दीड दिवसाचे गणपती !

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटनांचे वर्णन केवळ अनाकलनीय असेच करावे लागेल. भाजप-सेनेची युती तुटल्यानंतर शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसचे महाविकास आघाडीचे सरकार येण्याचे जवळपास निश्‍चित झाल्यानंतर भाजपाने रडीचा डाव खेळत एका रात्रीत राज्यातील राष्ट्रपती राजवट एका रात्रीत मागे घेत गुपचूप नवीन सरकारचा शपथविधीही उरकला. सरकार स्थापनेसाठी आम्ही फोडाफोडी करणार नाही, असे छातीठोकपणे सांगणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांनीच राष्ट्रवादीचे नेते आजित पवार यांच्या मदतीने मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर निर्माण झाल्याने राजकीय गुंत्यात भल्या भल्या राजकारण्यांचीच काय; जनतेचीही मती गुंग झाली. भाजपला पाठिंबा देण्यासाठी अजित पवारांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांचे सह्यांचे पत्र राज्यपालांना सादर केल्याने संपूर्ण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष वेठीला धरला गेला. हा वाद न्यायालयात गेल्यानंतर मतदान घेत भाजपाने बहुमत सिध्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असतांनाच देवेेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री तर अजित पवार यांनी दीड दिवसांच्या गणपतीप्रमाणे उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याचे वृत्त येवून धडकल्याने ‘ऑपरेशनलोटस’ला ब्रेक मिळाला.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात जाणता राजा म्हणून ओळखले जाणारे शरद पवार यांना चाणक्य मानले जाते, तर 2014 पासून एकामागून एक राजकीय खेळी जिंकण्यात महत्त्वाची भूमिका असणारे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजकारणाची तुलनाही चाणक्यनितीशी केली जाते. सध्या महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या राजकीय महाभारतात दररोज नव्हे तर क्षणाक्षणाला वेगवेगळे डाव खेळले जात आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसच्या महाविकास आघडीतर्फे शरद पवार तर भाजपातर्फे अमित शहा सर्व सूत्रे हलवित असल्याने या लढाईत दोन चाणक्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. याचा पहिला अंक लिहिला गेला तो साम, दाम, दंड, भेद याचा वापर करून भाजपचे पुन्हा सरकार आणण्यासाठी, शिवसेना-राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तिन्ही पक्षांना सत्तेपासून रोखण्यासाठी आणि राष्ट्रवादीत फूट पाडण्यासाठी भाजपने अजित पवार यांचा हत्यार म्हणून उपयोग केला. मात्र शरद पवारांच्या चालींपुढे आपला टिकाव लागणार नाही, असे समोर दिसताच अजित पवारांनी दीड दिवसात उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. एकाएकी असे झाले नाही. याला न्यायालयाने दिलेला निर्णयही तितकाच महत्वपूर्ण ठरतो. कारण बहुमत नसताना घाईघाईने शपथविधी सोहळा उरकणार्‍या फडणवीस सरकारवरील विश्‍वासमताची तारीख लवकरात लवकर निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी या तिन्ही पक्षांनी केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला. लोकशाही मूल्यांचे रक्षण झाले पाहिजे. लोकांना चांगले सरकार मिळवण्याचा अधिकार आहे, असे मत न्यायमूर्ती रमन्ना यांनी मांडून महाराष्ट्रात बुधवारीच बहुमत चाचणी घेण्यात यावी, असा आदेश दिला. बहुमत चाचणीच्या पूर्ण प्रक्रियेचे थेट प्रक्षेपण करण्यात यावे, तसेच मतदान हे गुप्त पद्धतीने नको, असेही न्यायालयाने सांगितले. लोकशाही मूल्यांचे रक्षण होणे आवश्यक आहे. लोकांना चांगले सरकार मिळणे हा मुलभूत अधिकार आहे. तसेच घोडेबाजार रोखण्यासाठी न्यायालयाला काही आदेश देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कोणतेही गुप्त मतदान न घेता 27 नोव्हेंबर सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश आम्ही देत आहोत, असे न्यायाधिशांनी स्पष्ट केले. इथेच भाजपाची गणिते बिघडली. भाजपने जरी बहुमताचा वारंवार दावा केला असला तरी सध्या भाजपाकडे पुरेसे आकडे नव्हतेच. आता आकड्यांचा गेम जुळत नसल्याने फडणवीसांनी राजीनामा दिला. एखादा पक्ष फोडून फुटीर आमदारांचा पाठिंबा घेऊन सरकार स्थापन करणे या देशाला आणि राज्याला नवीन नाही. मात्र भाजपने राष्ट्रवादी पक्षात फूट पडतानाच पवार घराण्यातही फूट पाडली. यामुळे इथे हा विषय शरद पवारांसाठी प्रतिष्ठेचा झाला होता. शिवाय गेल्या 48 तासात घडलेल्या घडामोडींनंतर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तीन पक्ष जास्तच जवळ आले आहेत. काहीही करून विधानसभेत सरकारचा पराभव करण्याचा त्यांचा निर्धार केला होता. सध्याची आकडेवारी पाहता भाजपला स्वतःचे 105 आणि इतर 15 अशा 120 सदस्यांचा पाठिंबा आहे.

