दिव्यांगांच्या पथारी परवान्यासाठी नवे धोरण

परवान्यांमध्ये 3 टक्के आरक्षण; शुल्कात 50 टक्के सवलत

पुणे : राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण 2014 अंतर्गत महापालिकेकडून दिव्यांग व्यक्तींना दिल्या जाणार्‍या पथारी परवाना तसेच स्टॉलबाबत लवकरच नव्याने धोरण तयार केले जाणार आहे. आर्थिक सुबत्ता असलेल्या घरातील काही दिव्यांगांकडून पालिकेकडून असे परवाने घेऊन आपले स्टॉल भाड्याने देत त्याद्वारे पैसे कमविले जात आहेत. ही बाब चुकीची तसेच नियमबाह्य असल्याने हे परवाने देण्यासाठी नवीन धोरण निश्‍चित केले जाणार आहे.

हे धोरण शहर फेरीवाला समितीच्या मान्यतेसाठी लवकरच ठेवले जाणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सुत्रांकडून देण्यात आली. या धोरणांतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना एकूण परवान्यांच्या 3 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. या शिवाय दिव्यांगांना परवाना शुल्कात 50 टक्के सवलत असून त्यांना परवाना घेण्यासाठी कोणतीही उत्पन्नाची अट नाही.

सवलतीचा गैरफायदा

दिव्यांगांना हक्काचे उपजिविकेचे साधन मिळावे तसेच त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मदत व्हावी, या उद्देशाने महापालिकेकडून हे परवाने दिले जात आहेत. याचा गैरफायदा घेत काही सधन कुटुंबांतील दिव्यांगांच्या नावावर महापालिकेतून परवाने घेण्यात आलेले आहेत. तसेच, नंतर ते हजारो रुपये शुल्क आकारून इतरांना व्यवसायासाठी देण्यात आले आहेत. महापालिकेने शहरात केलेल्या वेगवेगळ्या भागांतील तपासणीत हा प्रकार आढळून आला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिका प्रशासनाने दिव्यांग परवाना देण्यासाठी धोरणात काही बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून शहर पातळीवर स्वतंत्र धोरण तयार केले जात आहे. हे धोरण लवकरच शहर फेरीवाला समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवले जाणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

गरजूंना देणार परवाना

सध्या दिव्यांगांना एकूण परवान्याच्या 3 टक्के आरक्षण आहे. महापालिकेच्या नोंदीनुसार 21 हजार व्यावसायिकांची परवाना नोंदणी आहे. त्याच्या 3 टक्के परवाना धरल्यास सुमारे 600 ते 650 दिव्यांगांना परवाना मिळणार आहे. तर दिव्यांगांची संख्या त्यापेक्षा कितीतरी अधिक असून गरजूऐवजी सधन कुटुंबातील दिव्यांगाच्या नावाखाली परवाना घेऊन गरजूंच्या हक्कांवर गदा आणली जात आहे. ही बाब लक्षात घेऊन केवळ गरजू दिव्यांगांनाच जास्तीत जास्त परवाने कशा प्रकारे दिले जातील यासाठी या धोरणात हा बदल केला जाणार आहे.