दुष्काळग्रस्तांसाठी केले तरी काय?
नवी दिल्ली । दुष्काळाची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून, महाराष्ट्रासह 10 राज्यांमधील मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे. नोटीस बजावलेल्या राज्यांच्या सचिवांनी 26 एप्रिल रोजी न्यायालयात हजर राहून त्याचा जाब द्यावा, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टात दुष्काळप्रकरणी ‘स्वराज स्वाभिमान’ या समाजसेवी संस्थेतर्फे जनहित याचिका दाखल झाली. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने देशभरातील 10 राज्यांच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे. न्या. एम. बी लोकूर आणि एन व्ही रमाना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. प्रशांत भूषण हे समाजसेवी संस्थेतर्फे वकील म्हणून उपस्थित होते. तुम्ही दुष्काळग्रस्त भागातील लोकांसाठी कोणकोणत्या उपाययोजना राबवल्या असा सवालही सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, बिहार या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी 26 एप्रिल रोजी हजर राहावे, असे कोर्टाने सांगितले.