दुष्काळात तेरावा महिना

दिल्लीचे गोत्यात सापडलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आधीच पक्षातील व सरकारमधील समस्यांनी घेरलेले आहे. अशा स्थितीत त्यांचे वकीलपत्र घेतलेले मोठे नामवंत वकील राम जेठमलानी, हा दुष्काळात तेरावा महिना ठरण्याची शक्यता आहे. कारण केजरीवाल यांच्यावर आधीच अनेक बदनामीचे खटले चालू आहेत. त्यापैकी एक असलेल्या अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या खटल्याच्या सुनावणीत, जेठमलानी व जेटली यांच्यात खटके उडाले. जेठमलानी यांनी कोर्टातच काही आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर केला. तेव्हा जेटली यांनी त्याला तत्काळ आक्षेप घेतला. किंबहुना आपल्या अशिलाच्या आदेशावरून जेठमलानी असे शब्द वापरत असतील, तर आपल्याला बदनामीच्या भरपाईची रक्कम वाढवून मागावी लागेल, असा इशाराही जेटली यांनी तिथेच दिला. जेठमलानी यांचे कायदा क्षेत्रात मोठे नाव असले, तरी गुंतागुंतीच्या बाबी असल्या, तर त्यांनी बुद्धीकौशल्याने आपल्या अशिलाला यश मिळवून दिले, असे सहसा झालेले नाही. फौजदारी खटल्यात त्यांचे नाव मोठे आहे. पण अन्यबाबतीत त्यांची ख्याती फारशी नाही. एकाचवेळी जेठमलानी राजकारणात व वकिली क्षेत्रात घुटमळत असतात. आपल्या राजकीय भांडणाचाही ते वकिली क्षेत्रात संदर्भ घेतात आणि म्हणूनच हा वाद पेटला असावा. नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळात स्थान दिले नाही म्हणून जेठमलानी वैतागलेले होते आणि त्याहीपूर्वी त्यांना वाजपेयी सरकारचा अशाच कारणास्तव राजीनामा द्यावा लागलेला होता. आपल्या आक्रस्ताळी वागण्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. साहजिकच नाव मोठे असले, तरी आजच्या स्थितीत केजरीवाल यांना ते कितपत मदत करतील वा अडचणीत आणतील, त्याची शंका आहे. कारण कुठल्याही एका विचार वा भूमिकेला जेठमलानी बांधील नसतात आणि त्यांना कुठल्याही शिस्तीच्या बंधनात बांधून ठेवता येत नाही.

भाजपच्या स्थापनेपासून त्या पक्षात असलेले जेठमलानी, नंतर वाजपेयींच्या कारकिर्दीत कायदामंत्रीही झालेले होते. पण शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या एका खटल्याचा विषय निघाला असताना, त्यांनी वादग्रस्त विधान केले. त्यावर अटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी आक्षेप घेतलेला होता. देशाच्या कायदेमंत्र्याला आपले व्यक्तिगत मत मांडण्याची मुभा नसते, तर त्याने सरकारच्या मर्यादेत राहूनच विधाने केली पाहिजेत, असे सोराबजी यांचे मत होते. त्यावरून जेठमलानी यांचा तिळपापड झाला होता. साहजिकच त्यांनी सोराबजी यांच्याविरोधात आग ओकली होती आणि पंतप्रधानांना त्यांचाच राजीनामा घ्यावा लागला होता. पण त्यामधील शिष्टाचार समजून घेण्याचा संयम वा समजूतदारपणा जेठमलानी यांच्यापाशी नाही. म्हणूनच त्यांनी पुढल्या काळात वाजपेयीविरोधात आघाडी उघडली होती. आज जसे केजरीवाल बेताल व बेधडक आरोप करतात, तसाच जेठमलानी यांनी एक काळ गाजवलेला होता. 1988 च्या सुमारास बोफोर्स प्रकरण गाजत होते, तेव्हा जेठमलानी यांनी एका इंग्रजी वर्तमानपत्रातून रोजच्या रोज पंतप्रधान राजीव गांधी यांना काही प्रश्‍न विचारण्याचा सपाटा लावला होता. जोवर राजीव राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत रोज असे प्रश्‍न विचारण्याचा निर्धार त्यांनी केला होता. पण तो फारकाळ टिकला नाही. तेच वाजपेयी यांच्याही बाबतीत घडलेले आहे. वाजपेयी यांनी सरकारी मर्यादेत राहून काम न करणार्‍या जेठमलानींचा राजीनामा घेतला आणि त्यांनी नित्यनेमाने वाजपेयी यांच्या बदनामीचे आरोप सुरू केले होते. यात तात्त्विक भाग कमी व व्यक्तिगत रोष अधिक होता. म्हणूनच मग जो कोणी वाजपेयींचा शत्रू, त्याला मिठ्या मारण्यापर्यंत जेठमलानी जाऊ शकले. त्यामुळेच त्यांनी काँग्रेस व सोनिया गांधींशी हातमिळवणी करण्यापर्यंत मजल मारली तर नवल नव्हते.

