देवेंद्रजी, शेतकर्‍यांसाठी संकल्प करा!
जीवनात प्रत्येक जण नवीन वाटचाल करताना ठोकताळे बांधतो, त्यादृष्टीने दिशादर्शन ठरवून घेतो. ही प्रक्रियाच मुळात दररोज घडत असते, यालाच खरेतर संकल्प म्हणतात. या संकल्पाला कुठेतरी चांगला मुहूर्तही लाभावा, त्याअनुषंगाने दैवी आशीर्वादही मिळावा, म्हणून अनेक जण शुभ दिवशी ठरवून विशिष्ट संकल्प करतात. त्याकरिता हिंदू नववर्ष म्हणून गुढीपाडव्याच्या दिवसाला प्रथम प्राधान्य दिले जाते.
त्याप्रमाणे उद्या प्रत्येक जण संकल्प करील. मात्र, हा संकल्प व्यक्तिगत स्वरूपात कुणी करत असेल, तर त्याला व्यष्टी स्वरूपाचे महत्त्व येते. अर्थात तो संकल्प त्या व्यक्तीच्या जीवनमानापुरता मर्यादित राहतो. त्यातून त्या व्यक्तीचा विकास होईल. परंतु, अशी व्यक्ती जी सामाजिक पातळीवर उच्च स्थानी आहे आणि त्या व्यक्तीने व्यष्टी स्वरूपात संकल्प केला, तर मात्र त्या व्यक्तीचा तो कर्तव्यचुकारपणा, मनाचा खुजेपणा ठरू शकतो. आम्ही मुद्दाम संकल्प या शब्दाची इथे इतका काथ्थ्याकूट करत आहोत. कारण उद्या गुढीपाडव्या सर्वांच्या घरी गुढ्या उभारल्या जातीत, प्रत्येक जण संकल्प करील, तशी ती वर्षा बंगल्यावरही उभारली जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसे तीन दशकांपासून सामाजिक जीवनात वावरणारे राजकारणी आहेत. त्यांच्या जीवनातील बहुतांश वेळ हा समाजाच्या सुखा-समाधानाच्या चिंतनासाठी वापरला गेला आहे. त्यामुळे साहजिकच उद्या त्यांच्याकडून राज्याच्या हितासाठी संकल्प केला जाईल, अशी अवघ्या महाराष्ट्राला अपेक्षा आहेत. हा संकल्प करण्यापूर्वी आम्हाला काही त्यांना सूचना कराव्याशा वाटतात. राज्याचा प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री संकल्प करतील तो दु:खीजनांना सुख-समाधान लाभावे यासाठी असेल, त्यासाठी ते मनात राज्यातील दु:खीजनांची जेव्हा यादी करतील, तेव्हा त्यांच्या या यादीत त्यांना राज्यातील शेतकरी हा अग्रस्थानी दिसेल, हे निश्‍चित.
राज्यात शेतकरी हा सध्या अस्मानी संकटाने मेटाकुटीला आला आहे. कर्जाच्या बोजाखाली वावरताना शेती करणे हे त्याच्यासाठी महाकठीण होऊन बसले आहे. नेमके सध्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही सुरू आहे. या अधिवेशनाच्या प्रारंभीपासून विधीमंडळात विरोधक शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यावी, या मागणी गदारोळ घालत आहेत. त्यामुळे कामकाज अपेक्षित झालेले नाही. अधिवेशनाची फलनिष्पत्ती म्हणावी तितके चांगली नाही. हा गुंता आता सोडवण्याची वेळ आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांसाठी शुभचिंतावे. शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, हा मुद्दा सरकारला अशक्य वाटतो आहे, आर्थिकदृष्ट्या सरकारला हा भार पेलवणारा नाही, ही सरकारची व्यथा तूर्तास मान्य करू, पण म्हणून अर्थसंकल्प सादर करतांना विरोधकांच्या मागणीकडे सपशेल दुर्लक्ष करून शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली, असेही करणे अपेक्षित नव्हते. म्हणून अधिवेशन संपण्यासाठी अजून काही दिवस बाकी आहेत. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पात जमले नाही, तरी अन्य मार्गांनी शेतकर्‍यांची या संकटातून थोडीफार सुटका करावी, तसा संकल्प मुख्यमंत्र्यांनी उद्या करावा, अशी आमची अपेक्षा आहे. त्यात शेतकर्‍यांना वीजबिल माफी, खते-बियाणांमध्ये वाढीव सवलत, शेतकर्‍यांच्या मालाला चांगला भाव, शेतकर्‍यांसाठी टोलमाफी, नगरपरिषद व महापालिका क्षेत्रात शेतकर्‍यांना थेट ग्राहकाला शेतीमाल विक्रीसाठी राखीव भूखंड उपलब्ध करून देणे, आठवडे बाजारातील शेतीमाल विक्रीसाठी आलेल्या शेतकर्‍यांची ग्रामपंचायती, नगरपरिषद यांच्याकडून होणारी करवसुली थांबण्यात यावी, असे पर्याय आहेत.
शेतकर्‍यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीला मुख्यमंत्र्यांचा नेहमीच विरोध आहे, तशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सरकारच्या पहिल्या हिवाळी अधिवेशनात मांडली होती. त्याऐवजी शेतकर्‍याला कर्ज काढण्याची वेळच येणार नाही, असा सक्षम शेतकरी बनवण्यासाठी आम्ही कायमस्वरूपी आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करणार आहोत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले होते. परंतु, त्यानंतर दोन वर्षे उलटली, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. सरकार दीर्घकालीन उपाययोजना कोणत्या करणार, याची अद्याप सुस्पष्टता नाही. शेततळ्यांचा प्रयोग सुरू केला आहे. त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना होतो आहे, पण दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये इतकी एकच योजना सरकारची दिसली, सरकारने दीर्घकालीन उपाययोजनेची ब्लूप्रिंट तयार करून त्यावर भर देणे अपेक्षित आहे, अशी ती तयार असेलही, पुढील काही वर्षांसाठीचा विचार करून त्यासाठी प्रयरत्न राहणे दूरदृष्टी म्हणून योग्यच आहे. परंतु, म्हणून वर्तमानस्थितीत शेतकर्‍यांना संकटातून बाहेर काढणे, हेही तितकेच गरजेचे आहे. राज्यातील अर्थसंकल्प सादर होतो आणि तेव्हाच कोट्यवधींच्या पुरवण्या मागण्याही मान्य केल्या जातात, ही प्रथाच पडलेली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांसाठीही अशी एखादी ‘पुरवणी मागणी’ मंजूर व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा हट्ट थोडा बाजूला सारून जनमताचा विचार करून शेतकर्‍यांना या अधिवेशनात दिलासा द्यावा, हीच अपेक्षा!