288 सदस्यांच्या विधानसभेत बहुमतासाठी 145 सदस्यांचा पाठिंबा गरजेचा होता. आणखी किमान 25 सदस्य भाजप कोठून आणणार हा लाखमोलाचा प्रश्‍न असल्याने अजून बेअब्रू न होण्यासाठी भाजपाने मैदानातून पळ काढण्याचा निर्णय घेतला. याला सिनियर पवारांचे पॉवरफुल राजकारणच म्हणावे लागले. एकीकडे अजित पवारांच्या शपथविधीला हजर असलेले जवळपास सर्व आमदार पुन्हा शरद पवारांवर विश्वास व्यक्त करत राष्ट्रवादीत परतल्याने कर्नाटकात काँग्रेसप्रमाणे राष्ट्रवादीचा एक गट फोडण्याचे भाजपाचे मनसुबे धुळीला मिळाले. अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीतील एका गटाला सत्तेत सहभागी करून बहुमत सिद्ध करण्याचा भाजपाच्या धुरिणांचा डाव होता, परंतु राजभवनात शपथविधीला हजर असलेले धनंजय मुंडेंसह जवळपास सर्वच आमदार पुन्हा शरद पवारांवर विश्‍वास दाखवत राष्ट्रवादीत परतल्याने आता अजित पवार एकाकी पडले तरीही, जर आज फडणवीसांनी राजीनामा दिला नसता तर, नव्या विधानसभेत अध्यक्षांची निवड करणे कसोटीचा क्षण राहणार असता. मात्र आता ही उत्कंठा संपली आहे. सत्ता स्थापनेसाठी इतके गलिच्छ राजकारण महाराष्ट्राने कधी बघितले नव्हते.

भाजपने जे बिहार, हरियाणा, गोवा, मेघालय, मिझोराम, गोवा, कर्नाटक अशा राज्यात सत्ता प्राप्त करण्यासाठी केले त्याहीपेक्षा पक्ष फोडाफोडीचे व आमदारांच्या सौदेबाजीचे किळसवाणे राजकारण महाराष्ट्रात झाले असते मात्र, नशिबाने हा राजकीय तमाशा टळाला आहे. गेल्या महिनाभरापासून राज्यात सुरु असलेल्या राजकारणाचा आता सर्वांनाच उबग आला होता. आता दीड दिवसांच्या सरकारचे विसर्जन झाले असल्याने महाआघाडीचा सत्तास्थापनेचा मार्गही मोकळा झाला आहे. सरकार स्थापन करणार्‍या तिन्ही पक्षांनी आता लवकर सरकार स्थापन करुन मंत्रिमंडळाअभावी रखडलेले निर्णय लवकरात लवकर मार्गी लावावेत, अशी अपेक्षा आहे.