दुधाला 25 रुपये दराची अंमलबजावणी आजपासून

दर न दिल्यास साध्या तक्रारीवर देखील होणार कारवाई 

मुंबई : गायीच्या दुधाला 1 ऑगस्टपासून प्रति लिटर 25 रुपये दर देऊ अशी तयारी सहकारी आणि खासगी दूध संघांनी दर्शविली आहे. राज्य शासन आणि दूध संघांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत मंगळवारी यावर शिक्कामोर्तब झाले. अनुदानासाठी दुधाच्या गुणवत्तेची अट 3.2 फॅट आणि 8.3 एसएनएफ अशी शिथील करण्याचा निर्णय घेण्यासही शासनाने यावेळी मान्यता दिल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, जे दूध संघ 25 रुपये दर देणार नाहीत अशांवर यापुढे कारवाई अटळ असल्याचा इशाराही राज्य शासनाने संघांना दिला आहे.

गेल्या महिन्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पुढाकाराने जवळपास चार दिवस दूध आंदोलन सुरू केले होते. मुंबईसह प्रमुख शहारांना होणारा दुधाचा पुरवठा रोखण्यात आला होता. राज्यभरात हे दूध आंदोलन पेटल्यामुळे राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात 19 जुलै रोजी दुधाला 25 रूपये प्रती लिटरचा दर जाहीर केला होता. तसेच ही नवीन दरवाढ 21 जुलै 2018 पासून लागू होईल, असेही जाहीर केले होते. मात्र, गोकुळ, वारणा, स्वाभिमानी असे काही मोजके दूध संघ वगळता इतर सहकारी, खासगी दूध संघांकडून नव्या दराची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. इतर सहकारी, खासगी दूध संघांनी अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक कारणांमुळे वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली होती.

त्यापार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांनी मंगळवारी  राज्यातील सहकारी, खासगी दूध संघांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, विभागाचे सचिव किरण कुरुंदकर, आयुक्त राजीव जाधव, 33 सहकारी आणि खासगी संघांचे चेअरमन व कार्यकारी संचालक आदी उपस्थित होते. या बैठकीत दूध संघांनी आजपासून म्हणजेच 1 ऑगस्टपासून शासनाच्या घोषणेनुसार शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधाला प्रति लिटर 25 रुपये दर देण्याची अंमलबजावणी केली जाईल अशी तयारी दर्शविली आहे. बैठकीत याअनुषंगाने सविस्तर चर्चा झाली.

राज्यतील सहकारी व खासगी दुध प्रक्रिया संस्थांनी उत्पादित केलेल्या पिशवीबंद दुधासाठी कोणतेही अनुदान मिळणार नाही. मात्र, पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित दुधासाठी राज्य सरकारकडून पाच रूपये प्रती लिटर प्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. लोणी वगळता दूध भुकटी व इतर दुग्ध उत्पादने यासाठी हे अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच जे दुध भुकटी उत्पादक पाच रूपये प्रती लिटरप्रमाणे अनुदानाचा लाभ घेतील त्यांना भुकटी निर्यातीसाठीचे अनुदान दिले जाणार नाही, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

राज्य शासनाने या अनुदानासाठी 3.5 फॅट आणि 8.5 एसएनएफ गुणवत्तेच्या दुधाची अट घातली आहे. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्राबाहेरील भागात गायीचे दूध हे 3.2 फॅट आणि 8.3 एसएनएफ गुणवत्तेचे असते. त्यामुळे त्याठिकाणची अडचण यावेळी शासनाच्या निदर्शनाला आणून देण्यात आली. त्यानुसार अनुदानासाठी दुधाच्या गुणवत्तेची अट 3.2 फॅट आणि 8.3 एसएनएफ अशी शिथील करण्यात आली. यासंदर्भातील शासन आदेश तातडीने जारी केला जाणार आहे. संघांकडून दर दहा दिवसांनंतर शेतकऱ्यांना दुधाचे पैसे दिले जातात. त्यानुसार प्रत्येक महिन्याच्या 1 ते 10 तारखेपर्यंतचे अनुदान शासनाने पुढील दहा दिवसात म्हणजेच 20 तारखेपर्यंत या क्रमाने द्यावे अशी मागणी संघांच्या प्रतिनिधींनी केली. शासनाकडून अनुदान देण्यास विलंब झाल्यास त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना पैसे देताना होऊ शकतो याकडे लक्ष वेधण्यात आले. राज्य शासनाने अनुदान वितरणासाठी विशेष सॉफ्टवेअर तयार केला आहे. त्याची माहिती बैठकीत संघांच्या प्रतिनिधींना देण्यात आली. त्यानुसार संघांना दररोज खरेदी केल्या जाणाऱ्या दुधाबाबतची ऑनलाईन माहिती भरावी लागणार आहे. त्याप्रमाणे दूध संघांना शासनाकडून अनुदान वितरीत केले जाणार आहे.

शासनाकडून दिले जाणारे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची सूचना शासनाने केली. दूध संघ हे गावपातळीवरील प्राथमिक दूध संस्थेच्या माध्यमातून संकलन करीत असतात. संघाकडून त्यांना बँक खात्यावर अनुदान दिले जाते. मात्र, अनेकदा शेतकऱ्यांनी संस्थेकडून अॅडव्हान्स रक्कम घेतलेली असते. पशुखाद्य आदी बाबींचे देणे शेतकऱ्यांकडे अशते. अशावेळी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले तर अडचणी येऊ शकतात हा मुद्दा संघानी उपस्थित केला. तसेच शेतकऱ्यांना 25 रुपये दर न मिळाल्यास शेतकऱ्यांच्या साध्या तक्रारीवरही संबंधित संघावर शासनाकडून कारवाई केली जावी, अशी सूचनाही संघांनी मान्य केली.