय? आणि ठेकेदारांनी केलेल्या अटी उल्लंघण

21 कोटींची बँक गॅरंटी हवी

ठेकेदाराने दोन आठवडे बँक गॅरंटी जमाच केली नाही

बँक गॅरंटीशिवाय ठेकेदार बरोबर करार करताच येत नाही

करार केला 10 ऑक्टोंबरला, बँक गॅरंटी दिली 19 ऑक्टोंबरला म्हणजेच करार पूर्णपणे अवैध झाला.

बँक गॅरंटी नसेल तर करार होत नाही, करार झाला नाही तर पुरवठा करता येत नाही, बँक गॅरंटी 19 तारखेला दिली, पुरवठा सुरू केल्याचं 15 ऑक्टोंबरला दाखवलं गेले आहे मग बँक गॅरंटी बिना पुरवठा गेलाच कसा?

टेंडर झाल्यावर 10 दिवसात संपूर्ण पुरवठा करणे

13 दिवसानंतर केवळ 20 टक्के पुरवठा, तोही जिल्हा स्तरावर, गावपातळीवर पुरवठा नाही.

रवा, तेल, साखर, डाळ या चार वस्तूंचे एक पॅकिंग करणे, ज्या 20 टक्के ठिकाणी शिधा पोहचली त्यातही एक वस्तू अपूर्ण

प्रत्येक किलोच्या वस्तू शासनाचे पॅकिंगमध्ये देणे बंधनकारक

पण या बॅगेची छपाई केलीच नाही. साध्या प्लास्टिक पिशवीत पॅकिंग

10 दिवसांत पुरवठा झाला नाही तर संस्था/ठेकेदार कारवाई आणि दंड,

दंड दूरच ठेकेदारांना अनेक प्रकारात सूट

दोन दिवसात वितरणाचा प्रयत्न
आम्ही रोज या पुरवठ्याचा आढावा घेत आहोत, आज राज्यातील केवळ 20 टक्के भागात जिल्हा गोडावूनला शिधा पोहोचली आहे, पण एक वस्तू कमी असल्याने किट पॅकिंग करणे थांबले, तर 20 टक्यांपैकी काही ठिकाणी शासन लोगो असलेल्या बॅग पोहोचल्याच नाही त्यामुळे वितरण थांबल आहे. येत्या दोन दिवसात जास्तीत जास्त ठिकाणी वितरण करण्याचा प्रयत्न असेल. 21 कोटींची बँक गॅरंटी तीन आठवड्यांनी जमा केली आहे, याबाबत आम्ही संबंधित फेडरेशनला विचारणा केली आहे, पण कुठलीही कारवाई केली नाही, असे प्रभारी वित्तीय सल्लागार मनोज कुमार शेट्ये म्हणाले.

निकृष्ट वस्तू पुरवठ्याची भीती
ही शिधा जनतेपर्यंत पोहोचवताना प्रत्येक किलो वस्तू शासनाच्या छपाई पॅकिंगमध्ये देणे बंधनकारक होते, म्हणजे पॅकिंग कोणी केलं? वजन किती? गुणवत्ता काय? पॅकींग दिनाक, न्युट्रीशन व्हॅल्यू या सर्व गोष्टींची छपाई होणे गरजेचे होते पण आता बिना छपाईच्या पॅकिंगमुळे गुणवत्ता कशी तपासणार? हा विषय ऐरणीवर आला, हे पाहता निकृष्ट वस्तूंचे वाटप तर होणार नाही ना? असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला.