दिवाळी शिधा योजनेत 50 खोक्यांची वाढ कुणासाठी?

प्रफुल्ल साळुंखे

मुंबई : जनतेला शंभर रुपयात दिवाळी गोड करण्याच्या नावाखाली राज्यसरकारकडून साखर,तेल,रवा आणि चणाडाळ या चार वस्तू दिल्या जाणार आहेत. यासाठी लागणार्‍या पाचशे सतरा कोटी रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले. या टेंडरचा ठेका एकाच संस्थेला जाईल अशा जाचक अटी टाकण्यात आल्या आहेत. निवड झाल्यानंतर वाढीव किंमती लावून घोळ करण्यात आला. या घोटाळ्यात किमान पन्नास कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा फटका राज्यसरकारला बसला आहे. नक्की ही शिधा कुणाला जाणार आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राज्य सरकारने दिवाळी निमित्त चार वस्तूंचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. चार ऑक्टोबरच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाल्यानंतर योजनेचं टेंडर काढले जाते. पण यावेळी गंगा उलटी वाहू लागली, तीन ऑक्टोबरला टेंडर निघाले, आणि नंतर मंत्रिमंडळ निर्णय झाला. तब्बल पाचशे सतरा कोटी रुपयांना हे टेंडर देण्यात आले. या योजनेत एक कोटी त्रेसष्ट लाख पाच हजार लोकांना हे पॅकेट वाटली जाणार आहे. एका पॅकेटची किंमत दोनशे एकोनव्वद रुपये एवढी ठेवण्यात आली आहे. ही योजना एका ठेकेदाराने दोन महिन्यांपुर्वी म्हणजे ऑगस्ट महिन्यात विभागाच्या सचिवांना दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यावेळी एक पॅकेट केवळ दोनशे पन्नास रुपयांना देण्याचे नक्की करण्यात आले होते, असे असताना हे पॅकेट दोनच महिन्यात तब्बल तीस रुपयांनी अधिक खरेदी करण्यात आले. आता तर तेल, साखर आणि डाळीचे भावही उतरले आहेत. आजच्या बाजार खुल्या बाजारात डाळ 55 रुपये, रवा 38 रुपये, साखर 40 रुपये, आणि पामतेल 90 रुपये प्रतिकिलो आहे. या सवार्ंची रक्कम एकत्र केली तर दोनशे तेवीस रुपये एकत्रित किंमत होते, प्रती किलो पॅकिंग,वाहतूक हा खर्च पाच रुपये आहे. मात्र हा खर्च दुपटीने म्हणजे प्रतिकिलो 10 रुपये धरला तरी 233 रुपये प्रति पॅकेट ग्राहकापर्यंत खर्च होतो, म्हणजे हा ठेका 372 कोटी रुपयांना झालं असता. पण हा ठेका तब्बल 517 कोटी रुपयांना दिला गेला. या ठेक्यात मोठे ठेकदार स्पर्धक असते तर या ठेक्यामध्ये आणखी कमी बोली लागली असती. तसे झाले असते शासनाचा फायदा झाला असता.

स्पर्धा नाही
टेंडर कंन्झुमर फेडरेशनच्या आडून एकाच ठेकेदाराला देण्याचा घाट घालण्यात आला. शनिवारी टेंडर काढण्यात आला, त्यासाठी जाचक अटी लावण्यात आल्या. रविवारी सुटी , सोमवारी टेंडर बंद करण्यात आल, 10 दिवसात ग्राहकांना वस्तू देणे, एक कोटी 63 लाख पॅकेट शासनाच्या शिक्यानिशी देणे या जाचक अटी टाकण्यात आल्या. 10 दिवसात पुरवठा झालं नाही तर प्रतेक दिवशी दंड या जाचक अटी लावण्यात आल्या. यामुळे अनेक ठेकेदारांनी या अटी मुळे या टेंडर पासून लांब राहणे पसंद केले. जर अटी शिथिल असत्या तर यात अनेक स्पर्धक येऊन दर कमी झाले असते. टेंडर कंझुमर फेडरेशन ला देण्यात आले. टेंडर दिल्यानंतर टेंडर मधील अटी शिथील करता येत नाही, अथवा त्या शिथिल करण्यासाठी शुध्दीपत्रक काढता येत नाही. म्हणजेच अट शिथील करणे म्हणजेच इतर स्पर्धकावर अन्याय झाल्याचा ठपका ठेवण्यात येतो. म्हणून अट शिथिल करायच्या असतील तर टेंडर नव्याने काढण्यात येते. या ठेकेदारावर मेहेरनजर म्हणून या टेंडर मधील 10 दिवसात पुरवठा करणे, प्रत्येक वस्तुची स्वतंत्र पॅकिंग सरकारी ब्रँडमध्ये करणे यासारख्या महत्त्वपूर्ण अटीच रद्द करार करताना कमी करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. करार करताना या टेंडरच्या अटी रद्द करताना दोन अधिकारी यांच्यात खटके उडाले नाहीत यात नवल व्यक्त करण्यात येत आहे. या अटी रद्द करण्यात आल्याने आता, पॅकिंग महाराष्ट्र शासनाच्या पॅकेजमध्ये देणे आता बंधनकारक राहणार नाही, म्हणजे यात पॅकिंगचा खर्च निम्म्यावर येणार आहे, त्याच प्रमाणे पामतेल कोणत्या गुणवत्ताचे दिले जाणार हा देखील प्रश्न आहे. म्हणजेच या अटी रद्द झाल्याने पुरवठ्याचे दर आणखी खाली येणे अपेक्षित आहे, म्हणजेच ठेकेदाराला यातही कोट्यवधीचा फायदा देण्यात आला आहे.

ज्याच्या विरोधात आरोप,त्याला रेड कार्पेट
देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्ष नेते असताना विधानसभेत पामतेल घोटाळा उघडकीस आणला होता. आदिवासी विभागात पुरवण्यात आलेला पामतेलच्या पिशवी यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत उंचावून दाखवल्या होत्या. त्याचं कंन्झुमर फेडरेशन आणि त्याच उज्ज्वल देदीप्यमान ठेकेदाराला शिंदे-फडणवीस सरकारने रेड कार्पेट टाकून एकाच दिवसात तब्बल 517 कोटी रुपयांचा ठेका दिला. शासनाचा शिक्का असलेले प्लास्टिक पाऊच पॅकिंगची अट रद्द करण्यात आल्याने, याच दर्जाचं पामतेल आता या ठेक्यात पुरवलं जाणार आहे. हे या ठेकेदाराचे उज्ज्वल , यश आहे.