दुटप्पीपणा आणि कात्री

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अतिशय उत्तम वक्ते आहेत. ते विधीमंडळात आणि बाहेरदेखील आपल्या सरकारची आणि पक्षाची बाजू लावून धरण्यात कुशल आहेत. यासोबत त्यांच्याकडे विलक्षण राजकीय चातुर्यदेखील आहे. यामुळे एकीकडे शिवसेनेसारख्या सदा आक्रमक असणार्‍या मित्रपक्षाशी दोन हात करत दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसारख्या विरोधकांना पुरून उरण्याचे कसब त्यांच्याकडे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. विशेष करून मराठा क्रांती मोर्चा, शेतकर्‍यांचे आंदोलन, कर्जमाफीची मागणी आदी सत्वपरीक्षांना ते अतिशय धीरोदात्तपणे सामोरे गेलेत. तथापि, सध्या सुरू असणार्‍या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी त्यांची कोंडी केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. राधेश्याम मोपलवार हे सनदी अधिकारी आणि राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी विरोधक अतिशय आक्रमक झाले आहेत. विरोधकांचा प्रतिकार करण्यासाठी सरकार अनेक पातळ्यांवरून प्रयत्न करत असले, तरी यात फार काही यश मिळाल्याचे दिसून आलेले नाही. यातच महत्त्वाची बाब म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या जवळपास पावणे तीन वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत स्वत:च्या अंगावर शिंतोळे उडू दिले नाहीत. त्यांच्या पारदर्शक या वाक्याची सोशल मीडियात यथेच्छ खिल्ली उडवण्यात आली असली, तरी त्यांनी आजवर आपली चांगली प्रतिमा जपली होती हे नाकारून चालणार नाही. तथापि, राधेश्याम मोपलवार आणि प्रकाश मेहता यांच्या प्रकरणात थेट मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त होत असल्याची बाब महत्त्वाची आहे.

मुंबई ते नागपूर ‘समृद्धी महामार्ग’ हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अतिशय महत्त्वाचा प्रकल्प अगदी त्यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आपल्या कारकिर्दीत याचे काम सुरू करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहेत. मात्र, या अतिशय महत्त्वाकांक्षी असणार्‍या प्रोजेक्टमधील अडचणीदेखील खूप मोठ्या आहेत. यात प्रामुख्याने भू-संपादनाचा मुद्दा असून याला अनेक ठिकाणी विरोध करण्यात आला आहे. यातून मार्ग निघण्याची चिन्हे नसतानाच आता संबंधित प्रोजेक्टची धुरा सांभाळणारे राज्य रस्तेविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्या वादग्रस्त टेप समोर आल्याने उडालेली खळबळ शांत होण्याचे नाव घेत नाहीय. मोपलवार हे मुख्यमंत्र्यांच्या अतिशय जवळचे अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. याचमुळे समृद्धीची जबाबदारीदेखील त्यांच्यावर टाकण्यात आली होती. मात्र, थेट मोपलवार यांच्याच गैरव्यवहाराला वाचा फुटल्यामुळे या प्रोजेक्टचे भवितव्य अधांतरी असल्याचे दिसत आहे. याचसोबत या माध्यमातून विरोधकांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवरच निशाणा लावल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांचा निकटवर्तीय असणारा अधिकारी गैरव्यवहारात अडकत असल्यामुळे याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह लावण्यात विरोधक यशस्वी ठरले आहेत, तर दुसरीकडे प्रकाश मेहता यांच्यावरील गैरव्यवहाराच्या आरोपातून मुख्यमंत्री हे दुटप्पीपणा करत असल्याचा संदेशदेखील जगापर्यंत पोहोचवण्याची विरोधकांची खेळी यशस्वी होताना दिसून येत आहे.

