दिव्यांग व्यक्तींना योजनांचा लाभ घेण्यासाठी करावी लागते अडथळ्यांची शर्यत
सोयी-सुविधांचा लाभ जागतिक अपंग दिनापूर्वी देण्याची प्रहार संघटनेची मागणी
पुणे : हजारो अपंग जिल्ह्यामध्ये सोयी-सुविधांपासून वंचित आहेत. योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्यांना अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे. त्यामुळे येत्या 3 डिसेंबरपर्यंत अपंगाना लाभ मिळण्यासाठी शासकीय स्तरावर तात्काळ सूचना द्याव्यात, अन्यथा अपंगांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाच्या वतीने दिला आहे. याबाबत संघटनेकडून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीच
दिव्यांग व्यक्तींना विविध सरकारी योजना, सोयी-सुविधांचा लाभ जागतिक अपंग दिनापूर्वी (दि.3 डिसेंबर) देऊन ‘अपंग दिन’ साजरा करावा, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. अपंग व्यक्ती हा समाजाचा एक घटक आहे. त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच अपंगांसाठी असणारे कायदे, विविध शासन निर्णय, अधिकार याचा प्रचार व्हावा या हेतूने अपंग दिन साजरा केला जातो. मात्र, पुणे जिल्ह्यात अपंग कायदा व शासन निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होताना दिसत नाही. यामुळे हजारो अपंग जिल्ह्यामध्ये सोयी-सुविधांपासून वंचित आहेत. योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या 20 टक्के निधीतून मदत
अपंग शालेय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, अपंगांना विवाहास प्रोत्साहन म्हणून दिले जाणारे 50 हजार रुपये अनुदान मागणी केलेल्या जोडप्यांना त्वरीत देण्यात यावे, अपंग व्यक्तींना मुक्त संचार करण्यात यावा यासाठी पंचायत समिती, ग्रामपंचायत येथे अडथळा विरहीत वातावरण निर्मिती करण्यात यावी. जिल्हा परिषदेच्या 20 टक्के निधीतील विविध योजनांमधून लाभ मिळविण्यासाठी अर्ज केलेल्या अपंग लाभार्थ्यांना लाभ दिला जावा. यांसह अनेक योजनांचा लाभ येत्या 3 डिसेंबर अर्थात जागतिक अपंग दिनापर्यंत देऊन तालुका व जिल्हास्तरावर अपंग दिन साजरा करावा.
लेखी मागणी केलेल्या कर्ज
येत्या 3 डिसेंबरपर्यंत अपंगाना लाभ मिळण्यासाठी शासकीय स्तरावर तात्काळ सूचना द्याव्यात, अशी मागणी जिल्हा कार्याध्यक्षा सुप्रिया लोखंडे यांनी दिली असून, त्याबाबतचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांना दिले. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांचा अपंगासाठी असणारा निधी खर्च करावा, ग्रामपंचायतीने बांधलेल्या गाळ्यांमध्ये व्यवसायासाठी गाळे उपलब्ध करून द्यावेत. व्यवसायासाठी बीज भांडवल योजनेअंतर्गत दिले जाणारे कर्ज लेखी मागणी केलेल्या व्यक्तींना देण्यात यावे.