दूध अनुदानाचा प्रश्‍न तातडीने सोडवा
खासदार राजू शेट्टी यांचा आंदोलनाचा इशारा
पुणे : राज्य सरकारच्या दूध अनुदान योजनेनुसार दूध संघांनी शेतकर्‍यांना दिलेल्या दरातील अनुदानाची सुमारे 200 ते 250 कोटी रुपये रक्कम सरकारकडे थकीत आहे. राज्य सरकारने ती तत्काळ देणे गरजेचे आहे. कारण शेतकर्‍यांना गायीच्या दुधाला प्रती लिटर 20 रुपये दर मिळत असल्याने शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान होत असून सरकार व दूध संघाच्या वादात शेतकरी भरडला जात आहे. त्यावर तातडीने तोडगा न काढल्यास आम्हांला पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागेल असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी
दिला. पुणे श्रमिक पत्रकार संघात ते पत्रकारांशी बोलत होते.
शेतकर्‍यांची आर्थिक कोंडी होत आहे
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केलेल्या आंदोलनामुळे गायीच्या दुधाला 3.5 फॅट, 8.5 एसएनएफ गुणप्रतीच्या दुधाला प्रती लिटर 25 रुपये दर जाहीर झाला. त्यातील पाच रुपये अनुदान 1 ऑगस्टपासून सरकारने देण्यास सुरुवात केली. मात्र दूध संघांनी ऑनलाईन माहिती भरूनही प्रशासनाकडून चालढकल होत आहे. सर्वच संघाचे अनुदान 10 सप्टेंबर नंतर देणे बाकी आहे. अनुदान वेळेत न मिळाल्याने शेतकर्‍यांना कमी दर मिळण्यास सुरुवात झाली आहे, तर दुसरीकडे दुग्ध विभाग, आमच्याकडे अनुदानासाठी पैसे आहेत, असे सांगत असला तरी शेतकर्‍यांची आर्थिक कोंडी होत असून अनुदानाचा प्रश्‍न त्वरित मिटवावा, अन्यथा आम्हाला पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागेल असा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी बोलताना केला.
प्रथम वेफर्स, गुटखा यांचे पाऊच बंद करा
प्लास्टिक बंदीवर बोलताना शेट्टी म्हणाले, पर्यावरण विभागाने प्लास्टिक बंदी केल्याने दुधाच्या पाऊच पॅकिंगचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारने प्रथम वेफर्स, गुटखा यांचे पाऊच बंद करावेत, मगच दूध पिशव्यांकडे वळावे असेही ते म्हणाले. बाटलीतून दूध दिल्यास ग्राहकांवर बोजा पडेल. तर सुट्टे दूध विक्रीमुळे मोठ्या प्रमाणात भेसळीचा धंदा फोफोवण्याचा धोका आहे. पाऊच पेकिंग्जच्या पुनर्सकलनाचा जसा प्रश्‍न आहे, तसाच तो बाटल्यासाठीही असल्याचे ते म्हणाले. अत्यंत कमी नफ्यावर दूध व्यवसाय चालला आहे. त्यामुळे पॉलिथिन बंदीच्या नियमातून दूध पिशव्यांना वगळावे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.