2014च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेले यश अनपेक्षित असेच होते. मात्र, आधीच्या सत्ताधार्‍यांचा भ्रष्ट कारभार आणि परिवर्तनाचा नारा घेऊन आलेल्या मोदी लाटेमुळे भाजपला तब्बल तीन पंचवार्षिकनंतर सत्ता मिळाली. पहिल्या काही महिन्यात शिवसेनेला जेरीस आणून नंतर त्यांना सत्तेतला दुय्यम वाटा देण्याचे काम पार पाडण्यात आले. या कालखंडात विरोधी पक्ष असणारे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष निवडणुकीतल्या दारुण पराभवामुळे अक्षरश: गलितगात्र झाले होते. मात्र, काही महिन्यांतच भाजप सरकारमधील विविध मंत्र्यांवर होणार्‍या आरोपांमुळे विरोधकांना आयते मुद्दे मिळाले. विनोद तावडे व पंकजा मुंडे यांच्यावर आरोप झाले. यानंतर सरकारमधील हेवीवेट मंत्री म्हणून ख्यात असणार्‍या एकनाथराव खडसे यांची एकामागून एक अनेक प्रकरणे बाहेर काढण्यात आली. त्यांच्यावर आरोपांच्या फैरींवर फैरी झाडण्यात येत असताना भाजपचा एकही मंत्री अथवा वरिष्ठ नेता खडसे यांच्या समर्थनार्थ उभा राहिल्याचे कुणी पाहिले नाही. आरोप झाल्यानंतर अवघ्या 15 दिवसांमध्येच खडसे यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पारदर्शक कारभाराचा पुन्हा एकदा पुनरुच्चार केला. यानंतरही अनेकदा भाजप नेत्यांवर किरकोळ आरोप झाले. तथापि, सध्याच्या प्रकरणातील गांभीर्य पाहता फडणवीस सरकार बॅकफूटवर दिसून येत आहे.

दोन्ही बाजूंनी राज्य सरकार अडचणीत आले आहे. यातच ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीने ताडदेव एसआरए या प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री खोटे बोलत असल्याचा गौप्यस्फोट केल्याने खळबळ उडणे स्वाभाविक आहे. दरम्यान, प्रकरणापेक्षा कमी रकमेच्या भ्रष्टाचारावरून जर एकनाथराव खडसे यांना घरी बसावे लागले, तर मेहता यांना दुसरा निकष का? या विरोधकांच्या प्रश्‍नालादेखील फडणवीस यांच्याकडे कोणतेही उत्तर नसल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे. गेल्या वर्षभरात खडसे यांच्या राजीनाम्याचा आधार घेऊन विरोधकांनी अनेकदा फडणवीस यांच्यावर शरसंधान केले आहे. याचीच पुढील आवृत्ती मेहता यांच्या प्रकरणात घडत आहेत. आता मेहता यांचा राजीनामा घेणे तितके सोपे नाहीय. कारण तेदेखील खडसे यांच्याप्रमाणेच 1990 पासून सातत्याने विधानसभेत निवडून येत आहेत. भाजपचा राज्याच्या राजकारणातील सर्वात महत्त्वाचा गुजराती चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते आणि त्यांनीदेखील अत्यंत विपरीत परिस्थितीत भाजप वाढीसाठी प्रयत्न केले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गुजराती म्हणून ते मोदी आणि शहा यांच्या निकट असल्याचा मुद्दादेखील महत्त्वाचा आहेच. या सर्व बाबींचा विचार करता मेहता यांचा राजीनामा घेणे ही मुख्यमंत्र्यांसाठी कठीण बाब ठरेल. अर्थात मेहता मंत्रिमंडळात राहत असल्यास खडसे यांच्या पुनरागमनला फारशी आडकाठी उरणार नाही. मात्र, मेहता गेल्यास खडसे यांच्या मार्गात अडथळे येतील यात शंकाच नाही. अर्थात सध्या पावसाळी अधिवेशनात सुरू असणार्‍या गोंधळाला अनेक कंगोरे आहेत. यातून बाहेर पडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निकराचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. आता थेट त्यांच्यावरच आरोप होत असल्याने ते कात्रीत सापडल्याचे दिसून येत आहेत.