सन 1998मध्ये सोनियांनी राजकारणात उडी घेतली आणि वाजपेयी सरकार एक मताने पराभूत झाले. तेव्हा लखनऊ येथून वाजपेयी यांच्या विरोधातला सर्वपक्षीय उमेदवार होण्यासाठी जेठमलानी पुढे सरसावले होते. मध्यंतरी ते पुन्हा भाजपमध्ये दाखल झाले. पण त्यांना कधीही पक्षाची शिस्त वा कुठल्याही कायदा निकषांची मर्यादा पाळता आलेली नाही. साहजिकच अनेकदा कोर्टातही त्यांचे प्रतिपक्ष वा न्यायाधीशांशी खटके उडत असतात. पण वादग्रस्त प्रकरणात उड्या घेऊन प्रसिद्धी मिळवण्याचा त्यांना मोठा शौक आहे. तसे नसते तर त्यांनी केजरीवाल यांचे वकीलपत्र नक्कीच घेतले नसते. मध्यंतरी त्यांनी आसाराम बापू यांच्यासाठी जामीन मिळवून देण्याचा चंग बांधला होता. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. आता त्यांनी केजरीवाल यांच्या बेताल आरोपांना बचाव देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्याचेही कारण व्यक्तिगतच आहे. आपल्यापेक्षा जेटलींना मोदी सरकारमध्ये प्राधान्य मिळाल्याने जेठमलानी चिडलेले असणे स्वाभाविक आहे. कारण त्यांनी मोदींना पक्षाचे नेतृत्व देण्यासाठी आग्रह धरला होता आणि अडवाणी आदींचा रोषही पत्करला होता. पण सत्ता आल्यावर जेठमलानींना मोठींनी कुठली महत्त्वाची जबाबदारी दिली नाही. तेवढेच नाही तर त्यांची राज्यसभेतील मुदत संपुष्टात आल्यावर भाजपने त्यांना पुन्हा संधीही दिली नाही. तत्काळ जेठमलानी यांनी लालूंच्या पक्षात प्रवेश केला आणि आपले राज्यसभेतील सदस्यत्व कायम राखलेले आहे. कुठल्याही राजकीय पक्ष वा विचारसरणीला ते बांधील नसतात, याचा हा पुरावा आहे. असे जेठमलानी केजरीवाल यांच्या बाजूने खटला लढण्यापेक्षाही जेटली यांना हैराण करण्यासाठी या खटल्यात पुढे आले असतील तर नवल नाही. म्हणून तर जेटलींना सुनावणीत प्रश्‍न विचारताना त्यांच्याकडून मर्यादा ओलांडल्या जाणे स्वाभाविक आहे. खटका त्यामुळेच उडालेला असावा.

इथे नुसता जेठमलानी यांचाच विचार करून भागत नाही. जितके जेठमलानी बेछूट आहेत, तितकेच त्यांचे अशील केजरीवालही बेताल आहेत. जगातले नियम कायदे आपल्याला लागू होत नाहीत, अशा समजुतीत जगणारी दोन माणसे एकत्र आली, तर काय भयंकर कॉकटेल निर्माण होऊ शकते, त्याचा प्रत्येकाने आपल्या मनाशी विचार करावा. केजरीवाल यांनी जी बेताल विधाने व आरोप केलेले आहेत, त्यातून त्यांच्यावर हा खटला भरला गेलेला आहे. वास्तविक त्या आरोपात फ़ारसे तथ्य नाही. नवेही काहीच नाही. भाजपचेच एक खासदार कीर्ती आझाद यांनी केलेले आरोप घेऊन केजरीवाल यांनी धमाल उडवली होती. पण आझादच्या बाबतीत दुर्लक्ष करणारे जेटली यांनी, त्याच आरोपासाठी केजरीवालवर बदनामीचा खटला भरलेला आहे. कारण आझादचे आरोप बेताल असूनही तो पक्षातला असल्यानेच जेटलींनी दुर्लक्ष केले होते. केजरीवाल हे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. म्हणूनच त्यांच्या बेताल आरोपांना आपण कोर्टात खेचल्याचे जेटली यांनीही सांगितले आहे. जेटली स्वत:च सुप्रीम कोर्टात वकिली करीत असतात. त्यामुळे त्यांची कायद्याची जाण किरकोळ नक्कीच नाही. किंबहुना तसे नसते तर केजरीवालनाही मोठा नावाजलेला वकील घ्यावा लागला नसता, तर मुद्दा असा आहे, की वकीलही तितकाच अस्थिर मनःस्थितीचा असला तर केजरीवाल यांच्या खटल्याचे भविष्य काय असेल? उद्या खटला हरल्यास त्यांना फटका बसेलच. पण आज जी जवळीक जेठमलानी यांच्याशी झालेली आहे, त्याचा उद्या विपरीत परिणाम होण्याचीही शक्यता आहे. कारण जेठमलानी कोणाच्याही फार काळ प्रेमात नसतात. उद्या त्यांचे केजरीवालशी फिसकटले, तर केजरीवालनी दिलेली माहिती उलटण्याचाही धोका संभवतो. एक गोष्ट नक्कीच सांगता येईल, केजरीवाल यांनी असला वकील सोबत घेऊन आपल्यासाठी संकटाला आमंत्रण दिले आहे नक्की!