देवस्थानांमधील भ्रष्टाचार बाहेर काढून शासनाने पारदर्शकता दाखवावी

मुंबई- महालक्ष्मी देवस्थान कोल्हापूर, साईबाबा मंदिर शिर्डी, तुळजाभवानी मंदिर , तुळजापूर यांसह राज्यातील महत्वाच्या देवस्थानांमधील कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा विधानसभेत चांगलाच गाजला. देवस्थानांमधील भ्रष्टाचार बाहेर काढून शासनाने पारदर्शकता दाखवावी अशी भूमिका विरोधी पक्षाने घेतली. यासंबधी लक्षवेधी डॉ. संजय रायमूलकर, भरतशेठ गोगावले, सुरेश भोळे यांनी उपस्थित केली होती. या प्रकरणी ऑडिटचे काम सुरु असून गंभीरता तपासून दोषींवर कारवाई करू असे आश्वासन गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी यावेळी दिले.

पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूरचे श्री महालक्ष्मी मंदिर, ज्योतिबा मंदिर यांच्यासह 3,046 मंदिराचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या देवस्थान समितीने केलेल्या गैरव्यवहाराची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास शाखेमार्फत चौकशी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी देऊन देखील अद्याप चौकशी पूर्ण न झाल्याने ही लक्षवेधी चांगलीच गाजली. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षाने चांगलेच धारेवर धरले. याला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी 2007 पर्यंतचे ऑडिट पूर्ण झाले असून 2012 पर्यंतच्या ऑडिटचे काम सुरु असल्याचे सांगितले. त्यात अनियमितता न आढळून आल्याने स्पेशल ऑडिट सुरु असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. यावर आक्षेप घेत आ. हसन मुश्रीफ यांनी ज्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यांच्या कारवाईचे काय? असा सवाल केला. यावर केसरकर यांनी गंभीरता तपासण्याचे ऑडिट झाल्यावर कारवाई करण्याचे सांगितले. मात्र जयंत पवार यांनी यावर आक्षेप घेत जे भ्रष्टाचारी सापडले त्यांच्या कारवाई कधी करणार? असा सवाल विचारत धारेवर धरले.

आ. गोगावले यांनी 700 कोटी रुपयांचा देवस्थान जमिनीचा घोटाळा झाला असून 48 वर्षांचे लेखापरीक्षण पूर्ण कधी होईल? तसेच या देवस्थानच्या लीज तत्वावर दिलेल्या जमिनीची रॉयल्टी कुठे जाते? असे म्हणत सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी केली. यावर केसरकर यांनी सीआयडी मार्फतच चौकशी सुरु असून दोन महिन्यांच्या आत दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.