दुष्काळ हाताळण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी – धनंजय मुंडे
शेतकरी कर्जमाफी, जलयुक्त शिवार, पीक विमा योजनेत मोठा भ्रष्टाचार
धनंजय मुंडेंचा सरकारवर गंभीर आरोप
मुंबई : दुष्काळ हाताळण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी झाले असा आरोप करत कदाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सरकारचा दुष्काळाबाबत अभ्यास कमी पडला असेल अशी बोचरी टीका विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा करताना केली. तसेच राज्यातील दुष्काळ बघून विनाअट सरसकट शेतकरी कर्जमाफी, आर्थिक मदत, वीजबिल माफ करावे. दुष्काळग्रस्तांना मदत म्हणून केंद्राने राज्य सरकारला तीस हजार कोटी रुपयांची मदत करावी यांसह धनंजय मुंडे यांनी विविध मागण्या करत दुष्काळ प्रश्नी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
विधान परिषदेत आज दुष्काळावर बोलताना आपल्या दीड तासाच्या घणाघाती, अभ्यासपूर्ण भाषणात मुंडे यांनी दुष्काळाची दाहकता नजरेस आणून देत सरकार याप्रश्नी दुष्काळ हाताळण्यात कसे अपयशी ठरले आहे याचे दाखले दिले. संपूर्ण भाषणात राजकीय टिप्पणी न करता सरकारच्या प्रतिनिधींच्या निष्क्रियतेबाबत टोलेबाजी करण्याची संधी मात्र सोडली नाही.
केंद्राची दुष्काळ संहिता म्हणजे एक पोरखेळ असल्याचा आरोप करतांना मुंडे म्हणाले की, केंद्राची सन २०१६ ची दुष्काळ संहिता राज्याच्या हिताची नव्हती ती शासनाने का स्वीकारली? मी स्वतः जानेवारी २०१८ मध्ये मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले, भेटलो आणि सांगितले की “केंद्राची सन २०१६ ची दुष्काळ संहिता राज्याच्या हिताची नाही. इतर राज्यांप्रमाणे ती नाकारा, तरी याबाबत सरकार काहीच करत नाही. राज्य सरकारने घोषीत केलेले १५१ तालुके सध्या दुष्काळग्रस्त जाहीर केले पण हे केंद्राच्या संहितेप्रमाणे आता केंद्रीय पथक येऊन निरीक्षण करेल. मग त्या तालुक्यांचा दुष्काळ कायम ठेवायचा की नाही याबाबत निर्णय होईल. त्यामुळे सरकार दुष्काळाबाबत जनतेची दिशाभूल करत आहे.
दुष्काळाबाबत अनेक तज्ञ, प्रसारमाध्यमं यांनी दुष्काळाची गंभीरता सरकारपुढे वेळोवेळी मांडली पण निर्ढावलेलं सरकार कोणाचीही दखल घ्यायला तयार नाही. मी दिलेल्या पत्राची साधी पोच सरकारने दिली नाही यावरून सरकार किती असंवेदनशील आहे हे लक्षात येईल असा सरकारवर स्पष्ट आरोप मुंडेंनी केला. सरकारमधील मंत्री असो वा मुख्यमंत्री कोणालाच विश्वासात घेत नाहीत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला उत्तर द्यावे अशी आग्रही मागणी चर्चेदरम्यान केली.