दीर्घकालीन योजनेतून कर्जमुक्तीचा मास्टर प्लॅन

पुणे : दीर्घकालीन योजनांतून शेतकर्‍यांची कर्जातून कायमची मुक्तता व्हावी यासाठी सरकार मास्टर प्लॅन तयार करत असल्याची माहिती राज्याचे संसदीय कामकाज आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षांतील नेत्यांशी चर्चा करणार असून, पुढील काळात सभागृहातील कामकाज व्यवस्थित सुरू होईल, असेही बापट यांनी स्पष्ट केले.

केवळ घोषणेने कर्जमुक्ती होणार नाही!
बापट म्हणाले, कर्जमाफीचा प्रयोग मागच्या सरकारने केला होता. त्यावेळी कर्जमाफीची मागणी आम्हीच केली होती. त्यावेळी शेतकर्‍याचा सात बारा कोरा करू, असे मागच्या सरकारने सांगितले होते. मात्र, आता पुन्हा शेतकरी बँका आणि सावकाराच्या कर्जात बुडाला आहे. त्यामुळे पायाभूत सिंचन योजना, शेतीमालाला हमी भाव, शेती उत्पन्न वाढाव्यासाठी प्रोत्साहन, कडधान्यांची उत्पादन वाढ, बी-बियाणे पुरवणे, शेतीमालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे यांसारख्या योजनेतून शेतकर्‍याला कायमचे कर्जातून मुक्त करण्याची दीर्घकालीन योजना सरकारने हाती घेतली आहे. गेल्या वर्षी 22 हजार कोटी रुपये खर्च करून सरकारने सिंचनासारख्या अनेक उपाय योजना केल्या आहेत. फक्त कर्जमुक्तीच्या घोषणा करून कर्जमुक्ती होणार नाही, तर दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे.

प्रत्येक राज्याचे प्रश्‍न वेगळे!
उत्तर प्रदेशात भाजप सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली आहे, याकडे लक्ष वेधले असता बापट म्हणाले, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात फरक आहे उत्तर प्रदेशात 40 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे, तर महाराष्ट्रात अवघे 16 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात कोरडवाहू शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. प्रत्येक राज्याचे प्रश्न वेगवेगळे असतात.