दिव्यांगांसाठी 3 टक्के निधी राखीव ठेवणे पालिकेस बंधनकारक
पुणे । राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिका यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पातील 3 टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवावा. तसेच हा निधी इतर कामांसाठी न वळविता, दिव्यांगांसाठीच खर्च करणे बंधनकारक आहे. तसेच ज्या वर्षासाठी निधी राखीव ठेवला आहे. त्याच वर्षात तो वापर करणे आवश्यक राहील, असे आदेश शासनाने महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना दिले आहेत.
केंद्र शासनाने अपंग व्यक्ती (समान संशी, हक्काचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम लागू केला आहे. सदर अधिनियमातील कलम 40 अन्व्यये राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक संस्थांना त्यांच्या क्षेत्रातील दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणकारी कामांसाठी दारिद्र निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत 3 टक्के निधी राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या निधी दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी खर्च करावयाचा याबाबत मार्गदर्शक सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. याविषयी शासनाने आढावा घेतला असता 3 टक्के निधी खर्च करणे तसेच राखीव ठेवणे याची पूर्तता होत नसल्याचे आढळून आले आहे. तसेच या निधीचा अन्य प्रयोजनासाठीही वापर होत असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झालेल्या आहेत.
आर्थिक वर्षातील मे, ऑगस्ट, नोव्हेंबर व फेब्रुवारी या महिन्याच्या 15 तारखेपर्यंत आढावा आयुक्तांनी घ्यावा व त्याबाबतचा अहवाल आढावा घेतलेल्या महिन्यातील 30 तारखेपर्यंत नगर विकास विभागास सादर करावा. हा निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्तांनी नियोजन करावे, असे आदेशही शासनाने दिले आहेत. जर एखाद्या अधिकार्‍याने दिव्यांगांसाठीचा निधी राखीव ठेवण्यास, खर्च करण्यास कसूर, हा निधी दिव्यांग व्यक्तींच्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ वापरला अथवा सदर निधीचे पुनर्विनियोजन केले किंवा पूर्णपणे खर्च केला नसल्याचे निदर्शनास आले तर संबधित अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही शासनाने दिला आहे.
उपायुक्तांवर जबाबदारी
या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांनी त्यंच्या अर्थसंकल्पातील दारिद्र निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत दिव्यांगांसाठी तीन टक्के निधी राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक महानगरापालिकेने दिव्यांग बांधवांचे विषय हाताळण्याची जबाबदारी संबंधित महानगरपालिकेतील एका उपायुक्तांवर सोपवावी व याची सविस्तर माहिती शासनास सादर करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.