दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात ‘पाणी बाणी’

गेल्या तिन वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या मागे लागलेले दुष्काळाचे संकट यंदा अजूनच गडद झाले आहे. जून ते सप्टेंबरदरम्यान समाधानकारक पाऊस न झाल्याने ऑक्टोबर महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील 26 जिल्ह्यांमधल्या 151 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला यातील 112 तालुक्यात गंभीर परिस्थिती आणि राज्याच्या 39 तालुक्यांत मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. मात्र पाणीटंचाई आणि दुष्काळाचे चटके सोसणार्‍या आणखी 900 गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे या 900 गावांना दुष्काळग्रस्त गावांना मिळणार्‍या सुविधा मिळणार आहेत. दुष्काळग्रस्त गावांमधील महसूल वसुली, शेतकर्‍यांचे वीज बिल आणि शैक्षणिक शुल्क वसुलीलाही स्थगिती, मोफत बस पास आदी सवलती देत दुष्काळग्रस्तांच्या जखमेवर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न सरकारकडून करण्यात आला आहे. मात्र कमी अधिक प्रमाणात सर्वत्र ‘पाणी बाणी’ची परिस्थिती निर्माण झाल्याने या तात्पुरत्या उपाययोजना कमी पडत आहे, हे संकट ओळखून किमान आतातरी पाणी बचत व सिंचनाचा प्रश्‍न गांभीर्याने घेण्याची वेळ आली आहे.

सन 2015 पासून राज्यात एकाही वर्षी समाधानकारक पाऊस न झाल्याने राज्यातील 44 हजार गावांपैकी सुमारे 30 हजार गावांमध्ये पाण्याची भीषण टंचाई जाणवत आहे. पिके हातातून गेल्याने शेतकरी उद्ध्दस्त झाला आहे. त्यात 2018 मध्ये पाणी टंचाईचे संकट अजून गडद झाले. यंदा राज्यात सरासरी 75 टक्के पाऊस झाला आहे. काही ठिकाणी समाधानकारक पाऊस झाला असला तरीही बहुतांश भागांत पाऊस रुसलेलाच पाहायला मिळाला. 13 जिल्ह्यांत 50 टक्के ते 75 टक्के, 26 तालुक्यांत फक्त 25 टक्के तर 139 तालुक्यांत केवळी 50 टक्के पावसाची नोंद झाली. यामुळे 123 तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून 342 गावे आणि 498 वस्त्यांमध्ये 354 टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. यात मराठवाड्यात 198 टँकर, खान्देशात 125 टँकर व कोकणात 53 टँकर सुरु करण्यात आले आहेत. इतर विभागामध्ये थोड्याफार फरकाने अशीच परिस्थिती आहे. ही आकडेवारी शासकीय असल्याने प्रत्यक्षात स्थिती अजून गंभीर आहे. कारण दुष्काळ जाहीर करणे ही सरकारी पातळीवर एक तांत्रिक बाब असते; परंतु ती सरकारला प्रचंड प्रमाणात खर्च करण्यास भाग पाडणारी असते. त्यामुळे 1972च्या दुष्काळानंतर सत्तेतील बहुतेक सरकारांनी दुष्काळ असे न म्हणता, टंचाईसदृश परिस्थिती असे नामकरण करुन त्याची तीव्रता कमी करण्याचा केवीलवाना प्रयत्न करण्यात येतो. जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतला, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र आणि पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करुन या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यांमध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेऊन दुष्काळाचे निकष ठरविण्यात येतात. पावसाळा संपताच गावांमधील पिकांची चाचणीसाठी कापणी करण्यात येते व त्यावरून पीक पैसेवारी ठरवली जाते. ती जर पन्नास टक्क्यांहून कमी असेल, तर दुष्काळ जाहीर करण्यात येतो. गत चार वर्षांचा इतिहास पाहता, दुष्काळ महाराष्ट्राच्या पाचवीला पूजला आहे असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये सुद्धा महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. हे दुख:ने नमूद करावे लागते. दुष्काळामुळे उपासमार, रोजंदारी, औद्योगिक मंदी, स्थलांतर यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. दुष्काळ व पाणीटंचाईचा अभ्यास केल्यास असे लक्षात येते की, केवळ पाऊस कमी पडल्याने टंचाई निर्माण होत नाही, तर पडलेल्या पावसाचे पाणी नीट नियोजन करून साठवून न ठेवल्यानेही होते, याकडे नेहमी दुर्लक्ष करण्यात येते. दुष्काळ जसा निसर्गनिर्मित आहे तितकाच मानवनिर्मित देखील आहे. अलीकडच्या काही वर्षात पाणी वापराच्या प्रमाणात मोठ्याप्रमाणात वाढ झाली आहे. त्या प्रमाणात पाणी साठवण्याचे प्रकल्प उभे राहिले नाहीत. सध्या महाराष्ट्रामध्ये मोठे, मध्यम आणि लघु असे एकूण अडीच हजार धरण प्रकल्प आहेत. देशातील एकूण धरणापैकी साधारण 35 टक्के धरणे महाराष्ट्रामध्ये आहेत. त्यांची एकूण साठवण क्षमता साधारण 1330 टी.एम.सी. आहे असे असूनही महाराष्ट्र दुष्काळप्रवण आहे हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. काही ठिकाणी कागदोपत्री अनेक धरणांचे आराखडे तयार झाले आणि त्यासाठी पैसेही खर्च झाले. प्रत्यक्षात पाणी साठवण्याचे कोणतेच उपाय गांभीर्याने केले गेले नाहीत. पावसावर आपले नियंत्रण नसते. त्यामुळे जो काही पाऊस पडेल ते पाणी पुरेसे साठवून त्याचा टंचाईच्या वेळी काटकसरीने आणि कार्यक्षमतेने वापर करणे हा दुष्काळ निवारणाचा प्रमुख उपाय आहे. मात्र येथेच आपण कमी पडतो. शहरी माणसाची गरज 140 लिटर प्रती व्यक्ती प्रति दिन आणि ग्रामीण माणसाची गरज 70 लिटर प्रती व्यक्ती प्रती दिन हि तफावत मोडून काढण्याची देखील आवश्यकता आहे. जसे सिंचनाचे पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करण्यात येते तसे औद्योगिक क्षेत्राचे पाणीही आरक्षित करावे, वाळू उपश्यावर संपूर्ण बंदी घालाणे, पाणी संतुलन बिघडवणार्‍या व पर्यावरणाचा नाश करणार्‍या धोरणांचा फेर आढावा घेणे, पाण्याची उधळपट्टी करणार्‍या बिअर, कोकाकोला, पेप्सी सारख्या उद्योगांवर कडक निर्बंध घालणे, ठिबक सिंचनासाठी इतर राज्यांप्रमाणे 100 टक्के सबसिडी देणे आदी धोरणात्मक निर्णयांची कठोरपणे अमंलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील राळेगळसिध्दी, शिवणी, व निढळ या गावांननी पाणलोटक्षेत्र विकासाच्या माध्यमातून जलसंधारणाद्वारे जल समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढला आहे. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूरने राज्यासमोर जलसंवर्धन व जलव्यवस्थापनाचा एक आदर्श घालून दिला आहे. पाणी टंचाईवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी विहिरींचे पुनर्भरण, नाल्यांचे खोलीकरण व रूंदीकरण करून ठिकठिकाणी बंधारे घालून पाणी अडवा पाणी जिरवा हे निती प्रत्यक्षात आणल्यास पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यास मदत होवू शकतो. शहरी भागात बोअरवेलच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात भूजलाचा उपसा केला जातो मात्र काँक्रीटीकरणामुळे पाणी जमिनीत मुरण्यास वाव रहात नाही. त्यामुळे शहरी भागातील महानगरपालिका व नगरपालिकांनी ‘रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग’ संकल्पना राबविल्यास भूजलपातळी वाढून पाणईटंचाईची समस्या दूर होऊ शकेल. शेती क्षेत्रातील पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, सुक्ष्म जलसिंचन या पध्दतींचा अवलंब करायला हवा. पाण्याचा काटकसरीने वापर होण्यासाठी नागरी भागात नळ जोडणीस मीटर बसवून मीटरप्रमाणे पाणी पाणीपट्टी आकारावी जेणे करून लोक विजेप्रमाणे पाण्याचा जपून वापर करतील. पाण्याची उपलब्धता आणि गरज लक्षात घेऊन परिसरात उपलब्ध असणार्‍या पाण्याचा काटकसरीने व सुयोग्य वापर करण्याची माहिती व प्रत्यक्षातील कृती करण्यासाठी जलसाक्षरता करण्याची आवश्यकता आहे. या उपाययोजना आपण वेळीच न राबविल्यास पुढची पिढी कधीही माफ करणार नाही!