दुसऱ्या दिवशीही मंत्रालयाच्या कामकाजावर संपाचा परिणाम

मुंबई : सातव्या वेतन आयोगासह आपल्या इतर मागण्यांसाठी राज्य सरकारी संघटनांनी एकत्र येऊन पुकारलेल्या संपाला राज्यभरात काल शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला होता. बुधवारीही संपाच्या इशाऱ्याचा फारसा मंत्रालयाच्या कामकाजावर परिणाम दिसून आला असून सामान्य प्रशासन विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आज केवळ ३३ टक्के कर्मचारी अधिकारी कामावर रूजू झाले होते. राज्यात मात्र संपाच्या दुसऱ्या  दिवशी देखील बराच मोठा परिणाम दिसून आला असून सरकारी आस्थापनात शुकशुकाट होता. मात्र मंत्रालय वगळता उर्वरित शासकीय कार्यालयांमध्ये ३७ टक्क्यांपेक्षा जास्त अधिकारी व कर्मचारी कामावर हजर होते असे शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करावा,अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करावी रिक्त पदे भरावीत ,पाच दिवसांचा आठवडा सेवानिवृत्तीचे वय साठ वर्षाचे करावे केंद्राप्रमाणे २ वर्षांची संगोपन रजा मंजूर करावी आदी मागण्यांसाठी विविध कर्मचारी संघटना,शिक्षक शिक्षकेतर संघटनांसह जिल्हापरिषद, नगरपरिषद कर्मचारी संघटनांनी तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे.

राज्यशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत राजपत्रित अधिकारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य शासकीय लिपिक संवर्गीय हक्क परिषद, राज्य जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय संघटना, महाराष्ट्र राज्य लघुवेतन सरकारी कर्मचारी संघ, राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना यांनी संपात सहभाग घेतला नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला सदर संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे.शासनाच्या आरोग्य , परिवहन, पाणी वितरण  त्याचप्रमाणे शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत असणाऱ्या  महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमांतर्गत घोषित करण्यात आलेल्या आहेत. या विभागातील कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.