दुप्पट पर्यायी जमीनी घेऊन गायरान विकासकामांसाठी खुल्या

मुंबई :- सर्वोच्च न्यायालयाच्या संरक्षित गायरानाच्या आदेशाला अधीन राहून गायरानाच्या जमिनी सार्वजनिक आणि लोकहिताच्या खाजगी प्रकल्पांसाठी खुले करणारे जमीन महसुल (दुसरी सुधारणा) विधेयक विधानसभेने एकमताने मंजूर केले.

गायरानाच्या जमीनी खुल्या करताना दुप्पट जमीन गायरानासाठी देण्याची तरदूत सुधारणा विधेयकात असून अतिक्रमीत गायराने नियमित करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल अशी ग्वाही महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधेयकावरील चर्चेच्या उत्तरात दिली. जर दुप्पट जागा नसेल तर जमिनी देणार नाही कारण आवण सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय बदलू शकत नाही, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले. तसेच अशा जागेवर भूमिहीन लोकांकडून राहत्या घरासाठी झालेल्या अतिक्रमणाच्या बदल्यात पैसे घेतले जातील असेही ना. पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

विरोधकांच्या अनुपस्थित सुरु असलेल्या विधानसभेच्या कामकाजात जमीन महसुल दुसरी सुधारणा विधेयक चर्चेला आले. यावेळी झालेल्या चर्चेत आ. चंद्रदीप नरके, आ. राजाभाऊ वाझे, शंभूराजे देसाई, राहुल कुल आणि शिवाजीराव नाईक यांनी सहभाग घेतला. आमदार चंद्रदीप नरके यांनी या विधेयकामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग होत असल्याचे सांगितले. शंभुराजे देसाई यांनी पुर्नवसीत गांवांना प्राधान्य देण्याची मागणी केली. यावर बोलताना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, पर्यायी जमीनी उपलब्ध झाल्याशिवाय गायरानाचे आरक्षण बदलण्यात येणार नाही. गायराने अतिक्रमणे नियमीत करण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.

ग्रामपंचायतीच्या ठरावाशिवाय जमीन नाही

सुधारणा विधेयकातील तरतूदीनुसार अपवादात्मक प्रकरणांतदेखील, खाजगी व्यक्तींना किंवा संघटनांना गायरान जमीन वाटप करण्यात येणार नाही. राज्यातील सुनियोजित वाढ आणि आर्थिक विकासाकरिता त्याचबरोबर, राज्याचा विकास दर वाढण्यासाठी आगामी शासकीय आणि खाजगी प्रकल्पांची वेगाने अंमलबजावणी करण्यासाठी, शासनास अशा प्रकल्पांकरिता ज्या जमिनीची अपरिहार्यपणे आवश्यकता आहे, अशा जमिनीच्या नियतवाटपाच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती असल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. तसेच ग्रामपंचायतीच्या गायरान जमीन देण्यासंदर्भात ग्रामसभेने ठराव संमत केल्याशिवाय जमीन सरकारी अथवा खाजगी कुठल्याही संस्थेला देता येणार नाही, असेही ना. पाटील यांनी सांगितले.

काय होणार या विधेयकामुळे?

सार्वजनिक प्रयोजनासाठी त्याचबरोबर सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी, आणि तसेच, खाजगी प्रकल्पांसाठी, केंद्र सरकार अथवा राज्य शासन किंवा कोणतेही वैधानिक प्राधिकरण किंवा कोणतेही सार्वजनिक प्राधिकरण किंवा केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील कोणताही उपक्रम यांखेरीज, इतर संबंधित प्रकल्प प्रस्तावक त्याच्या प्रकल्पाकरिता गरज असलेल्या अशा गायरान जमिनीच्या बदल्यात, त्याच गावातील, अशा गायरान जमिनीच्या क्षेत्राच्या दुपटीइतके क्षेत्र असलेली, आणि अशा गायरान जमिनीच्या किमतीपेक्षा कमी नसेल इतक्या किमतीची, पूरक जमीन, राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करील आणि त्या बदल्यात राज्य शासनाकडे हस्तांतरित केलेली अशी पूरक जमीन केवळ गावातील गुराढोरांच्या मोफत कुरणासाठी किंवा राखीव गवतासाठी किंवा वैरणीसाठी वापरण्याकरिता नेमून देण्यात येईल, अशा अटीच्या अधीन राहून, अशा जमिनीचे नियतवाटप करणे आता शासनास शक्य होणार आहे.

काय आहे गायराण जमीन प्रकरण
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१) याच्या कलम २२ अन्वये गावातील भोगवटयात नसलेल्या (कोणत्याही व्यक्तीच्या कायदेशीररीत्या भोगवट्यामध्ये नसलेल्या) जमिनी, किंवा त्यांचे भाग, वनासाठी किंवा राखीव जळणासाठी, गावातील गुराढोरांकरिता मोफत कुरणासाठी किंवा राखीव गवतासाठी किंवा वेरणीसाठी, दहनभूमीसाठी किंवा दफनभूमीसाठी, गावठाणासाठी, छावणीसाठी, मळणीसाठी, बाजारासाठी, कातडी कमावण्यासाठी तसेच रस्ते बोळ, उद्याने, गटारे यांसारख्या किंवा इतर कोणत्याही सार्वजनिक कारणासाठी वेगळे ठेवता येतील ; आणि गुराढोरांकरिता मोफत कुरणासाठी किंवा राखीव गवतासाठी किंवा वैरणीसाठी अशाप्रकारे वेगळ्या ठेवण्यात आलेल्या जमिनींना “गायरान जमीन’ किंवा “ गुरे चारण्याच्या जमिनी’ अशा गायरान जमिनी किंवा गुरे चारण्याच्या जमिनीवरील अनिबंधित परिवर्तनास प्रतिबंध करण्याच्या हेतूने, राज्य शासनाने, सविस्तर मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत.