दुसर्‍या दिवशीही आदिवासी बांधवांचे ठिय्या आंदोलन सुरूच
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील रस्त्यावर काढली रात्र
जळगाव । लोक संघर्ष मोर्चा वतीने गुरूवारी दुपारी 12.30 वाजेपासून सुरू असलेला मोर्चा आज शुक्रवारी आत्तापर्यंत आदिवासी बांधवांचे ठिय्या आंदोलन सुरूच आहे. गायरान, वनहक्कांबाबतच्या विविध मागण्यांसाठी आदिवासी बांधवाचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट धडक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात चोपडा, यावल, रावेर, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर, जळगाव, अमळनेर, चाळीसगाव व भडगाव तालुक्यातील आदिवासी समाजातील बांधव उपस्थित होते. जोपर्यंत जिल्हाधिकारी निवेदन स्विकारण्यात येत नाही, तोपर्यंत येथून उठणार नाही, असा पवित्रा आदिवासी आंदोलनकर्त्यांनी घेतला असून आज ठिय्या आंदोलनाचा दुसरा दिवस आहे. यावेळी पोलीसांनी मध्यस्थी करीत शिष्टमंडळ जाऊन आपल्या मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांना द्यावे असे सांगीतले मात्र आदिवासी बांधव आपल्या भुमिकेवर ठाम होते. तसेच जिल्हाधिकार्‍यांनीही रस्त्यावर निवेदन घेणार नाही चर्चा करायची असेल तर दालनात या असे सांगितले. दरम्यान, रात्री उशिरापर्यंत आदिवासी बांधवाचे ठिय्या आंदोलन सुरुच होते. या आंदोलनात कोणत्याही पद्धतीने गालबोट किंवा कोणताही अनुचित प्रकार होवू नये यासाठी जिल्हा पोलिस प्रशासनातर्फे पोलिस कर्मचार्‍यांना तैनात करण्यात आले आहे. रस्ता ब्लॉक झाल्यानंतर आकाशवाणी कडे जाण्यासाठी रस्ते भास्कर मार्केट कडून जैन पेट्रोल पंपाकडे वळविण्यात आले आहे. दरम्यान आज सकाळी पोलिस कर्मचार्‍यांची गस्त वाढविली आहे. आज आंदोलनाचा दुसरा दिवस असल्यामुळे आंदोलकर्त्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
अदिवासी बांधवांच्या या आहेत मागण्या
सुधारित अधिनियम 2012 मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे व नोडल एजन्सी आदिवासी विकास विभागाने दिलेल्या पडताळणी नमुन्याप्रमाणे वनविभागाकडे मागणी करुनही अभिलेख उपलब्ध करुन दिले जात नसल्याने जिल्ह्यात एकच धोरण ठरविण्यासाठी 12 (अ) ची प्रक्रिया सुरु व्हावी, वनाधिकार समितीकडे पाठवलेल्या अनेक दाव्यांमध्ये उपविभागीय समितीच्या सर्व सभासदांच्या उपस्थीतीत निर्णय न घेता फक्त शासकीय अधिकार्‍यांच्या उपस्थीतीत निर्णय घेण्यात आले असून हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. तरी पात्र दावे जिल्हा समितीकडे पाठवावेत, कोणतेही दोन पुरावे म्हणजे नेमके कोणते पुरावे व स्थितीजन्य पुरावे म्हणजे काय असावेत हे जिल्हा वनाधिकार समितीने लेखी देत स्पष्ट करावे, 2017 नियमातील तरतुदी, वन कर्मचारी व महसुल कर्मचारी यांना अवगत करण्यात यावे, यासाठी संबंधित कर्मचार्‍यांचे प्रशिक्षण घेण्यात यावे, तसेच वनजमीन धारकांना 7/12 त्वरीत देण्यात यावा, वनडजमीन धारकांच्या जमिनींचे सपाटीकरण, विहिरी ठिंबक सिंचन, शेततळी यासारख्या विकासाच्या योजना राबवल्या जाव्यात, चोपडा तालुक्यातील उत्तमनगर, गोमाळ, डेड्यापाडा, ओघाईमाता, बुडाचापड, निलापाणी, खैरकुंडी तसेच यावलमधील लंगडा आंबा व आंबापाणी व रावेर मधील चारमळी या वनगावांना महसुली दर्जा मिळावा, गौताळा अभयारण्यात बोरे व शिवापुर शिवारात सोलर कंपनीकडून इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये बेकायदेशीर सुरु असलेले काम पुर्ण पणे थांबवून याबाबत चौकशी .
पोलिसांचा चोख बंदोबस्त
स्वातंत्र्य काळापासून आत्तापर्यंत देशभरातील आदिवासी बांधवांना वनांमधील त्यांचे हक्क नाकारुन आदिवासींवर अन्याय केला जात असून त्यांना वन हक्क कायदा 2006 नुसार हक्क देण्यात यावा, यासाठी लोक संघर्ष मोर्चा वतीने अनेक वर्षांपासून आंदोलने केले आहेत. मात्र त्यांना आजपर्यंत फक्त आश्‍वासनाशिवाय काही मिळाले नसल्याने आदिवासी बांधवांचा ठिय्या आंदोलन सुरूच आहे. हजारोंच्या संख्येत आदीवासी या आंदोलनात सहभागी झाले असल्याने रोडाच्या दोन्ही बाजूंनी पोलिसाचा ताफा तैणात करण्यात आल्याने असल्यामुळे एकप्रकारे छावणीचे स्वरूप आले होते.