देशभरातील जिल्हा न्यायालयात 2.81 कोटी प्रकरणे तुंबली!

पुणे : देशभरातील जिल्हा न्यायालयांत तब्बल दोन कोटी 81 लाख खटले रखडलेले आहेत, अन् हे खटले तातडीने निकाली काढायचे असतील तर 15 हजार न्यायाधीशांची पुढील वर्षात भरती करावी लागेल, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयांतील दोन अहवालावरून उघडकीस आली आहे. देशभरात सद्या पाच हजार न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त असून, कर्मचारीवर्गाचीही मोठी वाणवा आहे. त्यामुळे आहे त्या न्यायाधीश व कर्मचार्‍यांवर कामाचा प्रचंड ताण निर्माण झालेला आहे. वेळेवर निकाल लागत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची न्यायासाठी मोठी परवड होत असल्याचीही धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

न्यायाधीश, कर्मचारी वाढवावे लागणार!
भारतीय न्यायव्यवस्था वार्षिक अहवाल 2015-2016 या अहवालामध्ये या धक्कादायक बाबींचा उलगडा करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार देशभरात न्यायाधीशांची पाच हजार पदे रिक्त असून, दोन कोटी 81 लाख खटले रखडलेले आहेत. या अभूतपूर्व परिस्थितीवर मात करायची असल्याच तब्बल सातपटीने कामकाज वाढवावे लागणार आहे. म्हणजेच, सरासरी 15 हजार न्यायाधीश भरावे लागणार असून, कर्मचारीवर्गही तेवढ्याच पटीने वाढवावा लागणार आहे. अहवालातील आकडेवारीनुसार, देशभरातील जिल्हा न्यायालयांत दोन कोटी 81 लाख 25 हजार 66 प्रकरणे अद्याप सुनावणीअभावी पडून आहेत. तर जुलै 2015 ते जून 2016 या कालावधीत एक कोटी 89 लाख चार हजार 222 प्रकरणांचा निपटरा करण्यात आलेला आहे. म्हणजेच, वर्षभरात दोन कोटी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी न्यायाधीशांना प्रचंड काम करावे लागले आहे. न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्यानेच अनेक प्रकरणे रखडली असून, आजरोजी देशभरात न्यायाधीशांची चार हजार 954 पदे रिक्त आहेत. तर न्यायालयीन अधिकार्‍यांची 21 हजार 324 पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना वारंवार न्यायालयांत खेटे मारूनही न्याय मिळत नसल्याची विदीर्ण परिस्थिती आहे.

वर्षभरात 13 टक्केच खटले निकाली
केवळ न्यायाधीश, न्यायालयीन अधिकारी यांचीच वाणवा नाही तर न्यायालये, तेथील साधनसामग्री व कर्मचारीवर्ग यांचीही देशभरात प्रचंड वाणवा आहे. एका न्यायालयीन कर्मचार्‍याकडे सरासरी दीड ते दोन हजार फायलींचा डोंगर साचलेला असून, त्या ओझ्याखाली तो अक्षरशः दबून गेलेला आहे. सरन्यायाधीशांनी लोकसंख्येच्या तुलनेत न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी, अशी शिफारसही या अहवालात करण्यात आलेली आहे. विशेष बाब म्हणजे, हा अहवाल सरन्यायाधीशांनी स्वीकारलेला आहे. नॅशनल क्राईन रेकॉर्ड ब्युरोच्या माहितीनुसार जिल्हा न्यायालयांत दाखल एकूण खटल्यांपैकी केवळ 13 टक्केच खटले निकाली निघत असून, त्यामुळे विविध गुन्ह्यांचे खटले जिल्हा न्यायालयांत पडून आहेत. सर्वाधिक न्यायाधीश व कर्मचारीवर्गाची वाणवा ही गुजरात, बिहार आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांत आहे. महाराष्ट्रातही तुंबलेल्या खटल्यांची संख्या जास्त आहे, असेही या अहवालात नमूद आहे.