दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, कुक्कुटपालनाच्या साथीने शेती शाश्वत होईल- मुख्यमंत्री

मुंबई | प्रधानमंत्र्यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी एकात्मिक प्रयत्न करण्याची गरज असून दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, कुक्कुटपालन यांच्या साथीनेच शेती शाश्वत होण्यासह शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

द कंपाऊंड लाईव्हस्टोक फीड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (CLFMA) च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. याप्रसंगी केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग, राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्य व्यवसाय मंत्री महादेव जानकर, तेलंगणाचे वित्तमंत्री इतेला राजेंदर, केंद्रीय पदुम सचिव देवेंद्र चौधरी, सीएलएफएमए चे अध्यक्ष बी. सुंदरराजन आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीमध्ये पशुपालकाची महत्वपूर्ण भूमिका राहणार आहे. पशुपालन हे एटीएमसारखे आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांना सतत पैसे येत राहतात. देशातील ज्या शेतकऱ्यांकडे गाय, म्हैस असे पशुधन, कुक्कुटपालन असा आधार आहे. केवळ शेतीच्या भरवशावर राहणारे, पावसाच्या आशेवर राहणारे शेतकरी तसेच हवामान बदलामुळे पारंपरिक शेतकऱ्यांना अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे.

भारतात दूध देणाऱ्या पशुधनाच्या पालनाची खूप मोठी परंपरा आहे. मात्र त्याला संशोधनाची जोड, परिवर्तन व्हायला पाहिजे होती ती झाली नाही. आपण दूध उत्पादनातील मोठा देश म्हणून गणले जातो. मात्र प्रती पशू दूध उत्पादनात आपण खूप मागे आहोत. त्याचे मूळ कारण पशुखाद्य आहे अशी आपली धारणा आहे. ज्या पद्धतीची पिके पूर्वी पशुखाद्य म्हणून पिकविली जात होती, त्यापासून आपण दूर जाऊन नगदी पिकांकडे वळलो आहोत. महाराष्ट्राचा विचार करता जिथे जिथे कापूस, सोयाबीन पिकविले जाते त्या भागात पशुचाऱ्याची उपलबद्धता कमी होत गेली. परिणामी तेथील जनावरेही कमी होत गेली. अशा भागात दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी एकात्मिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना केवळ दुधाळ पशू उपलब्ध करून देऊन उपयोग होणार नाही. पशुखाद्य, जनावरांचा वंश सुधारणा केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना उपयोग होणार नाही. देशात आता केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार पशुधनाची वंश सुधारणेसह संतुलित खाद्यासाठी रेशनची व्यवस्थाही करत आहोत. देशी गायींची वंश शुद्धता पूर्ण जगाने मान्य केली आहे. त्यामध्ये अधिक काम करावे लागेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात मत्स्य व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण झाला आहे. दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन यांच्या साथीनेच शेती शाश्वत होऊ शकेल. देशाच्या विकास प्रक्रियेत योगदान देण्यासाठी आपल्या योजनांची अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत करावी लागेल, असेही ते म्हणाले.

दहा लाख शेततळ्यांची निर्मिती
देशात गेल्यावर्षी ५ लाख शेततळी निर्माण करण्यात आली. यावर्षी ५ लाख याप्रमाणे एकूण १० लाख शेततळी निर्माण होत असून यामुळे शेतीबरोबरच मत्यव्यवसायालाही चालना मिळाली आहे. डेअरी विकासासाठी महाराष्ट्राला १० हजार ८८१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, असे सिंग म्हणाले.

प्रधानमंत्र्यांनी देशविकासासाठी जाहीर केलेल्या सप्तसूत्रापैकी सातव्या सूत्रामध्ये श्वेतक्रांती, नीलक्रांती, कृषीक्रांती, ग्रामीण पोल्ट्री, शेतीचे विविधीकरण या बाबींवर भर दिला आहे. श्वेतक्रांतीचा विचार करता दुग्ध व्यवसायामध्ये सध्याची पशुखाद्याची मागणी 35 दशलक्ष मे. टनाची असून 32 दशलक्ष मे. टनाची निर्मिती होत आहे. 2020 पर्यंत 45 दशलक्ष मे. टनाची आवश्यकता पडेल. त्यामुळे पशुखाद्य उत्पादक कंपन्यांसमोर तेवढे पशुखाद्य निर्माण करण्याचे आव्हान आहे. तीन नॅशनल ब्रिडींग सेंटर मंजूर केली असून यातील एक आंध्रप्रदेशात तयार झाले आहे. उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेशात प्रत्येकी एका ब्रीडींग सेंटरची उभारणी होत आहे. 2017 पासून 1 कोटी 8 लाख दुधाळ पशुंना स्वास्थ्य कार्ड देण्याची योजना राबविली जात आहे. देशी आणि वंश सुधारणा केलेल्या गायींची माहिती मिळावी यासाठी पोर्टल तयार करण्यात आले असून आतापर्यंत 17 हजार पशूंची या पोर्टलवर नोंदणी झाली आहे. मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी पारंपरिक मच्छिमारांना खोल समुद्रात मासेमारी करण्याच्या अत्याधुनिक मोठ्या बोटी देण्याची योजना राबविण्यात येत असून त्यासाठी तामिळनाडूला 200 कोटी दिले आहेत. ही योजना सागर किनारा असलेल्या सर्व राज्यात राबविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी एकात्मिक शेती करण्याबरोबरच पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदी व्यवसायांच्या आधारे आपली उन्नती साधावी, असेही आवाहन सिंग यांनी केले.

प्रास्ताविक सुंदरराजन यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांनी सीएलएफएमएच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त तयार करण्यात आलेल्या लोगोचे अनावरण केले. या कार्यक्रमात असोशिएशनशी संलग्न आणि उत्कृष्ट कार्य केलेल्या कंपन्यांना तसेच पशुखाद्य, कुक्कुटखाद्य आदींसह यासह या क्षेत्रासाठी आवश्यक औषध निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेल्या व्यक्तींना पुरस्कार देण्यात आले.